कृषि कानूनों पर BJP नेता लोगों का भ्रम करें दूर, जेपी नड्डा ने दिया निर्देश

केंद्र के कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है. इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस मसले को लेकर मंगलवार शाम को उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के पार्टी नेताओं संग बैठक की. इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उपस्थित थे. 

पार्टी के किसान नेताओं के साथ बैठक में पार्टी आलाकमान ने सभी नेता से कहा कि आप जनता के बीच जाकर जो कृषि कानूनों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है उसको दूर करने की कोशिश करें.

इस बैठक के दौरान जेपी नड्डा ने नए कृषि कानूनों पर पार्टी नेताओं से फीडबैक लिया. साथ ही इस बैठक के दौरान जेपी नड्डा जाट किसानों में उभरे असंतोष को लेकर भी चर्चा की. बीजेपी मुख्यालय पर हूई इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए.  

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पार्टी के किसान नेताओं के साथ बैठक के लिए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, सांसद सत्यपाल सिंह पार्टी मुख्यालय पहुंचे. इस बैठक में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के 10 सांसद और 26 बीजेपी विधायक शामिल हुए. इसके अलावा कुछ पूर्व सांसद और पूर्व विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहे.

बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 83 दिनों से किसानों की आंदोलन चल रहा है. केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 11 राउंड की बातचीत बेनतीजा रही है. किसान आंदोलन की आंच दिल्ली बॉर्डर से होते हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक पहुंच गई है. यूपी और हरियाणा में किसान पंचायतें होने लगी है. 

यूपी, हरियाणा और राजस्थान में होने वाली किसान पंचायतों में विपक्षी दल भी हिस्सा लेने लगे हैं. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, रालोद ने किसान पंचायतें की हैं. हरियाणा में हुए किसानों पंचायतों में किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे. राजस्थान में कांग्रेस किसान पंचायत कर रही है. ये किसान पंचायतें उन इलाकों में हो रही हैं जहां जाट किसानों की बहुलता है. लिहाजा पार्टी इस मसले पर चर्चा करना चाहती है और पार्टी के किसानों नेताओं से फीडबैक लेना चाहती है.  

बता दें कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में तमाम किसान संगठन पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं. किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं जबकि सरकार संशोधन की बात कह रही है. 

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