हिमाचल सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार ने रविवार को ब्यास नदी में बह गए इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा की है. हिमाचल सरकार ने डेढ़ लाख रुपये की तत्काल राहत का ऐलान किया है, जबकि आंध्र सरकार ने पांच लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की है.
राहत राशि की घोषणा करते हुए हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने संवाददाताओं से कहा, 'हमने हर मृतक के परिजन को
डेढ़ लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की है. मृतक छात्रों के शव भेजने का इंतजाम
किया है और प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहयोग मुहैया कराया है.' दूसरी ओर, चंद्रबाबू नायडू सरकार ने मुआवजे की घोषणा करते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मामले में लापरवाही की जांच की मांग करेंगे.
हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने केंद्र सरकार से अपील की है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हिमाचल को एनडीआरएफ के बटालियन मुहैया कराए जाएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि डिविजनल आयुक्त मंडी की ओर से दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. जिन नदियों पर बांध बने हैं वहां की संवेदनशील जगहों की तारबंदी की जाएगी ताकि लोग इन जगहों के नजदीक न जाएं. इन जगहों पर चेतावनी सिग्नल के साथ साइनबोर्ड भी लगाए जाएंगे.
उन्होंने कहा कि अलार्म प्रणाली को ज्यादा प्रभावी बनाया जाएगा और लोगों को अलार्म के बारे में सूचित किया जाएगा ताकि वे जरूरी सावधानी बरत सकें और किसी तरह का खतरा उठाने से बचें. ब्यास नदी के किनारे फोटोग्राफी कर रहे हैदराबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज के 25 छात्र लारजी जल विद्युत परियोजना के जलाशय से अचानक पानी छोड़ने की वजह से बह गए थे.