जम्मू-कश्मीर में मसरत आलम की रिहाई के मामले में मुफ्ती मोहम्मद सईद सरकार की किरकिरी का दौर जारी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में मुफ्ती सरकार को एडवायजरी जारी की है.
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में जानकारी दी कि मसरत मामले पर राज्य सरकार को एडवायजरी जारी की गई है. एडवायजरी में बताया गया है कि मसरत के खिलाफ हर मामले की पूरी जानकारी केंद्र को दी जानी चाहिए. साथ ही उसकी गतिविधियों पर भी नजर रखी जानी चाहिए.
राजनाथ सिंह ने सदन को जानकारी दी कि मसरत आलम और उसके समर्थकों पर नजर रखी जा रही है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि मसरत की हिरासत को बढ़ाए जाने का फिलहाल कोई नया आधार नहीं है.