DCW अध्यक्ष ने मेट्रो किराये पर केंद्र को लिखा पत्र

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति जय हिंद ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर मेट्रो किराए में वृद्धि रोकने की मांग की है. दिल्ली मेट्रो का किराया 10 अक्टूबर से बढ़ने वाला है. उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि इससे पहले जब मई 2017 में मेट्रो द्वारा करीब 50 प्रतिशत किराया बढ़ाया गया था, तो इस पर दिल्ली महिला आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया था.

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने पत्र में लिखा कि पिछले कुछ महीनों से हजारों मेट्रो के यात्री, विशेष रूप से महिलाएं, पिछले दिनों बढ़ाये गए मेट्रो के किराये को लेकर काफी परेशान हैं. कुछ लोगों का यात्रा का मासिक बजट 50 प्रतिशत तक बढ़ गया है. ऐसा देखा गया है कि मेट्रो का किराया बढ़ने से सड़कों और बसों में भीड़ बढ़ गई है.ऑटो रिक्शा भी समय पर नहीं मिलते हैं. अगर अब फिर से मेट्रो का किराया बढ़ाया गया, तो दिल्ली के दूसरे ट्रांसपोर्ट के माध्यमों पर दवाब बढ़ जाएगा और राजधानी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम गड़बड़ा जाएगा.

दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वालों में महिलाओं की काफी संख्या होती है. दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति जय हिंद ने कहा कि ओड ऑवर में दिल्ली की महिलाएं और वह स्वयं भी मेट्रो से यात्रा करना ज्यादा सुरक्षित समझती हैं. उन्होंने कहा कि मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मेट्रो का किराया बढ़ने से बहुत सी महिलाओं और लड़कियों ने ज्यादा सस्ते किराये वाले व कम सुरक्षित समझे जाने वाले ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आना-जाना शुरू कर दिया है, जिससे उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ गई है.

दिल्ली महिला आयोग का मानना है कि मेट्रो का किराया बढ़ने से महिलाओं और लड़कियों के साथ ही दिल्ली के नागरिक बुरी तरह प्रभावित होंगे. लिहाजा आयोग सिफारिश करता है कि मेट्रो के बढ़ाये जाने वाले किराये को तुरंत रोका जाए और दिल्ली के नागरिकों पर मेट्रो का किराया बढ़ाकर आर्थिक बोझ न डाला जाए. स्वाति जय हिंद ने अपने पत्र में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी को दिल्ली महिला आयोग एक्ट के सेक्शन-6 का हवाला देते हुए लिखा है कि सरकार को महिलाओं को प्रभावित करने वाली पॉलिसी से जुड़े सभी मामलों में दिल्ली महिला आयोग से सलाह-मशविरा करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि आयोग सिफारिश करता है कि मामले को लेकर एक कमेटी बनाई जाए, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के अलावा दिल्ली सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि, फाइनेंस व सोशल एक्सपर्ट और दिल्ली महिला आयोग शामिल हों, जो मेट्रो के लिए किराये के अलावा दूसरे माध्यमों से रेवेन्यू बढ़ाने के विकल्पों को तलाशने में मदद करे, ताकि लोगों पर किराया का बोझ न डाला जाए. उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो को अभिजात्य वर्ग की परिवहन सेवा बनाने से बचना चाहिए.