भोपाल गैस कांड पर मंत्रियों के समूह ने कैंसर और किडनी जैसी बीमारियों से पीड़ित 12 हजार लोगों में मुआवजा के तौर पर वितरित करने के लिए सरकार को 134 करोड़ रुपये की राशि जारी करने के लिए अनुशंसा करने का फैसला किया.
मध्य प्रदेश के मंत्री बाबूलाल गौर ने बैठक के बाद कहा कि बैठक में 134 करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर देने का फैसला किया गया जिसे उन 12 हजार मरीजों में वितरित किया जाएगा जो कैंसर और किडनी जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं.’ मंत्रियों के समूह के अध्यक्ष गृह मंत्री पी चिदंबरम हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद, विधि मंत्री सलमान खुर्शीद समेत कई मंत्री इसके सदस्य हैं.
यह पूछे जाने पर कि क्या वह जीओएम के फैसले से खुश हैं तो इसपर गौर ने कहा कि वह आधा संतुष्ट हैं क्योंकि जीओएम ने 10 हजार 46 लोगों में से प्रत्येक को मुआवजे के तौर पर 10-10 लाख रुपये देने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया. ये लोग गैसकांड से प्रभावित थे.
स्वास्थ्य मंत्री आजाद ने कहा कि परमाणु ऊर्जा आयोग को चलाने के लिए दिया गया भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल स्वास्थ्य मंत्रालय अपने नियंत्रण में ले लेगा क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस संबंध में एक हफ्ते पहले फैसला किया.
उन्होंने कहा, ‘कैबिनेट के फैसले के बारे में औपचारिक आदेश जारी किए जाने के बाद हम अधिकारियों के साथ भोपाल जाएंगे और देखेंगे कि क्या करने की आवश्यकता है, क्या कमियां हैं और कैसे वहां हर किसी का इलाज किया जा सकता है.’