पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य की वाम मोर्चा सरकार नीतिगत फैसले के तहत 10 फीसदी सरकारी नौकरियां मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े तबके के लिए आरक्षित करेगी.
भट्टाचार्य ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के एक कार्यक्रम में यहां कहा, ‘सभी संबद्ध लोगों से अगर हमें सहयोग मिला तो इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले लोगों की सूची तैयार करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा.’ उन्होंने कहा कि सिर्फ सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े मुसलमान आरक्षण के हकदार होंगे.
फिलहाल राज्य में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सात फीसदी आरक्षण का प्रावधान है.
उन्होंने कहा, ‘अनुसूचित जाति और आदिवासियों के लिए आरक्षण था लेकिन मुस्लिमों के लिए नहीं. हालांकि, हमारा मानना है कि मुस्लिम विभिन्न क्षेत्रों में पीछे हैं इसलिए हमने उन्हें शामिल करने के लिए अब विभिन्न परियोजनाएं शुरू की हैं.’