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आंदोलन कर रहे किसी किसान पर नहीं लगा UAPA या राजद्रोह, गृह मंत्रालय ने संसद में बताया

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन को ये जानकारी भी दी है कि दिल्ली पुलिस के अनुसार, राजद्रोह कानून या UAPA, आंदोलन कर रहे किसानों के विरुद्ध दर्ज किए गए किसी भी मामले में लागू नहीं किया गया है.

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गृह मंत्रालय ने संसद में दी किसानों के केस की जानकारी (फाइल फोटो-पीटीआई)
गृह मंत्रालय ने संसद में दी किसानों के केस की जानकारी (फाइल फोटो-पीटीआई)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • बुधवार को संसद में विपक्ष ने किया जमकर हंगामा
  • तृणमूल कांग्रेस के 6 राज्यसभा सांसदों को बाहर भी किया गया
  • पेगासस जासूसी कांड पर चर्चा चाहता है विपक्ष

किसानों को लेकर संसद के अंदर लगातार आवाज उठाई जा रही है. इस बीच राज्यसभा में गृह मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि 2020 से 20 जुलाई 2021 तक दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन से जुड़े 183 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये सभी जमानत पर हैं.

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन को जानकारी दी है कि दिल्ली पुलिस के अनुसार, राजद्रोह कानून या UAPA, आंदोलन कर रहे किसानों के विरुद्ध दर्ज किए गए किसी भी मामले में लागू नहीं किया गया है.

पुलिस और न्यायिक हिरासत में कितनी मौतें

गृह मंत्रालय से ये सवाल भी किया गया था कि पुलिस और न्यायिक हिरासत में कितनी मौतें हुई हैं. इस पर गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि 2020-21 में न्यायिक हिरासत में 1,840 और पुलिस हिरासत में 100  मौतों के मामले दर्ज हुए हैं.

वहीं, गृह मंत्रालय ने ये जानकारी भी दी है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 1 अप्रैल 2018 से 30 जून 2021 के दौरान हिरासत में हुई मौतों के 593 मामलों में आर्थिक मुआवजे के रूप में 15 करोड़ 90 लाख रुपए देने की सिफारिश की है. आयोग ने न्यायिक हिरासत में हुई मौतों के 4 मामलों में दोषी अफसरों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी की थी.

नागरिकता से जुड़े सवाल का भी जवाब

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि 30 जुलाई 2021 तक हिंदू समुदाय के 4046 लोगों के नागरिकता के आवेदन राज्य सरकारों के पास लंबित हैं और 10 आवेदन केंद्र सरकार के पास लंबित हैं.

सबसे अधिक 1541 लंबित नागरिकता आवेदन राजस्थान में हैं, गुजरात में 555, मध्य प्रदेश में 490, छत्तीसगढ़ में 268, उत्तर प्रदेश में 96 और उत्तराखंड में 39 आवेदन लंबित हैं. वहीं पिछले 5 सालों में 4171 विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता दी गई.

सबसे अधिक 1089 मामलों में भारतीय नागरिकता गुजरात में दी गई है.  जबकि राजस्थान में 751, मध्य प्रदेश में 535, महाराष्ट्र में 446, हरियाणा में 303, पश्चिम बंगाल में 146, यूपी में 145 और उत्तराखंड में 75 मामलों में नागरिकता दी गई है. 

जम्मू-कश्मीर में 3 साल में 400 एनकाउंटर

गृह मंत्रालय ने सदन को ये भी बताया है कि मई 2018 से जून 2021 के बीच जम्मू कश्मीर में 400 एनकाउंटर हुए हैं. इन एनकाउंटरों में 630 आतंकी मारे गए और 85 सुरक्षाबल के जवान शहीद हुए.

बुधवार को संसद में क्या हुआ

हर दिन की तरह बुधवार को भी संसद के दोनों की शुरुआत हंगामेदार ही रही. कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष हंगामा करने लगा और पेगासस पर चर्चा की मांग करने लगा. किसान विरोधा काले कानून वापस लो, के नारे गूंजने लगे. इसे देखते हुए दोनों ही सदन कुछ देर के लिए स्थगित कर दिए गए. 

हंगामे के बीच बिल पास

फिर कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष नहीं माना. इस दौरान शोरगुल के बीच ही कुछ बिल पारित करा लिए गए. लोकसभा से नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित हो गया. लोकसभा से ही The Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Bill, 2021 भी पारित हो गया. वहीं, राज्यसभा से एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित हुआ.

राज्यसभा से 6 सांसद कार्यवाही से बाहर किए गए

लगातार हंगामा करने और वेल तक जाकर प्लेकार्ड दिखाने वाले 6 सांसदों को राज्यसभा चेयरमैन ने पूरे दिन की कार्यवाही से बाहर कर दिया था. ये सभी सांसद तृणमूल कांग्रेस से थे, जो लगातार राज्यसभा में शोरगुल कर रहे थे. इन सांसदों के नाम डोला सेन, नदीमुल हक़, अबीर रंजन बिश्वास, शांता क्षेत्री, अर्पित घोष और मौसम नूर हैं.


 

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