शुंगलू समिति की रिपोर्ट पर गौर करने के लिए मंत्रिसमूह का गठन

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गत वर्ष आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में कथित अनियमितताओं की जांच करने वाली शुंगलू समिति की रिपोर्ट पर गौर करने के लिए रक्षा मंत्री ए. के. एंटनी के नेतृत्व में एक मंत्रिसमूह का गठन किया है.

गत सप्ताह गठित मंत्रिसमूह से पूर्व नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक वी के शुंगलू के नेतृत्व में गठित उच्च स्तरीय समिति के जांच निष्कषरें पर केंद्रीय मंत्रालयों, दिल्ली सरकार और उसकी विभिन्न एजेंसियों की प्रतिक्रियाओं पर गौर करने को कहा गया है.

शुंगलू समिति ने अभी तक राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित अपनी छह रिपोर्टें पेश की हैं. मंत्रिसमूह से समिति की प्रत्येक सिफारिश पर कार्रवाई की सिफारिश करने को कहा है. इसमें उन लोगों, एजेंसियों या ठेकेदारों के खिलाफ अनुशासनात्मक, आपराधिक और दीवानी कार्रवाई शामिल है जिनके खिलाफ रिपोर्ट में संकेत किया गया है.

मंत्रिसमूह से भविष्य में होने वाले ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के लिए नीतियां और दिशानिर्देशों की सिफारिश भी करने को कहा गया है.

प्रधानमंत्री ने गत वर्ष तीन से 14 अक्तूबर तक आयोजित खेलों के दौरान कई सरकारी एजेंसियों की ओर से निष्पादित विभिन्न परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए गत वर्ष 25 अक्तूबर को शुंगलू समिति नियुक्त की थी. मध्य जुलाई तक शुंगलू समिति के जांच निष्कषरें के खिलाफ मंत्रियों के बचाव में प्रधानमंत्री कार्यालय को कई दस्तावेज मिले. दिल्ली सरकार और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने सार्वजनिक रूप से शुंगलू समिति के जांच निष्कषरें को सार्वजनिक रूप से यह कहते हुए खारिज किया कि निष्कर्ष तथ्यों पर आधारित नहीं हैं।

मंत्रिसमूह में एंटनी के अलावा मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल, कानून मंत्री सलमान खुर्शीद और वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा सदस्य के तौर पर शामिल हैं.

इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायणसामी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं. मंत्रिसमूह को तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है.

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