दिल्ली-NCR के इस रेलवे स्टेशन का होगा कायापलट, गेमिंग जोन समेत मिलेंगी ये सुविधाएं
Ghaziabad Railway Station Redevelopment: भारतीय रेलवे लगातार रेलवे स्टेशनों के विकास कार्य में लगा हुआ है. रेलवे पूरे देश के प्रमुख शहरों के स्टेशन के आधुनिकीकरण का काम कर रहा है. नए दौर में रेलवे अब मुनाफे के इस सफर को यात्रियों के लिए और ज्यादा सुगम बनाने के प्रयास में है. इसी के तहत रेलवे दिल्ली-एनसीआर के गाजियाबाद रेलवे स्टेशन का भी कायापलट कर रहा है.
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वरुण सिन्हा
- नई दिल्ली,
- 17 जनवरी 2023,
- (अपडेटेड 17 जनवरी 2023, 12:05 PM IST)
Indian Railways: भारतीय रेलवे से हर रोज बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं. ऐसे में रेलवे लगातार स्टेशनों के विकास कार्य में लगा हुआ है. रेलवे की कोशिश ये है कि रेलवे स्टेशन को हाईटेक बनाया जाए. नए रेलवे स्टेशन को आम जानता के लिए अत्याधुनिक बनाया जाए उसके लिए देशभर के रेलवे स्टेशनों के विकास का काम किया जा रहा है.
दिल्ली-एनसीआर के रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए पहले ही रेलवे ने हरी झंडी दे दी है. इसमें गाजियाबाद स्टेशन पर विकास कार्य के लिए 336 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. रेलवे की मानें तो अगले कुछ सालों में दिल्ली और एनसीआर के रेलवे स्टेशन की तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी और यात्रियों को कई आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी.
जहां तक गाजियाबाद रेलवे स्टेशन की बात है तो इसमें यात्रियों के लिए अत्याधुनिक फूड कोर्ट, बच्चो के लिए गेमिंग जोन, वातानुकूलित वेटिंग हॉल और यात्रियों की सुविधा के लिए एक्सक्लेटर की व्यवस्था होगी. इसके अलावा रेलवे के वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की स्कीम के तहत इसमें लोकल कारीगरों के उत्पाद, गाजियाबाद की मशहूर उत्पादों की झलक भी आपको स्टॉल पर देखने को मिलेगी.
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रेल मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित गाजियाबाद रेलवे स्टेशन का मॉडल और डिजाइन काफी मॉर्डन है. आधुनिक सुविधाओं से लैस गाजियाबाद रेलवे स्टेशन का मॉडल वर्ल्ड क्लास दिखाई दे रहा है. बता दें कि देशभर में रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प करने का काम चल रहा है.
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पश्चिम मध्य रेलवे के रानी कमलापति स्टेशन, पश्चिम रेलवे के गांधीनगर राजधानी स्टेशन और दक्षिण पश्चिम रेलवे के सर एम.विश्वेश्वरैया टर्मिनल स्टेशन को विकसित करके चालू कर दिया गया है. बता दें कि स्टेशनों के निर्माण के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, क्योंकि स्टेशन विकास कार्यक्रम की प्रकृति जटिल है. इसमें कई हितधारक और विभिन्न वैधानिक मंजूरी शामिल हैं.
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