J-K पर हिसाब मांगने वालों से बोले शाह- 'गिरेबां में झांके, आप इस लायक हैं या नहीं'

लोकसभा की कार्यवाही स्थगित

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लोकसभा की कार्यवाही 8 मार्च 2021 तक के लिए स्थगित कर दी गई है. 

कोरोना की वजह से बंद लोकल ट्रेनों को चलाने की मांग

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सदन में लोक महत्व के अहम मुद्दों पर कई सांसदों ने अपने विचार रखे. कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कोरोना के बाद बंद लोकल ट्रेनों को चलाने की मांग की, इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोडरमा स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग की. कोरोना की वजह से बंद लोकल ट्रेनों को चलाने की मांग कई और सांसदों ने की. राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडेय ने अपने क्षेत्र में अवैध खनन और पेड़ों की कटाई का मुद्दा उठाया.  

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2021 पास

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लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2021 पास हो गया है. लोकसभा में इसे ध्वनिमत से पारित किया गया. इससे पहले इस आशय से संबंधित अध्यादेश पहले ही जारी किया जा चुका है. 7 जनवरी 2021 को इस केंद्र ने अध्यादेश जारी किया था. इसके तहत जम्मू-कश्मीर के सिविल सर्विस कैडर को खत्म करते हुए उसका विलय एजीएमयूटी कैडर में कर दिया है. 

सरकार के इस आदेश के बाद जम्मू-कश्मीर कैडर के आईएएस, आईपीएस और आईएफस अधिकारी अब एजीएमयूटी कैडर यानि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरेटरीज कैडर का हिस्सा होंगे. ये बिल राज्य सभा से पहले ही पास हो चुका है. 

44 हजार कश्मीरी पंडितों को हर महीने 13 हजार

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गृह मंत्री ने 44 हजार कश्मीरी पंडितों को 13 हजार रुपये को हर महीने सरकार देती है. ये उन्हें मिलता है जिनके पास राहत कार्ड है. ये हमारे समय में विस्थापित नहीं हुए थे. तब कांग्रेस का शासन था. उन्होंने कहा कि 3000 कश्मीरी पंडितों को नौकरियां दी गई है. और 2022 में 6 हजार कश्मीरी पंडितों को घर के साथ बसाएंगे. उन्होंने कहा कि अगर 70 साल में आपने कुछ दिया है तो बताइए. गृह मंत्री ने विपक्षी दलों से अपील की कि जम्मू कश्मीर को राजनीति का मुद्दा न बनाएं, कुछ दूसरे मुद्दे पर दो दो हाथ कर लें. गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पर हिसाब पूछने वाले अपने गिरेबां में झांके कि वो इस लायक हैं या नहीं.

आपका मताधिकार कुछ खास लोगों के लिए- अमित शाह

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गृह मंत्री ने जो लोग पाकिस्तान से शरण में आए हैं उन्हें मताधिकार मिलना चाहिए, बाल्मीकि समुदाय को मताधिकार मिलना चाहिए, लेकिन ये कहने का साहस आपमें नहीं है. बाल्मीकि के बच्चे को नौकरी नहीं मिल सकता है, आपका मानवाधिकार उनके लिए नहीं है. उन्होंने कहा कि आप पूछना चाहते हैं कि हमने 370 को क्यो हटाया है. वहां ओबीसी को अधिकार नहीं है, दहेज कानून लागू नहीं है.  
 

जम्मू-कश्मीर में किसी की जमीन नहीं जाएगी- अमित शाह

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गृह मंत्री कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 का खौफ दिखाकर तीन परिवार लगातार राज करते रहे. लोगों को जमीन छीनें जाने का खौफ दिखाया गया. गृह मंत्री ने कहा कि वे संसद से कहना चाहते हैं कि किसी की जमीन नहीं जाएगी, सरकार के पास पर्याप्त जमीन है उद्योगों के लिए. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 29 हजार 30 कनाल का लैंड बैंक तैयार किया है. इससे उद्योगों को जमीन दी जाएगी.  

पहले 25 हजार नौकरियां बेरोजगारों को दी जाएगी- अमित शाह

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गृह मंत्री ने कहा कि मनीष तिवारी ने 18 साल में बंद हुए उद्योगों का आंकड़ा 17 महीने में डाल दिया है. अमित शाह ने कहा कि मनीष तिवारी पंजाब, राजस्थान का डाटा लेकर सामने आएं. अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में 2022 से पहले 25 हजार नौकरियां बेरोजगारों को दी जाएगी. 
 

Nobody, not even our rivals can say that there was fraud or unrest during the election (DDC). Everyone voted fearlessly & peacefully. 51% votes were cast in the Panchayat elections. Jinhone Dhara 370 waapis laane ke aadhar par chunav lada tha wo saaf ho gaye saaf: HM Shah in LS pic.twitter.com/QyHUPN44Ra

— ANI (@ANI) February 13, 2021

4 पीढ़ियों का काम हमने 17 महीने में किया- अमित शाह

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केंद्र सरकार के काम को गिनाते हुए अमित शाह ने कहा कि जितना काम पूर्व की सरकारों ने 4 पीढ़ियों में किया है उतना काम हमने 17 महीनों में कर दिया. 17 महीने में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई काम हुए. पनबिजली परियोजनाओं में 3490 मेगावाट का काम हुआ है. लगभग सभी घरों को बिजली दी गई है.  3 लाख 57 हजार परिवारों को बिजली दी गई है. हर किसान को 6 हजार रुपये उनके खाते में मिल रहा है. 8 लाख छात्रों को DBT के माध्यम से छात्रवृति दी जा रही है. आज बच्चों के हाथों में बंदूक की बजाय बैट है, साल 2022 तक कश्मीर को रेल सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव है.  

पहले 3 परिवारों के लोग राज करते थे- अमित शाह

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अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में परंपराए बदल रही है. पहले यहां सिर्फ तीन परिवारों के लोग राज करते थे, अब यहां के सामान्य लोग शासन करेंगे. गृह मंत्री ने कहा कि किसके दबाव में धारा 370 को इतने दिनों तक बनाए रखा गया. 
अमित शाह ने कहा कि इस देश मे दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं रहेंगे, ये हमारा वादा था 1950 से वादा था और नरेंद्र मोदी की सरकार आते ही हमने इसे पूरा कर दिया. गृह मंत्री ने कहा कि अभी जम्मू कश्मीर में पंचायत के चुनाव हुए कोई गोली नहीं चली. आज जो लोग ग्राम प्रधान और पंचायत के लिए चुने गए हैं वे कुछ कुछ दिन बाद राज्य में MLA बनेंगे. 

गृह मंत्री ने कहा कि हमनें 1500 करोड़ रुपये पंचायत को दिए ताकि जम्मू कश्मीर का सम्पूर्ण विकास हो सके, खनन का अधिकार भी पंचायत को दे दिया गया है. अभी अभी एलजी ने ये फैसला लिया है.  

Manish bhai (Manish Tewari), recall Congress days. Thousands killed, curfew imposed for days. Adjudge the situation on basis of data. Peace in Kashmir is a big thing. I don't want to recall the days of unrest. Such days won't be there (J&K) again as it's our Govt now: HM Shah pic.twitter.com/ElXfp0tZjo

— ANI (@ANI) February 13, 2021

आप तो मोबाइल ही बंद कर देते थे- अमित शाह

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कांग्रेस पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि जो पार्टी हम पर 2जी और 4जी रोकने का आरोप लगाती है उसके राज में जम्मू कश्मीर में महीनों तक मोबाइल ही बंद रहता था. गृह मंत्री ने कहा कि सबसे बड़ा अधिकारी शांति से जीवन यापन करने का है. गृह मंत्री ने कहा कि राज्य में अफवाह न फैले इसलिए इंटरनेट सेवा पर कुछ समय के लिए रोक लगाई गई थी. 

I have said in this House & I say it again that this Bill has got nothing to do with the statehood of Jammu & Kashmir. Statehood would be given to Jammu & Kashmir at an appropriate time: Union Home Minister Amit Shah https://t.co/2AgL6Dnfuq

— ANI (@ANI) February 13, 2021

धर्म के आधार पर अफसरों को भी बांटेंगे- अमित शाह

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गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ओवैसी कहते हैं कि जम्मू-कश्मीर में मुसलमान अफसरों की संख्या कम है. लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप अफसरों को भी हिन्दू मुस्लिम के आधार पर बांटेंगे. क्या हिन्दू अफसर मुस्लिम नागरिक से बात नहीं कर सकता है. मुस्लिम अफसर हिन्दू नागरिक से सवाल नहीं पूछ सकता है क्या?  आप अफसरों को भी धर्म के आधार पर बांटेंगे.  

Many MPs said that bringing Jammu & Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2021 means J&K won't get statehood. I am piloting the Bill, I brought it. I have clarified the intentions. Nowhere it's written that J&K won't get statehood. Where are you drawing conclusion from?: HM pic.twitter.com/yhAuG43NUG

— ANI (@ANI) February 13, 2021

जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा

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गृह मंत्री ने कहा कि धारा 370 हटनी चाहिए था हमने हटा दी है. गृह मंत्री ने कहा कि हम हर हिसाब देने को तैयार हैं लेकिन बता दें कि कोरोना की वजह से एक साल तक सब कुछ बंद रहा. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब प्रत्यक्ष रूप से सुनवाई शुरू हो रही है. अमित शाह ने कहा कि वे एक बार फिर लोकसभा में कह रहे हैं कि उचित समय आने पर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलेगा. 

17 महीने में हिसाब मांगने वाले 70 सालों तक क्या किए- अमित शाह

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गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात को हमें समझना होगा. अमित शाह ने कहा कि धारा 370 पर 17 महीने में विपक्ष हमसे हिसाब मांग रहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 70 सालों तक आपने क्या किया? उन्होंने कहा कि पीढ़ियों तक जम्मू कश्मीर पर शासन करने वाले बताएं.  

JK का पूर्ण राज्य का दर्जा कब होगा बहाल-ओवैसी

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लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिधेयक पर चर्चा के दौरान AIMIM सांसद ओवैसी ने कहा कि गृह मंत्री ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होगा, लेकिन इधर केंद्र वहां के कैडर को खत्म कर रही है. आखिर सरकार की मंशा क्या है? 

लद्दाख के सांसद ने किया बीजेपी का समर्थन

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बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के सिविलि सर्विस कैडर को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम कैडर के साथ विलय करने जा रही है. इस बाबत एक बिल शनिवार को लोक सभा में पेश किया गया था. बिल पर चर्चा के दौरान लद्दाख के बीजेपी सांसद जामयांग त्सेरिंग ने कहा कि इन बिल के पास होने से गवर्नेंस में एकरुपता आएगी, उन्होंने कहा कि इससे हमारे अधिकारी बाहर काम करने जाएंगे और उनकी क्षमता बढ़ेगी. कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमें ये मानसिकता बदलनी होगी कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अलग किस्म के राज्य हैं, ये दोनों राज्य भी भारत का अटूट हिस्सा हैं. 

जेडीयू ने किया बिल का समर्थन

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लोकसभा में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक का जेडीय ने समर्थन किया है. जेडीयू सांसद राजीव रंजन सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी इस बिल का समर्थन करती है. उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास और बदलाव शुरू हुआ है. ये बिल सीधे जम्मू-कश्मीर के विकास से जुड़ा हुआ है. जेडीयू सांसद ने कहा कि हमने 370 हटाने का समर्थन नहीं किया था, लेकिन प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अगर एक ये कानून संसद से पास हुआ था और आज लागू है तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए. 

गिलगित बालटिस्तान बाद में वापस लाइएगा, पहले कश्मीरी पंडितों को ले आइए- अधीर रंजन

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लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के वक्त केंद्र ने जो सपने दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए.  

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2021 पर चर्चा के दौरान नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्थिति अबतक सामान्य नहीं हुई है. 90 हजार करोड़ का स्थानीय बिजनेस समाप्त हो गया है. हम आपसे जानना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात कैसे सुधरेंगे.  अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि गृह मंत्री आपने कहा कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाया जाएगा, क्या आप पंडितों को वापस लाने में सफल रहे? आपने कहा कि आप गिलगित बालटिस्तान को लाएंगे, हालांकि ये बाद की बात है, लेकिन कम से कम उन्हें तो वापस लाइए जो वहां से विस्थापित हुए हैं. 

अधीर रंजन ने कहा कि आप कश्मीरी पंडितों को 200 से 300 एकड़ जमीन नहीं दे सके. जबकि आपने घोषणा पत्र में सभी पंडितों को वापस लाने का वादा किया था. क्या आप सफल हुए. आप को कम से कम कहना चाहिए कि रात गई...बात गई...इलेक्शन गया...वादा गया. 
 

The dreams that you had shown after the abrogation of Article 370 have not been fulfilled. J&K has not returned to normalcy. More than Rs 90,000 cr of local business has finished. We want you to tell us how will you improve things in J&K: AR Chowdhury, Leader of Congress in LS pic.twitter.com/i7Qjr23spA

— ANI (@ANI) February 13, 2021

राहुल भारत के Doomsday man बनते जा रहे हैं- निर्मला

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राहुल गांधी को Doomsday man of India बताते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि वे झूठा नैरेटिव बनाते हैं जिससे देश का अपमान होता है.  
 
निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब राहुल गांधी बजट पर बोल रहे थे तो उम्मीद थी कि वो 10 बिंदुओं पर बोलेंगे लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा. 

निर्मला सीतारमण ने कहा कि राहुल गांधी ने बजट पर चर्चा में हिस्सा क्यों नहीं लिया.  मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस कर्जमाफी का वादा करके मुकर गई, लेकिन राहुल गांधी ने उसपर कुछ नहीं कहा. पंजाब में पराली से होने किसानों को होने वाली समस्या पर भी राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा. 

निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि राहुल गांधी पंजाब के उस काला कानून पर कुछ कहेंगे जिसमें किसानों को जेल भेजने का प्रावधान है, निर्मला ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि राहुल गांधी पंजाब के सीएम से इस कानून को रद्द करने को कहेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. 

उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि राहुल गांधी बताएंगे कि तीन कृषि कानूनों में क्या  गड़बड़ी है, लेकिन राहुल ने ये भी नहीं कहा. 

राहुल गांधी पर हमला करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता हमेशा प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं. फिर चाहे अब के प्रधानमंत्री हों या फिर तब के प्रधानमंत्री. पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जब विदेश गए थे तो राहुल गांधी ने उनकी ओर से लाए गए अध्यादेश को फाड़कर फेंक दिया था. 

निर्मला सीतारमण ने कहा कि मेरा अंतिम प्वाइंट ये है कि जो वे फेक नैरेटिव बना रहे हैं, मुझे याद है वे कोरोना के दौरान क्या बोल रहे थे. 

निर्मला ने कहा कि जब बॉर्डर पर कुछ क्राइसिस होता है तो सरकार से बात न करके उनके दूतावास से बात करते हैं. कभी भी भारत पर भरोसा न कर बाहर के लोगों पर भरोसा करते हैं, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेज के साथ मिलते हैं...संवैधानिक रूप से चुने गए लोगों के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करना और फिर माफी मांग लेना...मुझे लगता है कि वो भारत के Doomsday man बनते जा रहे हैं.  

हम दो हमारे दो के आरोपों का दिया जवाब

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निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस द्वारा सरकार पर लगाए गए हम दो हमारे दो के आरोपों को जवाब दिया. निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम दो हमारे दो का मतलब है कि हमलोग दो लोग पार्टी की चिंता कर रहे हैं, जबकि दो और लोग हैं जिनकी हमें चिंता करनी है...बेटी और दामाद. लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं. निर्मला ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 1 साल साल के लिए 10 हजार रुपये दिए गए.  

दामाद को कभी राज्यों में जमीन मिला करती थी- वित्त मंत्री

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पीएम स्वनिधि योजना का जिक्र करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो लोग हम पर क्रोनी के साथ डील करने का आरोप लगाते हैं उन्हें मैं कहना चाहती हूं कि स्वनिधि योजना का पैसा क्रोनीज को नहीं जाता है. दामाद को उन राज्यों में जमीन मिलती है जहां पर पहले कभी कुछ पार्टियों का शासन चला करता था, राजस्थान...हरियाणा में कभी ऐसा होता था. 

PM SVANidhi Yojana, for those who are constantly accusing us of dealing with cronies - SVANidhi doesn't go to cronies. Damads get land in states which are governed by some parties - Rajasthan, Haryana once upon a time: FM Nirmala Sitharaman in Lok Sabha#Budget2021 pic.twitter.com/JhV5bQmoSR

— ANI (@ANI) February 13, 2021

हम दामाद के लिए काम नहीं करते हैं- वित्त मंत्री

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कांग्रेस पर हमला करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना से गरीबों को फायदा हुआ है, दलितों और पिछड़ों को फायदा हुआ है. हम इनके लिए काम करते हैं...किसी दामाद के लिए काम नहीं करते हैं. 

दामाद केरल में नहीं यहां रहता है- वित्त मंत्री

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कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि शशि थरूर यहां पर मौजूद हैं. केरल में जब उनकी पार्टी की सरकार थी तो इन लोगों ने एक क्रोनी को यहां बुलाया था. न कोई टेंडर न कुछ और ये लोग हमें क्रोनी कैपिटलिस्ट कहते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि केरल में कोई दामाद नहीं रहता है...दामाद यहां रहता है. वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे क्रोनी आम जनता है, जिन्हें सरकारी आवास मिलता है, स्वनिधि योजना का फायदा मिलता है. ये हमारे क्रोनी है. 
 

PM मोदी के अनुभवों पर आधारित है बजट- सीतारमण

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये बजट पीएम नरेंद्र मोदी के अनुभवों पर आधारित है जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे. तब 1991 के बाद लाइसेंस और कोटा राज जा रहा था उस दौरान गुजरात में कई काम हो रहे थे और उसी अनुभव के आधार पर अपने रिफॉर्म्स को इस बजट में शामिल किया. 

Stimulus plus reforms - an opportunity has been taken out of pandemic situation. A challenging situation like pandemic didn't deter Govt from taking up reforms that are going to be necessary for sustaining long term growth for this country: FM Sitharaman in Lok Sabha#Budget2021 pic.twitter.com/nZ888W9kly

— ANI (@ANI) February 13, 2021

रिफॉर्म्स से खुलेगा टॉप इकोनॉमी बनने का रास्ता- निर्मला सीतारमण

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लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला है. उन्होंने कहा कि महामारी के बावजूद देश आत्मनिर्भर बनेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में जिन रिफॉर्म्स का प्रावधान किया गया है उसकी वजह से भारत के दुनिया की टॉप इकोनॉमी बनने का रास्ता साफ होगा. वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट वो रास्ता है जिसकी वजह से देश आत्मनिर्भरता के रास्ते पर जाएगा.

महामारी की चुनौती भी रिफॉर्म्स की रफ्तार नहीं रोक सकी- निर्मला

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निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट में महामारी के बीच भी मौके की तलाश की गई है. महामारी जैसी चुनौती भी सरकार को रिफॉर्म्स पर कदम उठाने से नहीं रोक सकी है. जो देश के लंबे समय के विकास के लिए जरूरी है.  

कोरोना को मात, इकोनॉमी ने पकड़ी रफ्तार

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बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दुनिया के कई देशों में जहां कोरोना फिर से अपना प्रकोप दिखा रहा है वहीं भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम कोरोना को मात देने में सक्षम हुए हैं. उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना पर कंट्रोल की वजह से इकोनॉमी ने रफ्तार पकड़ी है और हमने प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाया है.  

लोकसभा की कार्यवाही शुरू

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लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई. लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने अपने क्षेत्र की परेशानियों को लेकर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है.