राजस्थान: ट्रांसजेंडरों को सरकारी योजनाओं में तीसरे लिंग के नाम से मिलेगा लाभ

राजस्थान में अब हर तरह के फार्म में तीन कैटेगरी लिखे जाएंगे. सभी तरह की योजनाओं के लिए पुरुष और स्त्री के साथ तीसरे लिंग का अलग से कॉलम रहेगा. राज्य में पैदा होनेवाले ट्रांसजेंडर को जन्म प्रमाण पत्र और मरने वालों को मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी होंगे.

राजस्थान सरकार ने इसके लिए राजस्थान ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन किया है. इसमे फैसला किया गया है कि राज्य मे महिला और पुरुष के अलावा एक और लिंग यानी एक और जेंडर होगा जिसके लिए अलग से प्रमाण पत्र बनेंगे .राजस्थान सरकार इन्हें अलग से स्पेशल कार्ड जारी करेगा जिसके अधार पर सभी तरह के प्रमाण पत्र आसानी से जारी होंगे. यह सभी प्रमाण पत्र सरकार से मिलने वाले सभी लाभ के लिये मान्य होंगे.

जन्म प्रमाण पत्र होंगे जारी
राजस्थान के समाज कल्याण मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि राजस्थान ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की बैठक मे सरकार के सभी विभागो को बुलाया गया था. इसमे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बाल कल्याण, कौशल विकास, श्रम विभाग, खेल आजीविका, प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, वित्त विभागऔर परिवहन विभाग जैसे विभागों के सचिव शामिल हुए. जिन्होंने अपने अपने विभाग मे ट्रांसजेंडर्स के लाभ के लिए योजनाओं का खाका रखा. मसलन मेडिकल विभाग ने फैसला किया कि जिस तरह से पुरुष और स्त्री बच्चों के नाम से जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं उसी तरह से ट्रांसजेंडर के जन्म प्रमाण पत्र भी जारी किए जाएंगे.

समाज कल्याण की हर योजना में होंगे शामिल
खास बात ये रही कि राजस्थान सरकार ने ये फैसला किया है कि समाज कल्याण विभाग के तहत चल रही तमाम योजनाएं ट्रांसजेंडरों के लिए चलाई जाएगी. जिसमें उनके लिए अलग से हॉस्टल बनाने और छात्रवृत्ति के लिए भी योजनाएं बनेंगी. साथ ही जिला स्तर पर ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड बनेगा जहां पर इनको चिन्हित कर सरकारी योजनाओं के तहत लाभ दिया जाएगा. जिला स्तर पर इसके लिए अलग से नोडल अधिकारी बनेंगे जो ट्रांसजेंडर को चिन्हित कर उनको अलग से पहचान पत्र जारी करेंगे ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो पाए. कौशल विकास प्रशिक्षण विभाग नें ये रूपरेखा तैयार की है. जिसमे ट्रांसजेंडरो के रोजगार के लिए उनको अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी.

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक जैन के बताया कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगो के लिए सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है. इतना ही नहीं सरकार इस समुदाय के लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है. इस समुदाय के लिए मेडिकल विभाग ने भी पहल करते हुए आयु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अपने सहयोग देने की बात कही है. ट्रांसजेंडर समुदाय को पहचान पत्र जारी करने के लिए भी जिला स्तर पर शिविर लगाये जाने का आदेश सरकार ने जारी किया है.