गोवा: एयरपोर्ट पर होटल के लिए सरकार ने दी 60 साल के पट्टे पर जमीन, जानिए- क्यों खड़ा हो गया विवाद

गोवा सरकार ने हाल ही में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर होटल भूखंडों के 60-वर्षीय उप-पट्टे को मंजूरी दे दी, जिससे प्रक्रिया और स्थापित कानूनी मानदंडों के अनुपालन पर विवाद छिड़ गया. यह फैसला सरकारी जमीन की 40 साल की लीज अवधि से हटकर है. जीएमआर ने हवाई अड्डे के विकास के लिए गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स लिमिटेड (जीजीआईएएल) के साथ शुरुआती 40-वर्षीय रियायत समझौते का विरोध किया.

जीजीआईएएल के साथ 2016 के एक रियायत समझौते ने 40 साल की अवधि की स्थापना की, जो सरकारी भूमि पट्टों की स्टैंडर्ड प्रैक्टिस को दर्शाता है. जीजीआईएएल ने बाद में हवाई अड्डे के "सिटी साइड" क्षेत्र में होटल भूखंडों के लिए 60 साल के उप-पट्टे की मांग की, यह तर्क देते हुए कि यह शीर्ष होटल श्रृंखलाओं को आकर्षित करेगा और वित्तीय लेनदेन को सुरक्षित करेगा. जबकि इसने संभावित मुनाफे को भी मान्यता दी, महाधिवक्ता ने विस्तारित पट्टों के बारे में चिंता व्यक्त की और भूमि के निरंतर सरकारी स्वामित्व के लिए कैबिनेट की मंजूरी की सिफारिश की.

निर्णय में सीएम सावंत की दोहरी भूमिका को देखते हुए, त्वरित कार्रवाई ने हितों के संभावित टकराव के बारे में सवाल उठाए. दिलचस्प बात यह है कि गोवा आप प्रमुख अमित पालेकर ने इस फैसले की आलोचना की. मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि महाधिवक्ता की सलाह को नजरअंदाज कर लीज को 60 साल तक क्यों बढ़ाया गया. उन्होंने रियल एस्टेट उद्योग के साथ मुख्यमंत्री के कथित संबंधों के कारण हितों के संभावित टकराव पर चिंता व्यक्त की और तर्क दिया कि इस सौदे से गोवा के उन किसानों की कीमत पर जीएमआर को लाभ होगा जिन्होंने हवाईअड्डा परियोजना के लिए अपनी जमीन दी थी.