जैनियों को अल्पसंख्यक का दर्जा देगी यूपीए सरकार, समान अवसर आयोग बनाने की भी तैयारी

जैन धर्म के अनुयायियों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की तैयारी में है केंद्र सरकार. इसके लिए इस धर्म को नेशनल माइनॉरिटी एक्ट में शामिल किया जाएगा. इस बारे में प्रस्ताव को कानून मंत्रालय और अटॉर्नी जनरल ने आखिरी रूप दे दिया है और इस बारे में एक नोट प्रधानमंत्री ऑफिस को भेजा गया है.

यह जानकारी देश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रहमान खान ने दी. उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही केंद्र सरकार एक समान अवसर आयोग बनाने जा रही है. गौरतलब है कि ऐसे एक आयोग की संस्तुति सच्चर कमेटी ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के वास्ते दाखिल अपनी रिपोर्ट में की थी.

समान अवसर आयोग के बारे में मंत्री ने बताया कि इसका ड्राफ्ट कैबिनेट के पास है और जल्द ही इस बारे में कानून बना दिया जाएगा. रहमान खान ने बताया कि इस आयोग के तहत देश के सभी अल्पसंख्यक आएंगे और आयोग को कानूनी ताकत भी मुहैया कराई जाएगी.

मंत्री के मुताबिक देश का कोई भी अल्पसंख्यक इस आयोग के सामने अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है. अगर उसे लगता है कि देश में किसी भी जगह अवसर मिलने में उसके साथ धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ है.