मणिपुर विधानसभा का सत्र 28 फरवरी से, कैबिनेट मीटिंग में इन मुद्दों पर लगी मुहर

मणिपुर विधानसभा का सत्र 28 फरवरी से शुरू होगा. राज्य कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है. 12वें मणिपुर विधानसभा का यह पांचवां सत्र होगा. इस सत्र में कुछ अहम फैसले होने वाले हैं. कैबिनेट ने कमजोर क्षेत्रों में तैनात मणिपुर पुलिस कमांडो और अन्य राज्य बलों के लिए भत्ते में  बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. मणिपुर पुलिस कमांडो के भत्ते में तत्काल प्रभाव से 5000 रुपये की बढ़ोतरी किए जाने को मंजूरी दी गई है.

मणिपुर कैबिनेट ने फैसले किया है कि संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित अन्य राज्य बलों के भत्ते में 3000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी. राज्य कैबिनेट के प्रवक्ता मंत्री सपम रंजन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कैबिनेट में सात लिस्टेड एजेंडे रखे गए और तीन अनलिस्टेड भी जोड़े गए हैं. पांचवें सत्र में राज्यपाल का भी अभिभाषण भी शामिल होगा.

ये भी पढ़ें: मणिपुर में महत्वपूर्ण फैसले लेने की तैयारी कर रहा है केंद्र, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले CM बीरेन सिंह

सम्बंधित ख़बरें

असम की पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग कर रहे मणिपुर पुलिस कैडेटों के 2 ग्रुप में झड़प, 7 जवान घायल 

मणिपुर में उग्रवादियों ने फिर की गोलीबारी, 2 नागरिकों की मौत, तीन घायल 

मणिपुर हिंसा पर एक्शन मोड में केंद्र सरकार, तीन सदस्यों की टीम इम्फाल भेजी 

पानी पर तैरता पार्क, सबसे ज्यादा बारिश वाला गांव... भारत के नाम हैं ये 5 रिकॉर्ड  

म्यांमार-मणिपुर-असम ड्रग रूट पर NCB की बड़ी कार्रवाई, बराक नदी से 6 किलो हेरोइन बरामद 

कैबिनेट में इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा

कैबिनेट ने मणिपुर राज्य महिला आयोग के नियमों पर भी चर्चा की है. कैबिनेट ने सुरक्षा बलों विशेषकर सीएपीएफ, सेना, एआर को भी एक्स ग्रेशिया मुआवजे के लिए शामिल करने की मंजूरी दी है, जो राज्य में सेवा दे रहे हैं.

नियुक्ति एक साल के लिए बढ़ाने का फैसला

कैबिनेट ने मणिपुर नाम और स्थान विधेयक को भी अप्रूव किया है. इनके अलावा वीडीएफ कर्मियो की नियुक्ति को 1 अप्रैल 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2025 कर दिया है. मसलन, नियुक्ति प्रक्रिया की अवधि को एक साल के लिए बढ़ाया गया है.

ये भी पढ़ें: भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले राहुल गांधी की असली परीक्षा बंगाल प्रवेश के साथ शुरू होगी

किसानों-कर्मचारियों को लेकर भी हुए निर्णय

एक कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हिंसा के कारण राज्य में किसान खेती नहीं कर सके, इसलिए कैबिनेट ने पहले चरण में मुआवजे के लिए 3483 आवेदकों की सिफारिश की. कैबिनेट ने मुआवजे का 80% किरायेदार को और 20% मालिक को देने का भी फैसला किया. किसानों को 18.91 करोड़ रुपये बांटे जाएंगे. मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने एसएसए के तहत अनुबंध के आधार पर 742 कर्मचारियों की भर्ती करने का भी निर्णय लिया गया है.