कांग्रेस के बंद का MP में रहा मिला जुला असर

मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के बामोर में युवा आईपीएस नरेन्द्र कुमार की खनिज माफिया द्वारा की गई कथित हत्या की सीबीआई जांच की मांग, प्रदेश में बिजली, शक्कर एवं कपड़े पर लगाया गया पांच प्रतिशत वेट हटाने, पेट्रोल एवं डीजल के दाम कम करने तथा राज्य में कर घटाने की मांग को लेकर कांग्रेस के प्रदेश व्यापी बंद का मिला जुला असर देखा गया.

प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग अध्यक्ष मानक अग्रवाल ने संवाददाताओं से बातचीत में दावा किया कि यह बंद सफल, शांतिपूर्ण एवं अनुशासित रहा. वहीं, पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था) एस के पाण्डेय ने कहा कि बंद के दौरान कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है तथा हालात से निपटने के लिए हर जिले में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था.

भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सतना, शहडोल आदि स्थानों से मिली सूचनाओं के अनुसार कुछ स्थानों पर हुई छिटपुट घटनाओं पर समय रहते काबू पा लिया गया. कई स्थानों पर खुली दुकानों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को कांग्रेस कार्यकर्ता जबरन बंद कराते देखे गए तो कहीं-कहीं यात्री बसों एवं आटो रिक्शा चालकों से उनकी कहासुनी भी हुई.

अग्रवाल ने आरोप लगाया कि आम जनता और व्यापारी वर्ग का भारी सहयोग बंद को मिलता देख भाजपा ने कहीं-कहीं बाधाएं खड़ाकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने समय पर हालात नियंत्रित कर लिया. पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था) पाण्डेय ने कहा कि बंद के दौरान स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण रही तथा कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है. बंद के मद्देनजर लगभग हर जिले और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था.

उधर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद कांतिलाल भूरिया ने प्रदेश व्यापी बंद को सफल बताते हुए इसके लिए आम जनता, व्यापारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया है. उन्होंने उज्जैन में संवाददाताओं से कहा कि हम प्रशासन एवं पुलिस के प्रति भी आभारी हैं, जिसने संयम और समझदारी का परिचय दिया.

उन्होंने कहा कि बंद की इस अप्रत्याशित सफलता ने साफ कर दिया है कि प्रदेश की जनता अब भाजपा के कुशासन एवं अराजकता से परेशान हो चुकी है और इससे छुटकारा चाहती है.

भूरिया ने प्रदेश भर में चल रहे अवैध उत्खनन की सीबीआई जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि आईपीएस अफसर नरेन्द्र कुमार की हत्या की सीबीआई जांच कराने मात्र से समूचे प्रदेश में हो रहे अवैध उत्खनन की तस्वीर सामने नहीं आएगी.