अदालत में राजा की दलीलें कोई सबूत नहीं हैं: सिब्बल

दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा की ओर से अदालत में दी गयी दलीलों को सरकार के खिलाफ सबूत नहीं माना जा सकता.

उन्होंने राजा के बयान के आधार पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृह मंत्री पी चिदंबरम के इस्तीफे की मांग को खारिज किया. इससे पहले भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी ने कहा था कि राजा ने अदालत में दलील दी है कि सरकार के शीर्ष नेतृत्व को 2जी से संबंधित सभी बातों की जानकारी थी. इस आधार पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए.

राजा ने 2जी मामले की सुनवाई कर रही दिल्ली की विशेष अदालत में अपने बचाव में कहा कि तत्कालीन वित्त मत्री चिदंबरम ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कहा था कि 2जी लाइसेंसधारकों द्वारा नए शेयरों के जरिये हिस्सेदारी घटाना लाइसेंस की बिक्री के तहत नहीं आता है.

सिब्बल ने संवाददाताओं से कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष राजा द्वारा अदालत में दिए गए बयान के आधार पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं. ‘उन्हें अरुण जेटली (भाजपा नेता) या किसी अन्य वकील से विचार-विमर्श कर लेना चाहिए था.’

इस आरोप पर कि दो नई दूरसंचार कंपनियों यूनिटेक और स्वान ने अपनी हिस्सेदारी महंगे मूल्य पर बेची, सिब्बल ने कहा, ‘यह कोई विनिवेश नहीं था. सिर्फ नए शेयर जारी कर इन कंपनियों ने अपनी हिस्सेदारी कम की थी.’ यह पूछे जाने पर कि क्या प्रधानमंत्री को यूनिटेक और स्वान द्वारा हिस्सेदारी घटाने के बारे में जानकारी दी, सिब्बल ने हां में जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इसके बारे में जानते थे कि यह नए शेयर जारी कर हिस्सेदारी घटाने का मुद्दा है.

उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए भाजपा को आड़े हाथों लिया. सिब्बल ने कहा, ‘भाजपा जिस तरह संसद सत्र से पहले यह मुद्दा उठा रही है उससे लगता है कि उनके पास कोई और मुद्दा नहीं है. यह आगामी संसद सत्र को बाधित करने के लिए उनका हथकंडा है.

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