तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बीमा और पेंशन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश निवेश की सीमा बढ़ाये जाने को ‘अनैतिक’ फैसला करार दिया और मनमोहन सरकार को सत्ता से हटाने के लिये अविश्वास प्रस्ताव लाने पर जोर दिया. उन्होंने संप्रग के सभी सहयोगियों का आह्वान किया कि वे इसके विरोध में सरकार से हट जायें.
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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने लोकसभा में केंद्र की ‘अल्पमत’ सरकार के खिलाफ समान विचारधारा वाली पार्टियों से सहयोग मांगते समय कहा कि तृणमूल कांग्रेस इस संबंध में राष्ट्रपति से मिलेगी.
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ममता ने अपने फेसबुक पेज पर कहा, ‘सरकार का जाना जरूरी है, देश को बचाने के लिये.’
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने का आह्वान करते हुये कहा, ‘अल्पमत सरकार इस तरह की अनैतिक भूमिका नहीं निभा सकती. आईये अविश्वास प्रस्ताव लायें. हमने इस मुद्दे पर माननीय राष्ट्रपति से मिलने का फैसला किया है.’
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ममता ने लिखा, ‘आज केंद्र सरकार के एक और जन विरोधी फैसलों ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी. इन महत्वपूर्ण फैसलों का करोड़ों भारतीयों की आजिविका से सीधा संबंध है. इन फैसलों को एक अल्पमत सरकार ने लिया है जो अनैतिक है,’
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उन्होंने कहा, ‘बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 26 से बढ़ाकर 49 प्रतिशत किया जाना और पेंशन क्षेत्र में 26 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दिये जाने से लोगों की जीवनभर की बचत असुरक्षित हो जायेगी.’
तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा, ‘क्या संप्रग सरकार का इरादा पूरे देश को बेचना है ? हमें एकजुट होकर इस तरह के फैसलों का विरोध करना चाहिये और इस तरह के कई जनविरोधी फैसलों के बाद सरकार को बचाना नहीं चाहिये.’
तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश की जनता संप्रग सरकार को देख रही है. ममता ने कहा, ‘जो लोग संप्रग का समर्थन कर रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगी कि वे सामने आयें और लोगों के हित में इन फैसलों का विरोध करें.’