लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हुआ NCT बिल, हंगामा करता रहा विपक्ष

‘भारतीय लोकतंत्र के लिए शोक का दिन’

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्यसभा से GNCT Bill के पास होने को भारतीय लोकतंत्र के लिए शोक का दिन बताया. उन्होंने कहा कि कितनी भी बाधाएं आएं, हम अच्छा काम करना जारी रखेंगे. हम रुकेंगे नहीं और ना ही हमारी रफ्तार कम होगी.
 

RS passes GNCTD amendment Bill. Sad day for Indian democracy

We will continue our struggle to restore power back to people.

Whatever be the obstacles, we will continue doing good work. Work will neither stop nor slow down.

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 24, 2021

‘GNCT Bill का पास होना लोकतंत्र के लिए काला दिन’

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राज्यसभा ने GNCT Bill पास कर दिया है. इस पर प्रतिक्रिया में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज का दिन लोकतंत्र के लिए काला दिन है. दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के अधिकारों को छीन कर एलजी के हाथ में सौंप दिया गया. विडंबना देखिए कि लोकतंत्र की हत्या के लिए संसद को चुना गया जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है. दिल्ली की जनता इस तानाशाही के खिलाफ लड़ेगी.
 

आज का दिन लोकतंत्र के लिए काला दिन है।दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के अधिकारों को छीन कर एलजी के हाथ में सौंप दिया गया।विडंबना देखिए कि लोकतंत्र की हत्या के लिए संसद को चुना गया जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है।दिल्ली की जनता इस तानाशाही के खिलाफ लड़ेगी. #BJPFearsKejriwal

— Manish Sisodia (@msisodia) March 24, 2021

लोकसभा कल तक स्थगित

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लोकसभा की कार्यवाही 25 मार्च 2021 की सुबह 11 बजे तक स्थगित हो गई है.

राज्यसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक स्थगित

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राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक स्थगित हो गई है.

GNCT Bill राज्यसभा से पारित

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विपक्ष के वॉकआउट के बीच राज्यसभा ने GNCT Bill पारित कर दिया.

राज्यसभा से विपक्ष का वॉकआउट

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GNCT Bill  पर सरकार के अड़ियल रुख पर नेता प्रतिपक्ष ने विरोध जताया. इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया.

GNCT Bill पर राज्यसभा में मत विभाजन

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GNCT Bill पर राज्यसभा में मत विभाजन की कार्यवाही चल रही है. कोरोना के चलते बैठने की व्यवस्था में तब्दीलियों की वजह से सदन में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटिंग नहीं हो सकेगी. मत विभाजन पर्ची से सदन में मतदान हो रहा है.

‘सात साल में एक भी सरकार अनुच्छेद-356 से नहीं हटाई’

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जी. किशन रेड्डी ने कहा कि हमने सात साल के कार्यकाल में एक भी सरकार को संविधान के अनुच्छेद-356 का उपयोग करके नहीं हटाया. यह प्रजातंत्र में हमारे विश्वास को दिखाता है.

‘हम पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप, आप इमरजेंसी लगाए’

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जी. किशन रेड्डी ने कांग्रेस पर निशाना साधा कि सदन में चर्चा के दौरान हम पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगा. प्रजातंत्र को खतरा बताया गया. लेकिन 1975 में न्यायालय के एक जजमेंट से एक व्यक्ति की कुर्सी को बचाने के लिए 1975 में 18 महीने के लिए इमरजेंसी लगाई गई.

‘इस बिल में कुछ भी संविधान विरोधी नहीं’

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जी. किशन रेड्डी ने कहा कि GNCT Bill के माध्यम से हम कुछ भी संविधान विरोधी करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं.

GNCT Bill पर गृह राज्य मंत्री का जवाब

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गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी GNCT Bill पर राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब दे रहे हैं.

रामदास आठवले ने अपने तरीके से किया GNCT Bill का समर्थन

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सदन में रामदास आठवले GNCT Bill के पक्ष में बोलने के लिए खड़े हुए.
उन्होंने अपने तरीके से कहा, ‘हम तो किसी को डराना नहीं चाहते हैं, लेकिन चुनाव में सबको हराना चाहते हैं, हम सरकार के अधिकार को लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन LG को अधिकार देना चाहते हैं, हम तो संविधान को बदलना नहीं चाहते हैं, संविधान बदलने वालों को हम बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र की चिंता आप मत करो, हम लोकतंत्र को मजबूत करेंगे. इसलिए बंगाल का चुनाव आप हारेंगे.’
उन्होंने कहा कि ये बिल संविधान को मजबूत करने वाला है और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब इस बिल का समर्थन करो अन्यथा सदन से वॉकआउट करो.

‘अटल जी ने हमें टोलरेंस सिखाया’

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शिरोमणि अकाली दल के नरेश गुजराल ने राज्यसभा में GNCT Bill का विरोध किया. उन्होंने कहा कि ये असंवैधानिक है. ऐसा कई बार हुआ है कि राज्य और केंद्र में अलग-अलग सरकार रही है. ऐसे वक्त में अटल बिहारी वाजपेई की सरकार ने हमें टोलरेंस सिखाया अब की सरकार असहिष्णु हो गई है.

‘ये रावण की हंसी’

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संजय सिंह ने राज्यसभा में कहा कि दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल की तारीफ अमेरिका ने की. इस पर ट्रेजरी बेंच की ओर से ठहाके लगाए तो संजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि जब अत्याचार किया जाता है तो ऐसी हंसी रावण हंसता है. सभापति महोदय सदन में इस हंसी को ध्यान रखा जाएगा.
जब अन्याय और अत्याचार होता है तो रावण हँसता है, गद्दाफी हँसता है, नादिर हँसता है, बाबर हँसता है, जब द्रोपदी का चीरहरण होता है तो दुर्योधन हँसता है, कौरव हँसते है और याद रखा जाएगा कि जब आज संविधान का चीरहरण हो रहा है तो ये भाजपाई हँस रहे

‘GNCT Bill संविधान का चीर हरण करने वाला’

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आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में कहा कि GNCT Bill संविधान के खिलाफ है, चुनी हुई सरकार के खिलाफ है. महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण राजसभा में धृतराष्ट्र के सामने हुआ था. आज इस सदन में संविधान का चीरहरण हो रहा है.
उन्होंने सवाल किया कि हमारा अपराध क्या है, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने तो स्कूलों में जाले लगे होते थे आज वहां एसी क्लासरूम है. हमने मोहल्ला क्लीनिक बनाए और महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा दी. हमें जनता के हित में काम करने के अपराध की सजा दी जा रही है.

‘मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है’

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GNCT Bill पर चर्चा के दौरान RJD सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि आज इस मसले पर कई दल चुप हैं, या सोच रहे हैं कि इसमें हमारा क्या है, दूसरे का मसला है या वो इस पर निर्णय नहीं कर पा रहे हैं. उनके लिए मैं सिर्फ ये दो लाइन कहना चाहूंगा ‘उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है.’

समाजवादी पार्टी का वॉकआउट

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GNCT Bill को चयन समिति में भेजने की मांग करते हुए समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया.

‘GNCT Bill चयन समिति में भेजा जाए’

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सपा सांसद विशम्भर प्रसाद निषाद ने राज्यसभा में कहा कि GNCT Bill को चयन समिति के पास भेजा जाए ताकि इस पर विपक्ष की सभी पार्टियों के मत आ जाएंगे. इस विधेयक को सरकार को संविधान संशोधन के तौर पर लाना चाहिए. बीजेपी जहां चुनाव हार जाती है वहां पीछे के दरवाजे से सरकार चलाने की कोशिश करती है. यह विधेयक संविधान विरोधी है.

बीजेडी का वॉकआउट

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GNCT Bill को असंंवैधानिक बताते हुए बीजेडी ने कहा कि वह इस बिल को पारित करने की भागीदार नहीं बनना चाहती, इसलिए वह सदन से वॉकआउट करती है.

‘हम वो नहीं जो हारने लगें तो अंपायर को दोष देने लगे’

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सदन में डेरेक ओ ब्रायन के निष्पक्ष चुनाव की मांग पर भाजपा नेता जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि हम वो खिलाडी नहीं है जो हारने लगे तो अंपायर को दोषी ठहराए. हमने चुनाव आयोग की क्रेडिबिलीटी को हमेशा बरकरार रखा है और कभी उसके फैसले पर सवाल नहीं उठाया. हम वो नहीं जो जीत जाएं तो शहंशाह और हार जाएं तो ईवीएम को दोष दें.

‘संविधान या पार्टी का घोषणापत्र क्या महत्वपूर्ण’

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डेरेक ओ ब्रायन ने सदन में सवाल किया कि संविधान या पार्टी के घोषणापत्र मे से क्या महत्वपूर्ण है. पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं लेकिन हमारे 10 में से 9 सांसद यहां हैं. हमारी नेता ममता बनर्जी ने कहा कि पहले संविधान की रक्षा करो, पार्टी का घोषणापत्र छोड़ो. उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा कि आपके ही पूर्व विदेश मंत्री ने कहा कि अटल जी की बीजेपी consensus में विश्वास रखती थी पर मोदी जी की सरकार conquest में विश्वास रखते हैं. डेरेक ओ. ब्रायन ने कहा किसी को तो कहना पड़ेगा कि आप इस तरह संसद को bulldoze नहीं कर सकते, हम निष्पक्ष चुनाव की मांग कर रहे हैं.

‘हर महत्वपूर्ण बिल पर आप सीट पर होते हैं’

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GNCT Bill पर बोलते हुए TMC के डेरेक ओ ब्राइन ने उपसभापति हरिवंश को बधाई दी कि जब भी कोई महत्वपूर्ण बिल होता है तब आप सदन की कार्यवाही चला रहे होते हैं. कृषि कानूनों के समय पर भी आप सदन चला रहे थे और आज का विधेयक भी बहुत महत्वपूर्ण है.

लोकसभा में शून्यकाल

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लोकसभा में शून्यकाल की कार्यवाही चल रही है.

किशाेर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक-2021 पारित

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किशाेर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक-2021 को लोकसभा ने पारित कर दिया.

‘दिल्ली सरकार ने जब हाथ खडे कर दिए, अमित शाह ने मोर्चा संभाला’

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GNCT Bill  पर बोलते हुए भाजपा सांसद भूपेन्द्र यादव ने कहा कि कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार ने जब हाथ खड़े कर दिए तब हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने आगे आकर मोर्चा संभाला. उन्होंने कहा कि दिल्ली में जब वायु प्रदूषण जब फैला तो हमने उसको क्लियर करने का काम किया. CAA  के दंगे आप नहीं सुलझा पाए तो हम आपकी मदद के लिए आए. हम दिल्ली को आगे बढ़ाना चाहते हैं और नागरिक की मदद करना चाहते हैं.

‘संघीय ढांचे की हत्या कर रही सरकार’

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अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केंद्र सरकार बार-बार संघीय ढांचे की बात करती है. लेकिन वह असल में इस बिल के माध्यम से संघीय ढांचे की हत्या कर रही है.

‘ये LG निर्भर सरकार’

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राज्यसभा में GNCT Bill पर बोलते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आप ऐसा बिल लाए हैं जिसमें आपने LG को सारे प्रशासनिक अधिकार दे दिए हैं. कार्यपालिका को हर काम करने के लिए LG से अनुमति लेनी होगी. ये LG निर्भर सरकार होगी.

राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू

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राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू हो गई है. कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी सदन में बोल रहे हैं.

राज्यसभा 10 और मिनट के लिए स्थगित

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राज्यसभा की कार्यवाही 10 और मिनट के लिए स्थगित हो गई है.

राज्यसभा 10 मिनट स्थगित

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‘डोंट मेक इट बिहार’

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राज्यसभा में उपसभापति ने अभिषेक मनु सिंघवी को बोलने के लिए बुलाया, लेकिन सदन में हंगामे के चलते वह नहीं बोल सकते. इसके बाद उपसभापति ने बीजेपी के भूपेन्द्र यादव को बोलने की अनुमति दे दी. इस पर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भड़क गए और बोले जब सदन ऑर्डर में नहीं है और इतने लोग वेल में खड़े हैं ऐसे में आप सत्ता पक्ष को बोलने की अनुमति दे रहे हैं. आप इसे बिहार ना बनाइए ‘डोंट मेक इट बिहार’.

GNCT Bill पर हंगामा

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राज्यसभा में GNCT Bill पर विपक्ष का हंगामा जारी है. इस बीच गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी बिल पर चर्चा का प्रस्ताव कर रहे हैं. विपक्ष के सांसद वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे हें.

‘दिल्ली के दो करोड़ लोगों के लिए न्याय मांगने के लिए खड़ा हूं’

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GNCT Bill पर राज्यसभा में AAP सांसद संजय सिंह ने कहा कि मैं आज सदन में दिल्ली के 2 करोड और देश के 130 करोड लोगों के लिए न्याय मांगने के लिए, संविधान बचाने के लिए खडा हूं.दिल्ली सरकार दिल्ली विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है ये अधिकार संविधान ने दिया है. सरकार इसे एक सामान्य संशोधन से छीनना चाहते हैं. ये विधेयक संविधान की हत्या करने वाला है. सरकार का बिल गैरलोकतांत्रिंक और असंवैधानिक है. आप दिल्ली में दो बार चुनाव हारे इसलिए आप ये बिल लाए हैं. आप बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से मिला अधिकार छीनना चाहते हैं.

GNCT Bill संविधान संशोधन के तहत लाए

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मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा दिल्ली में विधानसभा का गठन संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया. अब जब आप एलजी को अधिकार देने जा रहे हैं, तो संविधान संशोधन के तहत लाएं और इस विधेयक को चयन समिति में भेजें. खड़गे ने अटल बिहारी वाजपेयी के कथन को याद दिलाते हुए कहा कि उन्होंने कहा था, ‘सत्ता का खेल चलेगा. सरकार आएगी जाएगी, देश रहना चाहिए. लोकतंत्र रहना चाहिए. पर आप लोकतंत्र खत्म करना चाहते है. इसमें दिल्ली के विधायकों के पास कोई अधिकार नहीं है.आप इस बिल को सेलेक्ट कमिटी को भेजिए.और संविधान की परंपरा और ज़िम्मेदारी निभाइए. किसान कानून आप लाए पर अभी तक उसपर हंगामा चल रहा है. कल सरकार के लोग जनता के बीच जाएंगे तो आपका हाथ पकडकर रोका जाएगा. उन्होंने कहा आप इसे सामान्य संशोधन विधेयक के तौर पर ले आए तो फिर तो इसे कभी बदला जा सकता है.

‘चुनी सरकार की जरूरत क्या’

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मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब आप दिल्ली सरकार के सभी अधिकार एक नामित एलजी को दे देंगे तो चुनी हुई सरकार की जरूरत क्या है. मुख्यमंत्री के चुनाव की क्या जरूरत है? ये बिल संविधान के खिलाफ. आप सरकार की बजाए एलजी को सरकार बनाना चाहते है. और पिछले दरवाजे से आप सरकार चलाना चाहते हैं इसलिए LG को सारे अधिकार दे रहे हैं.

GNCT विधेयक पर विपक्ष के चार संशोधन

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राज्यसभा में दिल्ली शासन संशोधन विधेयक (GNCT Bill) पर चर्चा शुरू हुई है. नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल पर चार संशोधन के पेश किए.

वित्त विधेयक 2021 राज्यसभा से मंजूर

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राज्यसभा ने वित्त विधेयक-2021 पर अपनी मुहर लगा दी.

राज्यसभा में हंगामा

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वित्त मंत्री के बांग्ला भाषा में बयान देने के बाद TMC के सांसदों की ओर से सदन में नारेबाजी की गई. इसके बाद वित्त मंत्री ने तमिल भाषा में अपने तिरुमति मंदिर से जुड़े उत्तर को दोबारा कहा.

वित्त मंत्री का बांग्ला में डोला सेन को जवाब

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वित्त मंत्री ने तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य डोला सेन को बांग्ला भाषा में जवाब दिया. उन्होंने बांग्ला में केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि और आयुष्मान भारत योजना को पश्चिम बंगाल में नहीं लागू करने की बात कही.

‘तिरुपति मंदिर की सेवाओं पर कर जीएसटी के बाद नहीं लगाया’

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वित्त मंत्री ने तिरुपति मंदिर की सेवाओं पर जीएसटी को लेकर उठाए गए सवाल का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि जीएसटी आने से पहले देश में कहीं भी 1,000 रुपये से अधिक के होटल किराये पर सेवाकर लगता था, उसे बाद में जीएसटी व्यवस्था में लाया गया है.

‘अधिकतर NPA 2006 से 2008 में हुए’

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वित्त मंत्री ने कहा कि RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी कहा है कि अधिकतक Bad Loan 2006 से 2008 की अवधि में दिए गए. ये उन लोगों को दिए गए जिनके सत्ता में अच्छे संपर्क थे, जबकि इनमें से अधिकतर का डिफॉल्टर होने का इतिहास रहा है.

‘इन्फ्रास्क्ट्रचर पर किया खर्च तत्काल डिमांड बढ़ाने वाला’

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वित्त मंत्री ने कहा कि दीपेन्द्र सिंह हुड्डा ने सरकार के डिमांड साइड पर कुछ नहीं करने की बात कही. मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को बढ़ाया है और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर किया गया खर्च मेहनताने के रूप में सीधे तौर पर रोजगार पैदा करता है और रोजगार से डिमांड बढ़ती है. इसके अलावा इससे सीमेंट, स्टील जैसे कोर उद्योग की डिमांड भी बढ़ती है.

वित्त विधेयक पर निर्मला सीतारमण का जवाब

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में वित्त विधेयक-2021 पर चर्चा का जवाब दे रही हैं.

LIC एक्ट में वित्त विधेयक के माध्यम से संशोधन पर सवाल

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राज्यसभा में वित्त विधेयक पर बोलते हुए जयराम रमेश ने वित्त विधेयक के माध्यम से सरकार के अहम कानूनों में संशोधन करने की मंशा पर सवाल उठाए. उन्होंने LIC कानून के 60% प्रावधानों को इस विधेयक के माध्यम से संशोधन करने पर सवाल उठाया.

‘देश के आम लोग सरकार को वसूली दे रहे’

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प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि अभी वसूली की बात सदन में हुई. देश के लोग सरकार को पेट्रोल डीजल पर कर के तौर पर वसूली ही दे रहे हैं.

पेट्रोल-डीजल पर प्रियंका चतुर्वेदी ने दिलाई सुषमा स्वराज की याद

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राज्यसभा में वित्त विधेयक-2021 पर चर्चा के दौरान शिवसेना सांसद ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के कथन की याद दिलाई. उन्होंने कहा कि सुषमा स्वराज ने कहा था कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों की मांग सबसे अधिक गृहणियों, किसानों और गरीब पर पड़ेगी. अब हम सदन में किसानों की बात करने से तो कतराते हैं. उन पर क्या गाज गिरी है, दिल्ली की सीमा पर वह बैठे हुए हैं.

‘बच्चे वोट नहीं करते, तो उन्हें लगता उनकी गिनती नहीं’

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किशाेर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक-2021 पर चर्चा का प्रस्ताव पेश करते वक्त महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बच्चे वोट नहीं करते तो कई बार उन्हें लगता है कि उनकी गिनती नहीं होती. इस सदन में सरकार के सुधारों की जब बात होती है तो वित्तीय सुधार और प्रशासनिक सुधार की बात होती है. लेकिन आज जो सुधार हो रहा है वह सिर्फ सुधार नहीं एक मानवीय संकल्पना है.

स्मृति ईरानी ने सुनाई इलाहाबाद के रेस्क्यू होम की दर्द भरी दास्तां

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किशाेर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक-2021 पर चर्चा का प्रस्ताव पेश करते वक्त महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इलाहाबाद के एक रेस्क्यू होम की दर्द भरी दास्तां सुनाई.

लोकसभा में किशाेर न्याय व्यवस्था से जुड़े विधेयक पर चर्चा

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लोकसभा में किशाेर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक-2021 पर चर्चा चल रही है. महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सदन में इस पर चर्चा का प्रस्ताव पेश किया.

राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग विधेयक-2021 पारित

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राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग विधेयक-2021 लोकसभा से पारित हो गया. राज्यसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है.

‘हर सांस देश के नाम हो’

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ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने भाषण के अंत में कहा कि हमारी सरकार बस इसी धारणा केसाथ काम कर रही है, ‘आरजू बस यही है, हमारी हर सांस देश के नाम हो, जो सर उठे तो सामने तिरंगा हो, सर झुके तो वतन को प्रणाम हो.’

LIC के आईपीओ से पारदर्शिता आएगी

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ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि LIC के आईपीओ में प्रावधान किया गया है कि कंपनी के हर खाताधारक को उसमें निवेश करने का मौका मिलेगा. निजी पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा और LIC के संचालन में विदेशी कंपनियों की तरह पारदर्शिता और दक्षता आएगी. इसी के साथ सदन में वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि आईपीओ बाद भी कंपनी पर सरकार का ही नियंत्रण ही रहेगा और सरकार की सॉवरेन गारंटी कि किसी भी विपदा की स्थिति में सरकार LIC के ग्राहकों का पैसा चुकाएगी,इसे बरकरार रखा है.

‘विनिवेश देश बेचने की नहीं, बनाने की नीति’

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राज्यसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार के विनिवेश कार्यक्रम पर बोले कि हमारी सरकार का ‘विनिवेश का लक्ष्य देश बेचने की नहीं बल्कि देश बनाने और आगे बढ़ाने की नीति है.’

लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री का जवाब

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स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन लोकसभा में राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग विधेयक-2021 पर चर्चा का जवाब दे रहे हैं.

‘पेट्रोल डीजल पर कर का 64% राज्यों को जाता’

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ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर कर को लेकर सदन में बात हुई. इस पर जो कर लगता है उसमें 60 प्रतिशत केंद्र के पास और 40 प्रतिशत के पास जाता है. लेकिन केंंद्र के 60 प्रतिशत में से भी 42% राज्यों को जाता है, इस तरह राज्यों के पास कर का कुल 64% जाता है. राज्य इस पर अपना कर कम क्यों नहीं करते.

‘मेरा मुंह मत खुलवाना, मैं शुरू हो जाएगा’

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ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाषण के दौरान विपक्ष की ओर से 15 लाख रुपये का जुमला उछाला गया. इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अगर आप 15 लाख की बात करेंगे तो मैं कट मनी की बात करुंगा जो पिछले कुछ दिनों में खबरें आई हैं उसकी बात करुंगा, मेरा मुंह मत खुलवाना, वरना मैे शुरू हो जाउंगा, आप 15 लाख रुपये की बात करते हैंं, मैं आपसे 100 करोड़ का हिसाब मांगता हूं. इस पर सदन में दोनों पक्ष की ओर से तीखी टीका-टिप्पणी देखी गई.

‘जो G-23 का दर्द नहीं समझ सकते, गरीब का कैसे करेंगे’

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ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सदन में कांग्रेस पर कटाक्ष किया जो लोग अपनी पार्टी के G-23 का दर्द नहीं समझते, वो गरीब की परेशानियों और दर्द को कैसे समझेंगे?

‘कोरोना से अमरपक्षी की तरह बाहर आया भारत’

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राज्यसभा में भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कोरोना महामारी से भारत अमरपक्षी की तरह बाहर आया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मात्र छह महीने के भीतर ही हमारी अर्थव्यवस्था फिर से प्रगति के रास्ते पर लौट आई. हम V-Shape रिकवरी देख रहे हैं.

सरकार बच्चों की तरह घर-घर खेल रही

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राजीव सातव ने कहा कि सरकार ने अपनी ही सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी दूसरी सरकारी कंपनी को बेच दी, इसमें विनिवेश कहां हुआ ये तो ठीक वैसा ही है जैसे बच्चे घर-घर खेलते हैं. सरकार भी घर-घर ही खेल रही है.

‘चर्चा से क्यों भाग रही सरकार’

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राज्यसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसद राजीव सातव ने कहा कि सरकार राज्यसभा की शक्तियों को पास करने के लिए अधिकतर बिलों को धन विधेयक के तौर पर क्यों ला रही है. आपके 300 पेज के वित्त विधेयक में में 50 से 60 पेज ऐसे हैं जिनका कोई कर व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है. सरकार अधिकतर बिलों को धन विधेयक के तौर पर ला रही और उन पर चर्चा के लिए उन्हें स्थाई समिति में नहीं भेज रही. सरकार इन बिलों पर चर्चा से क्यों बच रही? आपने कृषि कानूनों पर भी विपक्ष की बिल को स्थाई समिति में भेजने की मांग नहीं मानी इसलिए दिल्ली की सीमा पर किसान अभी भी बैठे हुए हैं. अगर यह बिल स्थाई समिति में जाता तो उस पर किसान संगठनों में भी बातचीत होती.

‘सूरज की तरह वसूलें कर’

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राज्यसभा में वित्त विधेयक पर सपा के रामगोपाल यादव ने कहा कि सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पेट्रोल-डीजल पर जो राजस्व मिलता है वो विकास कार्यों पर खर्च होता है. मैं कहता हूं कि ये सही है राज्यों में भी ये पैसा विकास पर खर्च होता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेट्रोल के दाम को 200 रुपये तक कर दिया जाए. पेट्रोल डीजल पर एक रुपये की बढ़ोत्तरी भी देश के करोड़ों लोगों पर असर डालती है. रामचरित मानस का कथन है कि राजा को कर सूरज की तरह वसूलना चाहिए कि जैसे वह पानी सोख लेता है तो पता ही नहीं चलता. जबकि दे तो बारिश की तरह की सब कुछ हरा भरा कर दे. सरकर को इसी तरह कर लेना चाहिए. राज्य का कर्तव्य ही है कि जनता के भले के लिए काम करे और जितना जरूरी हो उतना कर ले.

लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्रालय के विधेयक पर चर्चा

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स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लोकसभा में राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग विधेयक-2021 पर चर्चा का प्रस्ताव रखा है. सदन में इस पर चर्चा चल रही है.

‘8-10 साल तक पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में लाना संभव नहीं’

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राज्यसभा में सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आने वाले 8-10 साल तक पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में लाना संभव नहीं है. सुशील मोदी ने कहा कि अभी पेट्रोल-डीजल पर 100 रुपये में 60 रुपये कर होता है. इसमें 35 रुपये केंद्र सरकार का और 25 रुपये राज्य सरकारों का. इतना ही नहीं केंद्र के 35 रुपये में से 42% राज्य सरकारों के पास जाता है. अब पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में लाने की बात कही जाती है मैं सदन से जानना चाहता हूं कि अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में डाल दिया गया तो राज्यों को जो दो लाख करोड़ रुपये के राजस्व नुकसान की भरपाई कहां से होगी. केंद्र और राज्य दोनों मिलाकर इससे सालाना 5 लाख करोड़ रुपये का राजस्व जुटाते हैं, उसकी भरपाई कहां से होगी. जीएसटी का तो उच्चतम स्लैब 28%.अभी हम 60% कर ले रहे हैं. ऐसे में दो या ढाई लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा तो उसकी भरपाई कहां से होगी. अगर इसे जीएसटी में ले आए तो केंद्र को 14 और राज्यों को मात्र 14 रुपये कर मिलेगा. ऐसे मे पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में लाना आने वाले 8 से 10 साल में संभव नहीं है. ना तो कांग्रेस की सत्ता वाले राज्य और ना भाजपा की सत्ता वाले राज्य इसके लिए तैयार होंगे.

‘पर्यटन स्थलों पर मोबाइल नेटवर्क मजबूत करने के निर्देश’

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लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान मथुरा से सांसद हेमामालिनी ने मथुरा के पर्यटक स्थलों पर खराब मोबाइल कनेक्टिविटी का सवाल किया. इस पर जवाब देते हुए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि उन्होंने बीएसएनएल और अन्य सभी प्राइवेट कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि देश में हर पर्यटन स्थल पर मोबाइल नेटवर्क को मजबूत बनाया जाए.

‘किसान की आमदनी दोगुनी करने का क्या ब्रेकअप है’

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दीपिंदर हुड्डा ने सदन में सवाल किया कि आपने 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है. इसका क्या आधार है, क्या ब्रेकअप है. एक आधार तो यह हो सकता है कि 2015-16 में किसान की आय 8,000 रुपये प्रति माह का आकलन करते हैं तो अब नौ महीने बाद 2022 तक ये 16,000 रुपये प्रति माह हो जाए. दूसरा आधार हो सकता हैं कि किसान की उपज का जो भाव है वो दोगुना हो जाए. MSP  दोगुना हो जाए, जैसे 2015-16 में धान पर 1410 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़कर 2022 तक 2800 रुपये हो जाए. ये तो हो नहीं रहा अभी 1800 रुपये के आसपास है. आपने MSP तो बढ़ाई 30% लेकिन इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ाते जा रहे हैं. डीजल की कीमत 94% बढ़ गई है. फिर मैंने कृषि मंत्रालय से पता किया कि इसका आधार क्या है तो जो जवाब मुझे मिला उसमें एक सुझाव है कि किसानों को खेती से बाहर निकालकर दूसरे काम में लगाना. यानी एक घर में दो भाई खेती करते हैं तो उनमें से एक को मजदूर बना दो और दूसरा जो बचा उसकी आय दोगुनी हो गई. इस तरह आप किसानों की आय दोगुना करना चाहते हैं? ये किसान भूलेगा नहीं आपको लगा भूल जाएगा. किसान की याददाश्त बहुत तेज होती है. इसलिए वह 4 महीने से बैठा है 300 लोगों की जान गंवाने के बाद भी बैठा है.

‘आने थे 14 करोड़ रोजगार, चले गए 12 करोड़’

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दीपिंदर हुड्डा ने कहा कि आपने हर साल दो करोड़ रोजगार देने का वादा किया था. उस हिसाब से 14 करोड़ रोजगार आने थे लेकिन कोरोना लॉकडाउन में 12 करोड़ नौकरियां चली गईं. NSSO के आंकड़े दिखाते हैं कि 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी है. नोटबंदी और लॉकडाउन से ही 12 करोड़ नौकरिया चली गईं.

‘कॉरपोरेट कर दुनिया के बराबर, पेट्रोल-डीजल पर क्यों नहीं’

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दीपिंदर हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा कि आप कहते हैं कि कॉरपोरेट कर दुनिया के बराबर होना चाहिए ताकि हमारी कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़े. लेकिन जब कॉरपोरेट कर दुनिया के बराबर होना चाहिए तो पेट्रोल-डीजल पर कर दुनिया के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए. आम आदमी की कॉम्पिटेंसी क्यों नहीं दुनिया के बराबर नहीं होनी चाहिए.

पेट्रोल पर मुकेश कुमार और मुकेश अंबानी को बराबर कर

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राज्यसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान दीपिंदर हुड्डा ने कहा कि देश में प्रत्यक्ष कर व्यवस्था समानता लाती है. इसमें आप आयकर और कॉरपोरेट कर में फर्क कर सकता है. जबकि अप्रत्यक्ष कर गरीब को अधिक देना पड़ता है. पेट्रोल पर मुकेश कुमार और मुकेश अंबानी को समान कर देना पड़ता है. जब से आपकी सरकार आई है तब से कॉरपोरेट कर को कम करते जा रहा हैं.

आजादी के 75वें वर्ष में पूरी तहह खुल जाएगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर

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रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार को आजादी के 75 साल पूरे होने तक देश में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरह शुरू होने की उम्मीद है. अभी इसके कुछ खंड शुरू हुए हैं. उनसे हानिकारक रसायनों के आवागमन से खेती की जमीन को होने वाले नुकसान को लेकर सवाल किया गया था.

देश में प्राकृतिक संसाधनों पर दुनिया में सबसे ज्यादा कर

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लोकसभा में खनिज संसाधनों पर रॉयल्टी से जुड़े एक प्रश्न के जवाब में खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हमारे देश में हम प्राकृतिक संसाधनों से सबसे ज्यादा कर संग्रह कर रहे. यह दुनिया में सबसे अधिक है हम इन पर करीब 40 से 45% कर लगा रहा हैं. इसलिए इसे ठीक करने के लिए हमने एक स्टडी ग्रुप बनाया. उन्होेने राज्य सरकारों से ज्यादा से ज्यादा खानों को नीलामी के दायरे में लाने की बात कही.

राज्यसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में वित्त विधेयक-2021 पर चर्चा का प्रस्ताव किया. कांग्रेस के सांसद दीपिंदर सिंह हुड्डा ने चर्चा की शुरुआत की.

राज्यसभा में उठा बिहार का मामला

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राज्यसभा में RJD सांसद मनोज कुमार झा ने बिहार विधानसभा की घटना का मामला उठाया. हालांकि सभापति ने उन्हें इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी. मनोज कुमार झा ने बिहार की घटना को लोकतंत्र के प्रति जघन्य अपराध बताया.

राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू

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राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो चुकी है. संसदीय समितियों के प्रतिवेदन सदन में रखे जा रहे हैं.

लोकसभा की कार्यवाही शुरू

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लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. सदन में प्रश्नकाल चल रहा है.

सदन की कार्यवाही 11 बजे तक स्थगित

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राज्यसभा के मौजूदा सांसद मोहम्मद जहान के निधन पर सदन में उनके लिए मौन रखा गया. इसके बाद सदन की कार्यवाही 11 बजे तक स्थगित कर दी गई.

राज्यसभा की कार्यवाही शुरू

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राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है. सदन में दिवंगत सदस्य मोहम्मद जहान को श्रद्धांजलि दी जा रही है.

GNCT Bill पर हंगामे के आसार

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सदन की कार्यसूची में GNCT Bill पर चर्चा शामिल है. कल विपक्ष के विरोध के चलते इस पर चर्चा नहीं हो सकी थी. विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है और इसके चलते सदन में हंगामे के आसार हैं.

वित्त विधेयक पर चर्चा, प्रश्नकाल नहीं.

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सदन में वित्त विधेयक-2021 पर चर्चा होनी है. सदन में प्रश्नकाल, शून्यकाल और भोजनावकाश नहीं होगा. 

राज्यसभा की कार्यवाही 10 बजे से

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राज्यसभा की कार्यवाही आज 10 बजे से शुरू होगी.