नागालैंड में खुला लीगल सर्विसेज क्लिनिक, सेना के जवानों और पूर्व सैनिकों को न्याय दिलाने के लिए बड़ी पहल

रक्षा सेवा से जुड़े जवानों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को न्याय तक आसान पहुंच दिलाने के उद्देश्य से नागालैंड की राजधानी कोहिमा स्थित राज्य सैनिक बोर्ड (RSB) में शनिवार को लीगल सर्विसेज क्लिनिक का उद्घाटन किया गया.

सैनिकों और उनके आश्रितों को मिलेगी नि:शुल्क कानूनी सहायता

यह पहल राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के तहत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों व उनके आश्रितों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना है. यह उद्घाटन NALSA वीर परिवार सहायता योजना- 2025 के राष्ट्रीय शुभारंभ का हिस्सा था, जो सशस्त्र बलों को न्यायिक सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख योजना है.

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यह योजना NALSA, केंद्रीय सैनिक बोर्ड (KSB), राज्य सैनिक बोर्ड (RSB), जिला सैनिक बोर्ड (ZSB) और रक्षा मंत्रालय के अधीन पूर्व सैनिक कल्याण विभाग (DESW) के संयुक्त प्रयास से शुरू की गई है.

जस्टिस सूर्यकांत ने की उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता

सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एक साथ वर्चुअल तरीके से क्लिनिक्स के राष्ट्रीय स्तर पर उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस सूर्यकांत ने की.

इस कार्यक्रम में श्रीनगर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारी और विधिक समुदाय के सदस्य शामिल हुए.

किन समस्याओं की होगी सुनवाई?

नागालैंड में कोहिमा स्थित RSB में स्थापित यह कानूनी सेवा क्लिनिक नागालैंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (NSLSA) के सहयोग से शुरू किया गया है. यह क्लिनिक पेंशन विवाद, सेवा से जुड़ी सुविधाएं, पारिवारिक मुद्दे, संपत्ति अधिकार और नागरिक शिकायतों जैसे सैनिकों से जुड़े विशेष कानूनी मामलों को संबोधित करेगा.