भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के बटला हाउस मुठभेड़ मामले में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है.
पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों के प्रभारी राजनाथ सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि एकतरफ तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव वोट बैंक की राजनीति के तहत बटला हाउस मुठभेड़ को फर्जी बताते हैं, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री पी. चिदम्बरम इसको सही बताते हुये इसकी जांच करने से इनकार करते हैं.
उन्होंने कहा कि इस मामले में उनकी पार्टी मांग करती है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी स्थिति को स्पष्ट करें. सोनिया को यह बताना चाहिये जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं वह सही है या जो प्रधानमंत्री और चिदम्बरम कह रहे हैं, वह सही है. देश की जनता को यह जानने का अधिकार है.
भाजपा नेता ने कहा कि केन्द्र में कांग्रेस नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है. राजनाथ ने कहा कि दो नेताओं के विरोधाभासी बयानों से लगता है कि कांग्रेस में अराजकता की स्थिति है.
भाजपा नेता ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुये कहा कि देश के कानून मंत्री ने अल्पसंख्यकों को नौ प्रतिशत आरक्षण देने का वायदा कर खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन किया है जिस पर देश में पहली बार एक प्रधानमंत्री को चुनाव आयोग के समक्ष सफाई देनी पड़ी है. हमारे देश का संविधान धर्म और मजहब के नाम पर आरक्षण देने की इजाजत नहीं देता है. उन्होंने दावा किया कि मुद्रास्फीति में कमी के बावजूद मंहगाई बेकाबू है. देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक को एक साल से कुछ अधिक समय में ही 13 बार ब्याज दर बढ़ाना पड़ा हो. केन्द्र सरकार की अर्थव्यवस्था से पकड़ समाप्त हो चुकी है.
सिंह ने कहा कि अब स्थिति यह है कि केन्द्र में कांग्रेस की सरकार विदेशी पूंजी निवेश का सहारा ले रही है और इसलिए खुदरा व्यापार में सीधे विदेशी निवेश की इजाजत दी गयी जिसका पूरे देश में व्यापारी वर्ग ने विरोध किया है.
उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकारे हैं, वहां खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश की इजाजत किसी भी हालत में नहीं दी जायेगी.
राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये लोकायुक्त विधेयक को पारित किया. जनता की रोज रोज की समस्याओं का निराकरण करने के लिये सिटिजन चार्टर घोषित किया गया.
रोजगार को बढावा देने के लिये राज्य की चार लाख हेक्टेयर भूमि को वन क्षेत्र से मुक्त किया गया ताकि वहां कुटीर उद्योगों के साथ साथ अन्य रोजगारपरक उद्यम लगाये जा सकें.
सिंह से जब यह पूछा गया कि उत्तराखंड में उनकी पार्टी के खिलाफ कई बागी उम्मीदवार खड़े हो गये हैं तो उन्होंने कहा कि नामांकन वापसी के दिन तक सब ठीक कर लिया जायेगा.
उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनायेगी और भुवन चंद्र खंडूरी ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे.