CISF में होंगी 1.20 लाख नई भर्तियां, रिटायर्ड कर्मियों को मिलेगा मौका

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• CISF के प्रस्ताव को गृह मंत्रालय ने दी हरी झंडी
• कांट्रेक्ट आधार पर 5 साल के लिए होंगी नियुक्तियां

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ को अब गृह मंत्रालय कॉमर्शियल फोर्स बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है. इसके लिए एक खास प्रपोजल तैयार किया गया है. सीआईएसएफ में पहली बार कांट्रेक्ट आधार पर भर्तियां की जाएंगी. बल की मौजूदा संख्या 1.80 लाख से बढ़ाकर 3 लाख की जा रही है.

कांट्रेक्ट आधार पर पांच साल के लिए नियुक्ति होगी. इसमें सेना और अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड कर्मियों को मौका दिया जाएगा. 18 नवंबर को सीआईएसएफ मुख्यालय की ओर से बल के स्पेशल डीजी, एडीजी और सेक्टर आईजी को केंद्रीय गृह मंत्रालय के उक्त फैसलों की जानकारी दे दी गई है. इसमें यह भी कहा गया है कि सीआईएसएफ के अधिकारी निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों या कारख़ानों में जाकर यह संभावना तलाशें कि वहां सीआईएसएफ की तैनाती की जा सकती है या नहीं.

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अमित शाह ने दी हरी झंडी

सीआईएसएफ मुख्यालय की ओर से इस साल 27 मई को बल की संख्या बढ़ाने का एक प्रपोजल केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया था. इसमें बल की मौजूदा संख्या को 1.8 लाख से बढ़ाकर 2.15 लाख करने की बात कही गई. इसी प्रपोजल में चार रिजर्व बटालियन स्थापित करने का प्रस्ताव भी था. सीआईएसएफ की मांग पर विचार करने के लिए गृह मंत्रालय में 23 सितंबर को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक थी. इस बैठक में फैसला लिया गया कि सीआईएसएफ की बल संख्या को 1.8 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया जाएगा.

नई भर्तियों के लिए दो फॉर्मूले

सूत्रों की माने तो गृह मंत्रालय ने इस बाबत भी दिशा निर्देश जारी कर दिए. नई भर्तियों को लेकर दो बातें कही गई है. पहला यह कहा गया है की नई भर्तियां कांट्रेक्ट आधार पर होंगी. इसके लिए सेना या अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड कर्मियों से आवेदन लिए जा सकते हैं. दूसरा, बल में जवानों की संख्या का फार्मूला 3:2 आधार पर रहेगा. इसके मुताबिक, बल में तीन जवान स्थायी सेवा वाले रहेंगे और दो जवान कांट्रेक्ट आधार पर होंगे.

22 नवंबर तक मांगी गई रिपोर्ट

केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशों का पालन करने के लिए 8 नवंबर को एडीशनल सेक्रेटरी (पुलिस) और बल के स्पेशल डीजी (हेडक्वार्टर) के बीच बैठक हुई. इसमें प्रपोजल को आगे बढ़ाने की रणनीति बनाई गई. इसके बाद 15 नवंबर को गृह मंत्रालय के सचिव के साथ सीआईएसएफ डीजी की बैठक हुई. 18 नवंबर को सीआईएसएफ के डीजी ने अपने अफसरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि वे इस प्रपोजल पर 22 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट पेश करें.