28,000 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना मंजूर

योजना आयोग ने बिहार के लिये 28,000 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना को मंजूरी दे दी. आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच बैठक में 2012-13 की वार्षिक योजना को मंजूरी दी गयी.

इस मौके पर अहलूवालिया ने बिहार के कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि राज्य विकास के रास्ते पर अग्रसर है और विकसित राज्यों की कतार में खड़ा होने के लिये तेजी से आगे बढ़ रहा है.

उन्होंने राज्य सरकार को जारी विशेष सहायता पैकेज 12वीं योजना में जारी रखने का आश्वासन दिया और कहा कि आयोग इसके लिये जल्दी ही केंद्र सरकार से मंजूरी मांगेगा.

अहलूवालिया ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में सराहनीय उपलब्धि हासिल की है. राज्य में साक्षरता दर 2011 में बढ़कर 63.82 प्रतिशत हो गयी जो एक दशक पहले 47.53 प्रतिशत थी लेकिन यह अभी 74.04 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत से कम है.

उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर भी जोर दिया और कहा, ‘राज्य को अगली योजना में शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देना चाहिए. राज्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिये शिक्षक प्रशिक्षण पर ध्यान देने की जरूरत है.’

राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2011-12 में 1,63,439 करोड़ रुपये रहा जो 2004-05 में 77,781 करोड़ रुपये था. स्थिर मूल्य (2004-05) पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 में 15,266 रुपये रहा जो 2004-05 में 7,914 रुपये था.