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कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार का फैसला- गरीबों को मिलेगा दो महीने का मुफ़्त राशन

केंद्र सरकार कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए गरीबों को अगले दो महीने का अनाज मुफ़्त देगी. इसके लिए 26,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे. सरकार की तरफ से यह घोषणा ऐसे समय की गई है, जब देश में कोरोना से हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं. 

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फोटो: PIB) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फोटो: PIB)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार का फैसला
  • गरीबों को दिया जाएगा दो महीने का मुफ़्त राशन
  • करीब 80 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा

कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार ने अगले दो महीने (मई और जून) के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है. केंद्र सरकार की इस पहल से 80 करोड़ लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है. 

बताया गया कि केंद्र सरकार कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अगले दो महीने का अनाज मुफ़्त देगी. इसके लिए 26,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जाएंगे. सरकार की तरफ से यह घोषणा ऐसे समय की गई है, जब देश में कोरोना से हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं. 

पीएम मोदी ने शुक्रवार को कहा कि जब देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, उस वक्त गरीबों को पोषण युक्त अनाज मिले यह बहुत महत्वपूर्ण है. सरकार इस योजना पर करीब 26 हजार करोड़ रुपये खर्च कर 80 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाएगी. गौरतलब है कि सरकार ने पिछले साल लॉकडाउन के समय इसी तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों को अनाज बांटे थे.

बता दें कि देश में कोरोना महामारी लगातार भयावह रूप लेती जा रही है. कई राज्यों में बेड्स से लेकर ऑक्सीजन तक की कमी के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में पीएम मोदी ने शुक्रवार को कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की. बैठक में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल और दिल्ली समेत कुछ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए. 

पीएम मोदी ने ऑक्सीजन के बारे में कहा कि इसकी आपूर्ति बढ़ाए जाने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. सभी संबंधित विभाग और मंत्रालय ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर मिलकर काम कर रहे हैं. बता दें कि कोरोना संकट के बीच देश में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है. कई राज्य इसका मुद्दा पीएम के सामने उठाया चुके हैं. 

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