वक्फ संशोधन अधिनियम पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में 15 याचिकाएं दाखिल की गई हैं. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कानून अल्पसंख्यकों और नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का हनन करता है. सरकार कानून का बचाव करेगी. 15 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई की संभावना है. देखें.