राहुल की राह पर सरकार, लोकपाल होगी संवैधानिक संस्‍था

विधि मंत्री सलमान खुर्शीद ने खुलासा किया कि प्रस्तावित लोकपाल का स्वरूप संवैधानिक प्राधिकार जैसा होगा और इसके लिए संविधान में संशोधन किया जायेगा.

खुर्शीद ने कहा, ‘हम एक बहुत मजबूत लोकपाल विधेयक के मसौदे पर काम कर रहे हैं. लोकपाल विधेयक संविधान संशोधन के साथ आयेगा.. इस संशोधन से लोकपाल का दर्जा संवैधानिक प्राधिकार का हो जायेगा.’ उन्होंने कहा कि लोकपाल चुनाव आयोग से अधिक मजबूत होगा और इसे अधिक अधिकार प्राप्त होंगे. इसका कार्य और दर्जा अधिक बड़ा होगा.

गौरतलब है कि संसद के पिछले सत्र में कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने लोकसभा में लोकपाल को संवैधानिक दर्जा प्रदान किये जाने का प्रस्ताव किया था.

खुर्शीद ने स्वीकार किया कि यह कदम राहुल गांधी के सुझाव के अनुरूप है.

उन्होंने कहा, ‘वह इसके लिए प्रतिबद्ध है और उनका मानना है कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि लोकपाल कोई सामान्य संस्थान नहीं है.’
विधि मंत्री ने कहा कि प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औपचारिक रूप से विचार नहीं किया है लेकिन सरकार और पार्टी में ऐसी सोच है कि लोकपाल का दर्जा संवैधानिक हो. उन्होंने कहा कि लोकपाल को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए अलग से एक विधेयक पेश किया जायेगा.

खुर्शीद ने कहा कि लोकपाल को संवैधानिक निकाय बनाने के कदम का मकसद कानून पास करने में देरी करने का नहीं है. उन्होंने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पारित करने पर हम अभी भी कायम हैं.

लोकसभा के स्वरूप के बारे में पूछे जाने पर विधि मंत्री ने कहा कि प्रस्ताव में 11 सदस्यीय निकाय की बात कही गई है जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि के हो, जैसे कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश शामिल हों.

खुर्शीद ने आश्वस्त किया कि प्रस्ताव संसद की विधि एवं न्याय तथा जन शिकायत एवं कार्मिक विभाग से जुड़ी स्थायी समिति के समक्ष है.

यह पूछे जाने पर कि क्या इस संबंध में विपक्षी पार्टियों को बता दिया गया है, उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के विभिन्न सदस्य विपक्ष के कुछ विशिष्ट नेताओं के सम्पर्क में हैं.
लोकपाल को एक प्रभावशाली निकाय बनाने पर जोर देते हुए खुर्शीद ने कहा, ‘‘ अगर आप ऐसे निकाय पर विश्वास करना चाहते हैं जो इतनी ताकतवर हो तो ऐसे निकाय का दर्जा इसके कार्यो के अनुरूप होना चाहिए.’ लोकपाल पर लोकसभा में चर्चा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इस विषय पर महत्वपूर्ण सुझाव दिया था.

विधि मंत्री ने कहा, ‘चर्चा से जुड़ी सभी सामग्रियों को स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है. राहुल गांधी के सुझाव पर संज्ञान लिया गया और उसे भी भेजा गया है. मेरे विचार से यह महत्वपूर्ण सुझाव था.’’ उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस सुझाव को एक सुझाव की तरह ही देखा जाए और इसे विधेयक पास करने में देरी करने की रणनीति के तौर पर नहीं देखा जाए.

उन्होंने कहा, ‘मैं समझता हूं कि पार्टी राहुल गांधी के सुझाव के अनुरुप रुख अपनायेगी और यह हमारी सोच के अनुरुप है.’ खुर्शीद ने कहा कि सरकार उत्तरदायी कानून बनाने को प्रतिबद्ध है.

अन्ना हजारे से निपटने के बारे में पूछे जाने पर विधि मंत्री ने कहा कि इसके राजनीतिक आयाम है और इस विषय पर समाज के लोगों से वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी के नेतृत्व में बातचीत हुई थी.