Nirmala Sitharaman संसद के चालू मॉनसून सत्र के सातवें दिन आज दोनों सदनों में आम बजट और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बजट पर चर्चा हो रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब दे रही हैं. केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड, चीन के साथ सीमा विवाद और 2021 की जनगणना में देरी जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने राज्यसभा और लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव के नोटिस भी दिए थे.
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का बजट लोकसभा से पारित हो गया है.
स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि बजट पर चर्चा के लिए 20 घंटे आवंटित किए गए थे लेकिन 27 घंटे चर्चा हुई.
वित्त मंत्री ने कहा कि लास्ट मैटर हलवा है. इससे मुझे दुख हुआ. यदि हम जानते कि हलवा सेरेमनी क्यों होती है बजट से पहले. इस देश में हलवा सेरेमनी बहुत पहले से हो रही है. मिंटो रोड में जब प्रिंटिंग प्रेस था, बजट उधर प्रिंट होता था, तब से लेकर जब कर्मचारी बजट पेश होने तक बाहर नहीं आते थे, तब उनके लिए हलवा बनता था. भारत में एक ट्रेडिशन है कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले मुंह मीठा कराया जाता है. एक अधिकारी को बाहर आने-जाने और संदेश देने का पावर होता था. बजट की प्राइवेसी बनाए रखने के लिए अभी भी ये कल्चर है. नॉर्थ ब्लॉक में हलवा सेरेमनी को लेकर छपी एक खबर का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ये स्टाफ खुद हलवा बनाते हैं. 2013-14 में ये फोटो इवेंट बना. मंत्री के नीचे जाकर हलवा बंटवारे करने का शुरुआत 2013-14 में हुआ. क्यों उस समय के वित्त मंत्री से क्यों नहीं बोला गया कि क्यों जा रहे हो नीचे. उस समय उनसे पूछा नहीं गया कि आप हलवा बांटने जा रहे हो, कितने एससी-एसटी, ओबीसी हैं. भारत का हलवा बांटा जा रहा है, ये आदत किसी का हो तो वो जमाना गया. इस मौके पर दो लोगों का सम्मान करना चाहती हूं जो प्रिंटिंग के स्टाफ हैं. रिटायर्ड अफसर कुलदीप शर्मा प्रेस के डिप्टी मैनेजर थे. उनके अंदर जाने के बाद पिताजी के देहांत की खबर मिली लेकिन वे बाहर नहीं निकले. दूसरा सुभाष, अभी भी है. अंदर जाने के समय पुत्र के देहांत का मैसेज आया. लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मेरी जिम्मेदारी है. ये हलवा बनाना, अंदर जाना, कर्तव्य निभाना और बाहर आना. इसे नीचे दिखाना सही नहीं है.
वित्त मंत्री ने अग्निवीर योजना से लेकर तमाम मुद्दों पर गलत प्रचार का आरोप लगाते हुए विपक्ष को कठघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा कि ये वेल्थ क्रिएटर्स का अपमान कर दुनिया के निवेशकों को गलत संदेश दे रहे हैं. यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भारत में निवेश सेफ नहीं है.
एससी को लेकर नेहरूजी का कोट वित्त मंत्री ने पढ़ा जिसमें उन्होंने रिजर्वेशन का विरोध करने की बात कही थी. काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट कांग्रेस की हर सरकार दरकार कर दी. 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट इंदिरा गांधी की सरकार के समय आई थी, किनारे कर दी गई. तब नारा था- न जात पर न पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर. तब जात नहीं थी लेकिन आज फोटो में एससी-एसटी ओबीसी पूछा जा रहा है. तब लागू करते तो आज ये नहीं होता. राजीव गांधी ने आलोक मेहता को 1985 में एक इंटरव्यू दिया था. इसमें उन्होंने कहा था कि नो प्रमोशन टू इडियट्स ऑन द नेम ऑफ रिजर्वेशन. ये किसे लेक्चर दे रहे हैं सर. उन्होंने बाबासाहब आंबेडकर के सरकार से इस्तीफा देने के बाद का बयान भी कोट किया. आज ये रिजर्वेशन और एससी-एसटी पर बात कर रहे हैं. आप जो दूसरे को बोल रहे हो, वह पहले कर दिखाओ. मैं पूछ रही हूं, राजीव गांधी फाउंडेशन में कितने एससी हैं. नौ लोग हैं, कोई एससी नहीं है. राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में पांच लोग हैं, एक भी एससी नहीं दिख रहा. एससी-एसटी के लिए कुछ अच्छा करने का इरादा हम कर सकते हैं. लेकिन जब दादा-परदादा, सबके बयान एक जैसे ही हैं और काम कुछ नहीं हुआ तो कैसे भरोसा होगा. सिर पर हाथ रखा तो ट्रोल आर्मी पूछ रही है कि विपक्ष के नेता ने सवाल पूछा तो ऐसे हाथ रखती हो.
लोकसभा की कार्यवाही रात आठ बजे तक के लिए बढ़ा दी गई है. वित्त मंत्री की स्पीच के बीच ओम बिरला ने कार्यवाही का समय बढ़ाने की बात कही.
सुप्रिया सुले की ओर फिस्कल डेफिसिट को लेकर सवाल का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने पुराने आंकड़े गिनाए और कहा कि हमने 2024-25 के लिए 4.9 टार्गेट सेट किया है. हम 4.5-4.6 फीसदी अचीव करेंगे.
वित्त मंत्री ने कहा कि प्रोफेसर सौगत रॉय ने कई मुद्दे उठाए. बंगाल ने हमें वंदे मातरम दिया जिसे 10 बार कहने में भी हमें खुशी होती है. उन्होंने मनमोहन सिंह, पी चिदंबरम से तुलना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बंगाल की वित्त मंत्री छह बार हमारे साथ जीएसटी काउंसिल में बैठीं, वह कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पढ़ी हैं. क्या उनके पास भी नए आइडिया नहीं हैं. मुख्यमंत्री भी कलकत्ता के एक कॉलेज से पढ़ी हैं, क्या उनके पास भी आइडिया नहीं है. ये भी खुद इंडियन कॉलेजेज में ही हैं, ये हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाते. उन्होंने कहा कि 1920 में जो असमानता थी, आज भी वैसी है. अब बंगाल की अर्थव्यवस्था पर आती हूं. पश्चिम बंगाल का शेयर टोटल औद्योगिक उत्पादन में 24 परसेंट था आजादी के समय. आज ये नंबर 3.5 है. पश्चिम बंगाल में गिरावट का ट्रेंड रहा है. कैपिटल फॉर्मेशन में गिरावट को लेकर भी वित्त मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को घेरा और कहा कि व्हाइट पेपर के लिए भी तैयार हूं.
हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी को लेकर सवाल पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमने पीएम जीवन ज्योति योजना और पीएम सुरक्षा योजना के तहत क्लेम दिए जा रहे हैं. उन्होंने इसके आंकड़े भी गिनाए और कहा कि सर्टिफिकेट्स के लिए कोई क्लेम पेंडिंग नहीं है.
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में ट्रांसपैरेंसी का मुद्दा एनके प्रेमचंद्रन ने उठाया. ये आरोप इन्होंने यूपीए बजट के लिए लगाया है. बॉरोविंद अंतरिम बजट के मुकाबले फिस्कल डेफिसिट घटा है. यूपीए सरकार में किस तरह से डेफिसिट्स को छिपाया जाता था. 2020-21 में हमारी सरकार ने फूड सब्सिडी के लिए सभी एनएससी लोन चुकाए. लैक ऑफ ट्रांसपैरेंसी अगर है तो वह यूपीए की सरकार में हुआ था. ट्रांसपैरेंसी की ओर हम हर स्टेप ले रहे हैं. माइनॉरिटी बजट में कटौती को लेकर सवाल का जिक्र करते हुए कहा कि शफीकुर्रहमान बर्क वरिष्ठ सदस्य थे. उनके ग्रैंड सन ने ये सवाल उठाया है. इसमें कटौती नहीं की गई है. पिछले साल के मुकाबले 85 करोड़ अधिक दिए गए हैं.
वित्त मंत्री ने कहा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जैसे फ्रॉड इंडिकेटर भारत में काम नहीं करते. इसकी विश्वसनीयता पर कुछ बात रखना चाहती हूं. पाकिस्तान, सूडान जैसे देशों को भारत से आगे रैंकिंग कैसे मिल रहा है सर. अफ्रीकन देशों में पर कैपिटा इनकम आज भी कम है. पाकिस्तान में भी आटा की किल्लत है. भारत जैसे देश में हम 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त अनाज दे रहे हैं. फिर कैसे ये विश्वसनीयता साबित करेंगे. उन्होंने हाउसहोल्ड सेविंग्स को लेकर सवाल का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आज मकान निर्माण बढ़ा है. ये साफ बताता है कि सेविंग्स अब असेट्स की ओर शिफ्ट हो रहा है.
वित्त मंत्री ने कहा कि आरोप लगाए गए कि एससी-एसटी का आवंटन कम हो गया है. आंकड़े गिनाते हुए उन्होंने कहा कि एससी और एसटी का बजट लगातार बढ़ा है. महिलाओं का बजट भी पिछले साल के मुकाबले इस बार बढ़ा है. वित्त मंत्री ने कर्नाटक में एससी-एसटी सबफंड से पैसे निकाले जाने की बात कही और कहा कि उसका पता नहीं चल रहा कहां गया. चन्नी जी आप अपने लीडर से प्रश्न पूछिए कर्नाटक में एससी की हालत पर. इधर पूछने की जरूरत नहीं है. एससी की बात करने वाले हर नेता आज ही कर्नाटक जाएं और पूछें कि क्या हो रहा है. कर्नाटका महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल कास्ट सोसाइटी स्कैम बड़ा स्कैम है. मुख्यमंत्री जी खुद ही खड़े होकर कह रहे हैं कि अरे भैया 189 नहीं, सिर्फ 89 करोड़ है. क्या कॉन्फिडेंस है. उधर घपले हो रहे हैं और लेक्चर हमें दे रहे हैं.
वित्त मंत्री ने महंगाई पर कहा कि इस पर सात सदस्यों ने बोला. यूपीए सरकार के समय महंगाई चरम पर थी. डोमेस्टिक इंफ्लेशन यूपीए के समय हाईएस्ट थी. 2008 में ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस के समय यूपीए सरकार ने हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड सरकार के रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ही हैं. अटलजी के समय 3 परसेंट के आसपास था. यूपीए में बढ़ा. इनके काल में 8.1 परसेंट पहुंच गई. कांग्रेस आई, महंगाई लाई. ये है इनका रिकॉर्ड. आरबीआई गवर्नर ने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वित्त मंत्रालय आरबीआई पर दबाव बनाता था कि ठीक से मैनेजमेंट करो नहीं तो सेंटीमेंट बिगड़ जाएगा. ये हमसे पूछते हैं कि इकोनॉमी कैसे मैनेज कर रहे हो. उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकारें मैनेज कर रही हैं लेकिन इनकी सरकारें कदम नहीं उठा रहीं. हम भारत आटा खरीदकर सब्सिडी के साथ पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं, भारत चावल बिक रहा है, भारत चना दाल, मूंग दाल, साबूत मूंग दाल का भी सेल हो रहा है. आम आदमी तक हमारा भारत ब्रांड आटा पहुंच रहा है इसलिए इंफ्लेशन फेस कर पा रहे हैं.
बेरोजगारी पर 15 सदस्यों ने बात की. इनमें कुमारी शैलजा से लेकर अभिषेक बनर्जी, सौगत राय, पप्पू यादव. इस बजट में यूथ के लिए पांच ऐसी स्कीम का युवा पैकेज ले आए हैं जिसमें स्किल ट्रेनिंग और रोजगार सब है. 29 करोड़ मुद्रा लोन का अब तक डिस्बर्सल हुआ है, जिसकी वजह से हमने इसका अमाउंड बढ़ाया है. उन्होंने आरबीआई के डेटा का हवाला देते हुए कहा कि यूपीए सरकार के समय में टोटल एम्प्लॉयमेंट घटा, उसकी चर्चा नहीं करते. वित्त मंत्री ने यूपीए के 10 साल में एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा गिनाते हुए कहा कि गलत प्रचार करना छोड़ दें. डेटा उसके खिलाफ है.
वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि और एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर कम से कम 20 वक्ताओं ने बात की. कृषि और किसान कल्याण के लिए 2013-14 में 24 हजार 900 करोड़ ही था. आज ये बढ़कर एक लाख करोड़ से अधिक हो गया है. तीन लाख 24 हजार करोड़ किसानों को अब तक किसान सम्मान निधि के तहत दिया जा चुका है. उन्होंने किसानों को इंट्रेस्ट सब्सिडी से लेकर तमाम आंकड़े भी गिनाए और कहा कि 2014 में किसान 14 परसेंट किसान लोन ले रहे थे, अभी 76 परसेंट किसान सब्सिडी के साथ लोन ले रहे हैं. ये नंबर अभी और बढ़ेगा. किसान को जो सुविधा मिलनी चाहिए, उसे लेकर एक कमेटी काम कर रही है. आज कांग्रेस और विपक्ष के सदस्यों ने किसानों को लेकर खूब राजनीति की. 2006 में स्वामीनाथन कमेटी ने जो सिफारिश की थी, उसे यूपीए सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया था. कैबिनेट नोट का जिक्र कर भी निर्मला सीतारमण ने यूपीए सरकार को घेरा और कहा कि इतना कहकर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश दरकिनार कर दी गई. उन्होंने पीएम फसल बीमा योजना से लेकर किसान सम्मान निधि का जिक्र कर कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया. 2008 में किसान के लिए लोन माफी पर इतनी बातें की गईं. कैग ने इसमें अनियमितता की बात कही और ये भी कहा कि लैप्स और खामियां पाई गईं. कोई मापदंड फॉलो नहीं किया गया. ये एक बेरहम स्टेप है. बैंक अगर सर्टिफिकेट नहीं देता तो वो किसान दोबारा लोन नहीं ले सकता. आज किसान के ऊपर रो रहे हैं.
वित्त मंत्री ने तेलंगाना से लेकर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल की जिन परियोजनाओं के लिए बजट में प्रावधान किया गया है, उनके नाम भी गिनाए और ये भी बताया कि किस प्रोजेक्ट के लिए कितना धन आवंटित किया गया है. उन्होंने कहा कि त्रिशूर जिले में हाईवे प्रोजेक्ट के लिए 9700 करोड़, दिल्ली-अमृतसर-कटरा रोड प्रोजेक्ट के लिए 18 हजार 274 करोड़ दिए गए हैं. उन्होंने विंझगम पोर्ट के लिए 818 करोड़ दिए गए हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि एवन या ए टू को हमने नहीं दिया है, ये कांग्रेस की सरकार ने ही दिया है.
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट को लेकर विपक्ष की ओर से दुष्प्रचार किया गया है जो मेरे लिए बहुत दुखद है. उन्होंने कहा कि 2004-05 के बजट में 17 राज्यों का नाम नहीं लिया गया था. क्या उन 17 राज्यों को पैसा नहीं दिया गया था. 2005-06 में 18 राज्यों के नाम नहीं लिए गए थे. उन्होंने हर साल के बजट में जिन राज्यों के नाम नहीं लिए गए थे, उनका जिक्र कर विपक्ष को घेरा. निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2009-10 के बजट में यूपी और बिहार को छोड़कर किसी राज्य का नाम नहीं लिया गया था. क्या उन राज्यों को पैसा नहीं गया?
वित्त मंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में सरकार का खर्च बढ़ रहा है. सामाजिक क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. सामाजिक क्षेत्र का बजट बढ़ा है. भारत सबसे तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है. उन्होंने कहा कि दो शतक के बाद, इंतजार के बाद पांच हजार से ज्यादा ट्राइबल्स को अधिकार पत्र दिया गया है. हक का पेपर दिया गया है.
वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट विकसित भारत के लिए है. विकसित भारत सरकार का विजन है. 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का ये रोडमैप है. भौगोलिक आधार पर विकास के लिए बजट बना है. ये स्थिरता के निर्माण के लिए है. उन्होंने ग्रामीण विकास से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक के लिए पिछले साल के मुकाबले इस बार आवंटित बजट की चर्चा की और कहा कि समाज कल्याण के लिए भी पिछले साल के मुकाबले तीन लाख करोड़ रुपये अधिक आवंटित किए गए हैं. निवेदन है कि पहले पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ लें, किसी भी विभाग के बजट में कटौती नहीं की गई है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब दे रही हैं. उन्होंने चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों का धन्यवाद किया और कहा कि कुछ बजटरी फीचर्स को हाईलाइट करना चाहूंगी. ये बजट कॉन्टिन्यूटी का है.
शशि थरूर ने नियम 353 के तहत पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करते हुए कहा कि ये मेरा नाम बगैर प्रायर नोटिस के नहीं ले सकते. इन्होंने लगातार मेरा नाम लिया. स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि नियम 352 और 353 को पढ़ ही लो आज. क्या नियम है, बताओ. शशि थरूर ने कहा कि ये कार्यवाही का सही तरीका नहीं है. इस पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि सर अगली बार नए नॉवेल का इस्तेमाल कर लेंगे. स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आप लोग रोज इस किताब के दो नियमों का जिक्र करते हो. बाइबल है ये. आज मैं पढ़कर सुना देता हूं.
अखिलेश यादव ने कहा कि माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं. दुर्योधन तक यहां ले आए. इनसे पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली ये बताएं बस. कैसे पूछोगे जाति. आप जाति नहीं पूछ सकते. इस पर आसन पर मौजूद जगदंबिका पाल ने कहा कि इसे एक्सपंज कर दिया. कोई किसी की जाति नहीं पूछ सकता. अनुराग ठाकुर ने कहा कि उस समय के प्रधानमंत्री आरजी वन ने कहा था कि हम आरक्षण का विरोध करते हैं. ये तय करें कि वे सही थे या ये सही हैं. उसको लागू कर दिया होता तो आज ओबीसी के अधिकारी भी ज्यादा होते. इन्होंने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा तक नहीं दिया. मोदीजी ने दिया. उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का बयान याद दिलाया और कहा कि आप माफी मांगोगे कि नहीं इसके लिए. मैंने किसी का नाम नहीं लिया था लेकिन कोई क्यों खड़ा हुआ. अल्पसंख्यक के रूप में किसी को राष्ट्रपति बनाया गया तो कलाम जी को वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनाया गया. रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया गया तो मोदीजी की सरकार में, एसटी महिला को बनाया गया तो मुर्मू जी को बनाया गया. एमएसपी की बात करते हैं, कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या की. गए क्या आप उनसे मिलने के लिए. ओबीसी के लिए ओबीसी का कोटा खत्म करके मुस्लिम आरक्षण की कोई बात करता है तो आपकी आंध्र कर्नाटक की सरकारें करती हैं. अग्निवीर को लेकर अखिलेश यादव ने मेरा नाम लेकर कहा है. चार परमवीर चक्र विजेता हुए जिनमें दो हमारे हिमाचल से हुए. अग्निवीर योजना में सौ फीसदी गारंटी है नौकरी की.
अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिनकी अपनी जाति का पता नहीं, वो आज जाति जनगणना की बात करते हैं. उनके इस बयान पर हंगामा हो गया. विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए. राहुल गांधी नेकहा कि जो भी दलित-पिछड़ों की बात करता है, उसे गाली खानी ही पड़ती है. आपको जितनी गाली देनी है, दीजिए. हम खुशी से लेंगे. जिस तरह से महाभारत में अर्जुन को केवल मछली की आंख दिख रही थी, उसी तरह मुझे केवल जाति जनगणना दिख रही है. अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी है, मुझे इनसल्ट किया है. लड़ाई लड़ रहा हूं, मुझे माफी नहीं चाहिए.
गृह राज्यमंत्री ने कहा कि तीन बेली पुल के निर्माण के लिए सेना के मद्रास कोर ग्रुप के कॉलम तैयार किए गए हैं जो 4 बजे तक साइट से रवाना हो जाएंगे. एनडीआरएफ, सेना, अग्निशमन सेवाओं, नागरिक सुरक्षा, पुलिस टीम के 300 से अधिक सदस्यों को राहत-बचाव कार्य के लिए तैनात किया गया है. तलाशी और बचाव उपकरणों के साथ एनडीआरएफ की तीन अतिरिक्त टीमें रास्ते में हैं. डॉग स्क्वॉड को भी तैनात किया गया है. कन्नूर से सेना की दो टुकड़ियां रवाना हो गई हैं और त्रिवेंद्रम में दो टुकड़ियां स्टैंडबाई में हैं. दो हेलिकॉप्टर तैनात किए गए हैं. आईएएनएस जमूरी को क्षतिग्रस्त पुल के दूसरी तरफ मदद के लिए तैनात किया गया है. सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि केंद्र राज्य सरकार की हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है.
वायनाड में भूस्खलन की घटना को लेकर राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने वक्तव्य दिया. उन्होंने कहा कि दुखद घटना घटी है. गृह राज्यमंत्री ने कहा कि हमने लोकसभा में जो जानकारी दी है, उसमें थोड़ा संशोधन है. वहां हमने मृतकों को लेकर जो आंकड़़ा दिया था, उसमें थोड़ा अंतर है. वहां हमने 49 मृतकों का आंकड़ा बताया था, अभी की रिपोर्ट में थोड़ा अंतर है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अब तक राहत कर्मियों की ओर से 70 शवों को निकाल लिया गया है. कई लोग घायल हैं. दो लोगों को जीवित बचाया गया है. लगभग 250 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है. प्रधानमंत्री जी स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं. उन्होंने राज्यमंत्री जॉर्ज कूरियन को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया है. गृह मंत्री ने केरल के मुख्यमंत्री से बात की है और उन्हें आश्वासन दिया है कि हर संभव सहायता दी जाएगी. भारतीय सेना के दो कॉलम, भारतीय वायु सेना के दो हेलिकॉप्टर्स को खोज और बचाव कार्य में लगा दिया गया है.
एक बजट हम पांच महीने का पेश कर चुके थे. ये बजट बाकी समय के लिए है. मैं बजट पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और जब हम केवल 23 जुलाई के बजट भाषण की बात करेंगे तो निर्मला सीतारमणजी के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे. हमें पिछले 10 साल के बजट पर भी नजर डाल लेना होगा. ये बजट कॉन्टिन्यूटी के लिए है. ये बजट जी-वाई-ए-एन के लिए है.
राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि ये बजट वर्तमान की चुनौतियों के स्वीकार करने, फॉरवर्ड लूकिंग बजट है. ये जॉब क्रिएट करने वाला बजट है. ये भारत को ग्लोबल स्टार्टअप हब बनाने की दिशा में एक्सिलरेट करने वाला बजट है. सबकी चिंता करने वाला बजट है. उन्होंने कहा कि जब हम बजट पर चर्चा करते हैं तब हम विद्वानों की तरह ये ऊपर चला गया, ये दाएं-बाएं चला गया. साधारण भाषा में बजट को बताना चाहता हूं. बजट चाहे देश का हो या किसी प्रदेश या कॉर्पोरेशन या किसी संस्था का या किसी परिवार का हो. बजट तीन बातों पर निर्भर करता है. आमदनी की ताकत खर्च तय करती है. कहीं लीकेज तो नहीं है. उसी भाषा में देश का बजट भी समझना होता हूं. साइज इनकम क्या है. क्वालिटी ऑफ लाइफ इसी बात से तय होती है. खर्च जो है, उसकी प्राथमिकता होती है. खर्च उस पर करते हैं जो सबसे कमजोर होता है. प्राथमिकता तय करना भी बहुत बड़ी शर्त है. लीकेज प्रूफ और लास्ट माइल डिलीवरी अश्योरेंस जरूरी है. जो लंबे समय तक राज करते रहे, उन्होंने इस पर ठोस कदम नहीं उठाया. आमदनी और लीकेज का बहुत गहरा रिश्ता है. एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक रुपया भेजता हूं, 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं. पीएम मोदी के नेतृत्व में डीबीटी को डिजिटल जरिया बनाने का काम किया गया. लीकेज पर रोक रखने के कारण पांच करोड़ फेक राशन कार्ड समाप्त हुए.
मणिपुर की आउटर मणिपुर से सांसद अल्फ्रेड कनंगम एस अर्थर ने कहा कि कोई ऐसा सप्ताह नहीं होता था जब कोई केंद्रीय मंत्री मणिपुर नहीं जाता था. 3 मई 2023 के बाद से कहां हैं ये केंद्रीय मंत्री. उन्होंने कहा कि मेरा हक बनता है कि नीति-नीयत साफ कीजिए. गृह मंत्री और प्रधानमंत्रीजी, मणिपुर आइए. क्यों नहीं आना चाहते हमारे पास. हमलोग भी आपके देश के नागरिक हैं. छोटा राज्य है, 30 लाख की आबादी है. 15 महीने से मेरे राज्य तकलीफ में है. मैं नगा कम्युनिटी से हूं जो न्यूट्रल है. मणिपुर को लेकर देश की जनता को इस सदन से बताइए.हमने मणिपुर में शांति के लिए दो सुझाव दिए थे. राज्यपाल से नगा नेताओं की मदद लेने का आग्रह राज्यपाल से किया था जो न्यूट्रल है. दूसरा सुझाव था कि आप मुख्यमंत्री को तत्काल रिप्लेस कर दें जो मैतेई हैं. आपके पास उनके अलावा भी 49 सदस्य हैं. लेकिन आपने नहीं किया. आप इतना छोटा प्रदेश में जब न्याय नहीं दिला पा रहे, इतना बड़ा देश में क्या देंगे. उन्होंने बजट पर कहा कि नॉर्थ ईस्ट को टूरिज्म मैप पर ऐ़ड कीजिए.
अखिलेश यादव ने कहा कि आठ साल पहले प्रधानमंत्रीजी के संसदीय क्षेत्र के एक बुजुर्ग विधायक धरने पर बैठ गए थे इनकी पार्टी के. इस मांग को लेकर कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में 24 घंटे बिजली होनी चाहिए. अधिकारियों ने धरने से हटा दिया कि बुजुर्ग हैं, इनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा. हमने अधिकारियों को बुलाया और आदेश दिया कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में 24 घंटे बिजली रहनी चाहिए. हमने प्रधानमंत्री को तो दे दिया लेकिन आठ साल हो गए, यूपी का कोटा नहीं बढ़ा.
अखिलेश यादव ने कहा कि अग्निवीर योजना इतनी ही अच्छी है तो आपको अपनी सरकार वाले राज्यों से क्यों कहना पड़ रहा है कि जो लौटकर आ रहे हैं उनको कोटा दीजिए. इतनी ही अच्छी है तो आप खड़े होकर कह दीजिए कि अग्निवीर योजना अच्छी है. इसके बाद अनुराग ठाकुर ने खड़े होकर हिमाचल के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम गिनाए और कहा कि अग्निवीर में एम्प्लॉयमेंट की सौ फीसदी गारंटी है. इसके बाद अखिलेश ने कहा कि जब इतनी ही एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है इस योजना में तो आप उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों से कोटा देने के लिए क्यों कह रहे हो. मैं चयल के मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूं, आप बस नाम गिना रहे हो. इसके बाद अनुराग ठाकुर ने सेना में बतौर कैप्टन सेवारत होने का जिक्र किया. फिर अखिलेश ने कहा कि तकलीफ ये है कि अब मंत्री नहीं रहे. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से जबसे हारे हैं, कोई नमस्कार नहीं कर रहा इनको तकलीफ इसकी है. मैंने वो वीडियो देखा है बहुत ताकतवर कहते थे अपने आपको, जिसने हराया, उसको नहीं हटा पा रहे हैं. बात नहीं समझ आई न.
अखिलेश ने कहा कि महंगाई और मुनाफा आपने पार्ले जी से सीखा है. डीएपी की बोरी छोटी हो गई. अब इससे छोटी मत करना. उन्होंने इन्वेस्टर्स समिट का जिक्र किया और कहा कि हमारे यहां बड़े-बड़े समिट हुए और पांच लाख करोड़ के एमओयू साइन हो गए. क्या हुआ उस एमओयू का.
अखिलेश ने कहा कि लिपुलेख से ग्वालियर तक सड़क निर्माण पर सबसे राय मांगी गई थी. सपा ने 6 लेन रोड बनाने की सलाह दी थी. बाद में हमने देखा कि टेंडर हुआ चार लेन का. उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने पर भी सवाल उठाए और कहा कि जो सरकार संसद में किसानों की आय दोगुनी करने की बात कहती थी, हो गई आय दोगुनी. आप किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी भी नहीं दे रहे. अखिलेश ने कहा कि एक लाख करोड़ के एग्रो इंफ्रा फंड की बात पिछले बजट में सरकार ने कही थी. कुछ तो यूपी को मिला होगा. एक भी मंडी नहीं बनी.
आपने भागलपुर एक्सप्रेस-वे दिया, अच्छी बात है. आपने यूपी को एक्सप्रेसवे क्यों नहीं दिया. बुंदेलखंड का एक एक्सप्रेसवे यूपी सरकार ने बनाया, प्रधानमंत्रीजी ने उद्घाटन किया था. 15 हजार करोड़ रुपये से बना. रिपेयर का पैसा कौन देगा. ये एक्सप्रेसवे का भी मुनाफा नहीं हो रहा. इसको अगर आप सतना तक कर दें और इधर हरिद्वार तक तो लाभ होगा. इंडियन रोड कांग्रेस का सुझाव है कि मीन 12 मीटर होना चाहिए. जाकर देखिए कितना है. आप सेफ्टी से खिलवाड़ कर रहे हो. ये भी चार लेन है.
अखिलेश ने कहा कि यूपी के जो परिणाम हैं, हारे हैं ये. प्रधानमंत्रीजी जो पांच लाख वोट से जीतते थे, 10 लाख का टार्गेट था, कितने से जीते हैं? इतना काम किया होता तो क्या ऐसे नतीजे आते. पीडीए आज कहां खड़ा है. उन्होंने जनकपुर से अयोध्या बस से आने के दावे का भी जिक्र किया और मोबाइल बनने के दावे पर भी सरकार को घेरा. अखिलेश ने कहा कि सपा सरकार की इंडस्ट्रीज को लेकर जो पॉलिसी थी, हमने नोएडा में जमीन दी और मोबाइल बन नहीं रहा. उन्होंने तंज करते हुए कहा कि बिना जमीन के हवा में बना दो तो अलग बात है. अखिलेश ने कहा कि डबल इंजन की सरकार है. लखनऊ में भी आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है. ऐसा क्यों हो रहा है. उन्होंने कहा कि रेल एक्सीडेंट की खबर मिली. ऐसा लग रहा है कि रेल एक्सीडेंट और पेपर लीक में कॉम्पिटिशन चल रहा है कि कौन आगे निकल रहा है.
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार का ये लगातार 11वां बजट है. 11वें बजट के बाद भी केवल नाउम्मीदगी दिखाई दे रही है. जो चेहरों पर खुशी होनी चाहिए थी सरकार बनने के बाद, उतनी खुशी नहीं दिखाई दी. 11वें बजट में गांव, गरीब के लिए जो तकलीफ के मुद्दे हैं, वो नौ दो ग्यारह दिखाई दे रहा है मुझे. महंगाई में घर चलाना परिवार वाले बखूबी जानते हैं. सत्ता पक्ष के लोगों के जब आंकड़े देखता हूं, अगर इतना सबकुछ अच्छा हुआ है तो आप हंगर इंडेक्स में कहां खड़े हैं. आपने बड़ा सपना दिखाया मेक इन इंडिया. उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सांसद आते हैं, हमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला. प्रधानमंत्रीजी मिले हैं हमें. कोई आईआईएम मिला हो, कोई आईआईटी मिली हो. मेडिकल के क्षेत्र में कोई बड़ी संस्था आई हो. जो दो एम्स आए हैं, सपा की सरकार ने रायबरेली और गोरखपुर में जमीन दी तब आए. जो आ भी गए हैं, क्या उनमें इलाज हो पा रहा है. सपना तो ये भी दिखाया गया कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो नौकरियां मिलेंगी.
केंद्रीय मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा दोपहर 2.30 बजे उच्च सदन में बजट पर बोलेंगे.
कर्नाटक के चिकबलपुर से बीजेपी सांसद डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि ये बजट किसान बचाओ, गरीब बचाओ, युवा शक्ति बचाओ, नारी शक्ति बचाओ, देश बचाओ बजट है. उन्होंने यूपीए वन के संख्याबल की याद दिलाई और 34 दलों के गठबंधन की सरकार की याद दिलाई और 2009, 2014 और 2019 के चुनाव नतीजों का भी जिक्र किया. बीजेपी सांसद ने कहा कि इस बार हमारी सीटें कुछ कम हुई हैं लेकिन ये प्री-पोल अलायंस की सरकार है.
लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद अब आम बजट और जम्मू कश्मीर के बजट पर चर्चा की शुरुआत हो गई है.
राज्यसभा में बजट पर चर्चा हो रही है. एनसीपी (अजित पवार) के सांसद प्रफुल्ल पटेल ने आज बजट पर चर्चा की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि कोई चक्रव्यूह में नहीं फंसा है. सरकार की नीतियों की वजह से चक्रव्यूह में तो वे फंस गए हैं. ये प्रधानमंत्रीजी का बड़प्पन है कि वो कई बार कह चुके हैं कि आज हम जहां खड़े हैं, वहां तक पहुंचने में सभी सरकारों का योगदान है.
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रश्न संख्या 83 पर सप्लीमेंट्री के लिए मणिपुर से बीजेपी के सांसद महाराज संजाओबा लेशंबा का नाम पुकारा. इस पर लेशंबा ने कहा कि मेरा क्वेश्चन नंबर 83 नहीं है सर. 82 में क्वेश्चन किया है सर. इस पर सभापति ने अपने हाथ में लिखी पर्चा दिखाई जिस पर क्वेश्चन नंबर 83 था. सभापति ने कहा कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम.
कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने संसद में फ्री बिजली के लिए योजना के दावे पर सवाल उठाया. इसके जवाब में मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि तीन किलोवाट लगाने के लिए लगभग डेढ़ लाख खर्च है. इसमें 78 हजार हम सब्सिडी दे रहे हैं. बाकी पैसा 7 परसेंट ब्याज पर बैंक से फाइनेंस करा रहे हैं. जो 300 यूनिट से कम खर्च करते हैं, वो बेच सकते हैं और उससे पैसा वापस आ जाता है. रिन्यूबल एनर्जी खरीदी भी जा सकती है और इस तरह से ये फ्री है.
शिवराज सिंह चौहान ने कृषि से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने किसानों के हित में बहुत बड़ा कदम उठाया. पीएम मोदी एक लाख करोड़ रुपये का एग्रो इंफ्रा फंड लेकर आए. इस योजना के तहत अब तक पूरे देश में जिसमें 31 राज्य सम्मिलित है, 76 हजार 305 संरचनाओं का निर्माण कराया गया. चारो तरफ भंडारण की उचित व्यवस्था की गई है. किसान कोल्ड स्टोरेज में रखता है और जब दाम उचित मिलता है तब बेचता है. ये किसानों के लिए बहुत फायदे का सौदा है. इस पर पुरुषोत्तम रुपाला ने किसानों की समस्या को लेकर विस्तार से जानकारी देने के लिए आभार. स्पीकर ओम बिरला ने इस पर रुपाला को टोकते हुए कहा कि आप प्रश्न विस्तार से मत पूछिए. कृषि मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी बहुत विजनरी लीडर हैं. उन्होंने अन्नदाता को ऊर्जा दाता बनाने का संकल्प लिया है. इसमें तीन कम्पोनेंट हैं- कुसुम ए, कुसुम बी और कुसुम सी. कुसुम ए के तहत बंजर जमीन में सोलर पैनल लगाया जा सकता है. कुसूम बी में अपनी सिंचाई की व्यवस्था भी कर सकता है. झारखंड के हजारीबाग से बीजेपी के सांसद हजारीबाग से सांसद मनीष जायसवाल ने टमाटर की खेती को लेकर सवाल किया. इस पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों का समूह चाहे तो कोल्ड स्टोरेज लगा सकता है. किसी एक किसान के लिए ये फायदे का सौदा साबित नहीं होगा.
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राहुल गांधी ने लोकसभा में वायनाड में लैंडस्लाइड का मुद्दा उठाया और कहा कि इस दुखद घटना में 70 लोगों की मौत हुई है. इसे लेकर रक्षा मंत्री और केरल के मुख्यमंत्री से बात की है और हर संभव सहायता का निवेदन किया है. उन्होंने मुआवजा बढ़ाने के साथ ही पुनर्वास के लिए भी जल्द रोडमैप बनाने की भी मांग की. पिछले कुछ साल में लैंडस्लाइड की बढ़ती घटनाओं का जिक्र करते हुएराष्ट्रीय कार्य योजना बनाए जाने को भी जरूरी बताया. राहुल गांधी के यह मुद्दा उठाने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने हरसिमरत कौर बादल से बोलने के लिए कहा. विपक्ष के सदस्य इस पर हंगामा करने लगे. स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हर घटना दुखद घटना है. भविष्य में इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए कदम उठाने पर चर्चा हो रही है. आप हर घटना पर राजनीति करने लग जाओ, ये ठीक बात नहीं है. स्पीकर ने फिर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से बोला. संसदीय कार्य मंत्री ने सरकार की ओर से अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी दी और ये भी कहा कि सुबह-सुबह ही राज्यमंत्री को केरल भेजा गया है. संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कहा कि हम जल्दी ही डिटेल रिपोर्ट लेकर सदन को अवगत कराएंगे.
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर सदन सहमत हो और चेयर अनुमति दे तो सरकार इस हादसे को लेकर एक डिटेल रिपोर्ट के साथ आने को तैयार है. इस पर विपक्ष के किसी सदस्य ने कुछ कहा कि क्या आप बाहर जाने वाले हैं, मैं इसके लिए तैयार हूं. संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि दो सदस्यों ने फंड रिलीज करने की बात उठाई. पी चिदंबरम जी गृह मंत्री रहे हैं. सरकार वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही फंड रिलीज कर देती है. मंत्री जोसेफ कूरियन को सुबह-सुबह ही केरल भेज दिया गया है. एयर फोर्स, सेना, एनडीआरएफ को पहले ही मौके पर भेज दिया गया और वो वहां ग्राउंड पर काम कर रहे हैं. ये रेस्क्यू और रिलीफ का टाइम है. सरकार हर संभव कदम उठा रही है.
सभापति ने कहा कि जब मैं यहां आया तो पूरी जानकारी ली थी. प्रधानमंत्री एक्टिव हैं. एजेंसियां कोऑर्डिनेशन में हैं. राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि सभी ने यहां वायनाड की घटना पर कंसर्न व्यक्त किया है. ये केवल केरल का नहीं, देश का हादसा है और सभी द्रवित हैं. जो भी जरूरत होगी, वो पूरी की जाएगी. हमारा उद्धेलित होना स्वाभाविक है लेकिन इस तरह की घटना को एड्रेस करने का एक प्रॉसीजर है. पीएम ने सीएम से बात की है. जो सहायता पहुंचाई जानी चाहिए, वह पहुंचाई जा रही है. केंद्र और राज्य संपर्क में हैं. अभी प्राथमिक जरूरत है कि मलबे से बॉडी को निकाला जाए. जिनको बचाया जा सकता है, उनको बचाया जाए. मोदीजी की सरकार प्रो एक्टिव, प्रो रिस्पांसिबल है. सरकार की ओर से हाउस और देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वहां कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी. उसे पूरा किया जाएगा. जी किशन रेड्डी ने कहा कि सेना पहुंच गई है. अभी पिछले ही हफ्ते नेशनल लैंडस्लाइड इंस्टीट्यूट का गठन किया गया है.
सभापति ने बाद में उन सदस्यों को ये मुद्दा उठाने की अनुमति दी जिन्होंने चैंबर में मुलाकात कर ये विषय उठाने के लिए निवेदन किया था. सीपीआईएम के सांसद जॉन ब्रिटास ने सहायता के लिए तत्काल सेना को भेजने की मांग की. सीपीआई के सांसद संतोष कुमार ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की.आईयूएमएल सांसद अब्दुल वहाब ने केरल को तत्काल सहायता की मांग उठाई. केसी (एम) के जोस के मणि ने कहा कि बॉडी को 45 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ रहा है. केरल को कृपया हर सहायता दी जाए. जेबी मथेर ने कहा कि बच्चों और बड़ों समेत 43 मौतें दुखद हैं. इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के साथ ही पांच लाख करोड़ का सहायता पैकेज दिया जाए. राहत कार्य के लिए हेलिकॉप्टर दिया जाए. सीपीआई (एम) सांसद एए रहीम ने प्रॉपर राहत कार्य सुनिश्चित किया जाए और पूरी सहायता दी जाए. डॉक्टर वी शिवदासान ने भी हर सहायता उपलब्ध कराने की मांग की.
विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपका जो मन वो कहिए. उन्होंने कहा कि क्यों हंस रहे हैं, मैं कुछ भी कहता हूं तो साहब भी हंस रहे हैं और आप भी. इस पर जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैं नहीं हंस रहा हूं. मन दुखी है. सरकार एक्टिव है, गृह मंत्रालय सक्रिय है, मुख्यमंत्री एक्टिव हैं. इस पर विपक्ष के नेता ने कहा कि आपने जो कहा, वही सरकार बताए कि वहां क्या मिलिट्री गई है, क्या हो रहा है. इस पर जगदीप धनखड़ ने कहा कि आपका कटाक्ष मैं समझ गया हूं. विपक्ष के नेता ने कहा कि जो इंफॉर्मेशन आपके पास है, वही इंफॉर्मेशन सरकार यहां सदन को दे. सभापति ने उन्हें बैठने के लिए कहते हुए कहा कि आप यही कहना चाहते हैं न कि आपके सदस्यों को बोलने दूं.
विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा में केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया. विपक्ष ने इस पर नियम 267 के तहत चर्चा का नोटिस दिया था जिसे सभापति ने अस्वीकार कर दिया. सभापति ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस दुखद घटना के पीड़ितों की मदद कर रही हैं. पीएम ने भी सीएम से बात की है. केंद्र, राज्य को पूरा सहयोग कर रहा है.
राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने एक दिन पहले सदन में जया बच्चन की ओर से अपना पूरा नाम जया अमिताभ बच्चन लिए जाने पर आपत्ति जताने का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सदस्य के निर्वाचन सर्टिफिकेट से लेकर गजट तक, उनका पूरा नाम जया अमिताभ बच्चन ही दर्ज है. नाम और स्टाइल में परिवर्तन की एक प्रक्रिया होती है.
स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के सदस्यों से कहा कि मैंने पहले ही आग्रह कर दिया है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है. प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में अनुमति दे देंगे. विपक्ष के सदस्यों ने वायनाड लैंडस्लाइड, रेल दुर्घटना, चीन मुद्दे को लेकर हंगामा किया. स्पीकर ने कहा कि सारी घटना को लेकर मंत्रीजी ने मुझे जानकारी दे दी है. विषय उनके ध्यान में है.
लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने वायनाड में लैंडस्लाइड, रेल दुर्घटना और चीन के साथ सीमा पर हालात को लेकर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया. हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही जारी है.
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद पीवी अब्दुल वहाब ने केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड को लेकर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत चर्चा का नोटिस दिया है.
लोकसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर हुई चर्चा का जवाब देंगी. वित्त मंत्री शाम 4 बजे लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देंगी. संसद के दोनों सदनों में आज भी यूनियन बजट और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बजट पर चर्चा होगी.
संसद के चालू मॉनसून सत्र का आज सातवां दिन है. मॉनसून सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया था.