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ISRO का Chandrayaan-2 मिशन हॉलीवुड मूवी 'एवेंजर्स एंडगेम' से 65.17% सस्ता

Chandrayaan-2 हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स एंडगेम से 65.17 फीसदी सस्ता है. इतना ही नहीं, भारतीय मून मिशन की कीमत अमेरिका से 55.70 फीसदी, चीन से 85.24 फीसदी और रूस से 93.80 फीसदी कम है. अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाले देशों के मुकाबले भारत से उपग्रह भेजना कम खर्चीला है.  

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इसरो के चंद्रयान-2 का लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान.(फोटो क्रेडिटः ISRO)
इसरो के चंद्रयान-2 का लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान.(फोटो क्रेडिटः ISRO)

भारत अंतरिक्ष विज्ञान के मामले में दुनिया भर के कई दिग्गज देशों के साथ टक्कर ले रहा है. 15 जुलाई को ISRO अपना दूसरा मून मिशन Chandrayaan-2 लॉन्च करने वाला है. यह मून मिशन हॉलीवुड फिल्म 'एवेंजर्स एंडगेम' से 65.17 फीसदी सस्ता है. यानी फिल्म के बजट से आधे से भी कम कीमत. चंद्रयान-2 कुल लागत करीब 850 करोड़ रुपए है. 

चंद्रयान-2 की कुल लागत करीब 12.4 करोड़ डॉलर (850 करोड़ रु.) है. इसमें 3.1 करोड़ डॉलर (212 करोड़ रु.) रॉकेट लॉन्च की लागत है. 9.3 करोड़ डॉलर (637 करोड़ रु) चंद्रयान उपग्रह की. यह लागत एवेंजर्स की लागत की आधी से भी कम है. इस फिल्म का अनुमानित बजट 2440 करोड़ रुपए था.

जानिए...किस देश से कितना सस्ता है भारत का मून मिशन

इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन अपना रोवर और लैंडर चांद पर उतार चुके हैं. भारत ऐसा करने वाला चौथा देश होगा. लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का चंद्रयान-2 मिशन 2017 में लॉन्च किए गए चीन के चांग-4 लूनर मिशन से कितना सस्ता है. चंद्रयान-2 मिशन की कुल लागत करीब 850 करोड़ रुपए है, जबकि 2014 में अमेरिका द्वारा भेजे गए मून मिशन LDEE की कुल लागत 1919 करोड़ रुपए थी. LDEE में तो सिर्फ ऑर्बिटर था. जबकि, इससे कम में इसरो ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भेज रहा है.

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चीन के चांग-4 मून मिशन का खर्च था 5759 करोड़. वहीं, रूस का 1966 में भेजा गया मून मिशन अगर आज की तारीख में भेजते तो लागत आती करीब 13,712 करोड़ रुपए. यानी भारतीय अंतरिक्ष मिशन की कीमत अमेरिका से 55.70 फीसदी, चीन से 85.24 फीसदी और रूस से 93.80 फीसदी कम है. अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने वाले देशों के मुकाबले भारत से उपग्रह भेजना कम खर्चीला है.   

भारत से विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजना इन कारणों से सस्ता पड़ता है, क्योंकि...

  • भारत में विदेशों की तुलना में श्रम सस्ता है. केंद्र सरकार इसरो को कई प्रकार के छूट देती है जिससे किसी भी मिशन के लागत में कमी आती है.
  • बाकी देशों में सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी के रॉकेट से विदेशी व्यावसायिक उपग्रह भेजने की प्रक्रिया काफी जटिल है. इसमें नियम, समझौते और कानून जैसी कई अड़चनें हैं. लेकिन, भारत में इसरो के व्यावसायिक इकाई एंट्रिक्स इस काम को करती है.
  • इसरो कभी भी किसी पेलोड, यंत्र, रॉकेट या सैटेलाइट से जुड़ी टेक्नोलॉजी को विदेशों से नहीं खरीदता. इसरो वैज्ञानिक खुद उसपर रिसर्च करके उसे तैयार करते हैं. फिर उनका उपयोग करते हैं.

भारत की सबसे बड़ी होड़ चीन से है

चीन भी कम कीमतों पर अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने का बड़ा बाजार है. इसलिए भारत की चीन से प्रतियोगिता होती रहती है. भारत चीन को तभी चुनौती दे पाएगा, जब वह बड़े-बड़े उपग्रहों को भेजेगा. क्योंकि, बड़े उपग्रहों को भेजने से ज्यादा पैसा आता है. जबकि, अभी ज्यादा वजनी उपग्रह नहीं छोड़ पा रहा है. चीन अंतरिक्ष अभियान पर भारत की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा खर्च करता है. इसलिए उसके पास भारत से 0.4 गुना ज्याद क्षमता है उपग्रहों के अंतरिक्ष में भेजने की.

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अंतरिक्ष प्रोग्राम में भारत का निवेश

पिछले एक दशक में भारत ने अंतरिक्ष प्रोग्राम को लेकर बड़ा निवेश किया है. औसतन हर साल करीब 65 से 70 अरब रुपए अंतरिक्ष से जुड़े शोध पर खर्च किए गए हैं. अगर 2022 का अंतरिक्ष में मानवयान भेजने का भारत का मिशन सफल होता है तो उसके बाद इसरो चंद्रमा और सूर्य के मिशन पर जुट जाएगा. भारत के सोलर मिशन आदित्य-एल1 के जरिए इसरो को उम्मीद है कि सौर आंधी और ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा योगदान संभव हो सकेगा.

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