महिलाओं के खिलाफ अपराध की सुनवाई के लिए देश भर में 212 विशेष अदालतें

सरकार ने आज बताया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों की सुनवाई के लिए देश भर मे कुल 212 विशेष अदालतों की स्थापना की गई है. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को राज्यसभा को वैष्णव परीडा के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों की सुनवाई के लिए कुल 212 विशेष अदालतों की स्थापना की गई है.

इनमें से सर्वाधिक 48 विशेष अदालतें पश्चिम बंगाल में, 31 तमिलनाडु में, 30 ओडिशा में, 24 आंध्रप्रदेश में और 20 पंजाब में हैं. उन्होंने बताया कि सरकार ने बलात्कार के मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सभी हाई कोर्ट के जजों को फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना करने के लिए लिखा है.