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राजस्थान सरकार ने दफ्तर में स्मार्टफोन लाने पर लगाया बैन, नियम तोड़ने पर जुर्माना

ये आदेश सिर्फ सरकारी कर्मचारी पर लागू नहीं होगा. बल्कि विभाग के दफ्तरों में आने वाला आम आदमी भी इसकी जद में आएगा. आदेश के तहत कोई आमजन स्मार्ट फोन लेकर दफ्तर में आता है तो उसे फोन जमा कराने के बाद भी दफ्तर के अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी.

नियम तोड़ने पर जुर्माने के साथ कटेगी सैलरी नियम तोड़ने पर जुर्माने के साथ कटेगी सैलरी

राजस्थान सरकार ने दफ्तर में स्मार्टफोन लाने पर पर बैन लगा दिया है. नियम तोड़ने वाले पर जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया गया है.

उदयपुर संभाग के जल संसाधन विभाग ने ये फरमान जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि कोई कर्मचारी स्मार्टफोन लेकर ऑफिस नहीं आएगा. यानी जल संसाधन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सुबह 10 बजे से शाम साढ़े 6 बजे तक स्मार्ट फोन का उपयोग नहीं कर पाएंगे.

आम जनता पर भी आदेश लागू

ये आदेश सिर्फ सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों पर लागू नहीं होगा. बल्कि विभाग के दफ्तरों में आने वाला आम आदमी भी इसकी जद में आएगा. आदेश के तहत कोई आमजन स्मार्ट फोन लेकर दफ्तर में आता है तो उसे फोन जमा कराने के बाद भी दफ्तर के अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी.

आदेश में कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी ड्यूटी टाइम में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया तो उसकी हाजिरी काट दी जाएगी. जिससे उसकी एक दिन की सैलरी तो कटेगी ही, साथ ही उस पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा.

अधिशाषी अभियंता हेमंत पनडिया का दावा है कि सभी कर्मचारी ऑफिस टाइम में स्मार्ट फोन में मशगूल रहते हैं. जिससे काम प्रभावित होता है. यही देखते हुए ये कदम उठाया गया है.

वहीं दूसरी तरफ लोगों का आरोप है कि विभाग के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं. उनकी किसी करतूत के रिकॉर्ड होने या स्टिंग ऑपरेशन होने के डर से ऐसा किया गया है.

 

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