कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के लैंड डील की पोल खोलने वाले आईएएस अधिकारी अशोक खेमका की मुश्किलें बढ़ने वाली है.
2012 में गुड़गांव में राबर्ट वाड्रा की स्काईलाइट हास्पिटैलिटी और डीएलएफ की बीच हुए जमीन सौदे की म्यूटेशन रद्द करने के लिए हरियाणा की कांग्रेस सरकार खेमका को चार्जशीट कर सकती है.
सूत्रों की मानें तो राज्य के मुख्य सचिव ने इस मुद्दे पर अन्य प्रशासनिक विभागों की प्रतिक्रिया ली है जिसे एक जगह इकट्ठा करके मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुडा के पास भेज दिया गया है.
एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक, जमीन सौदों में हो रही अनियमितताओं को उजागर करने के लिए राज्य सरकार अशोक खेमका पर कार्रवाई करना चाहती है.
आपको बता दें अशोक खेमका ने जब रॉबर्ट वाड्रा-डीएलएफ लैंड डील को रद्द किया था उस वक्त वे लैंड होल्डिंग्स विभाग में डायरेक्टर जनरल के पद पर कार्यरत थे.
मामला उजागर होने के तुरंत बाद अशोक खेमका ट्रांसफर कर दिया गया था. गौरतलब है कि इस साल के अगस्त महीने में एक टीवी इंटरव्यू में अशोक खेमका ने अपने फैसले को सही ठहराया था.
उन्होंने कहा था, 'जब तक आप किसी पद पर बने रहते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं. इस मामले में मेरा कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा है.'