कृषि कानूनों के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में कल अहम सुनवाई

Posted by :- Devang Gautam

कृषि कानूनों के खिलाफ दायर याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. अर्जी केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दायर की गई है. 

संत बाबा राम सिंह ने सुसाइड नोट में क्या लिखा

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संत बाबा राम सिंह ने सुसाइड नोट में लिखा कि किसानों का दुख देखा. वो अपना हक लेने के लिए सड़कों पर हैं. बहुत दिल दुखा है. सरकार न्याय नहीं दे रही. जुल्म है. जुल्म करना पाप है,जुल्म सहना भी पाप है. राम सिंह आगे लिखते हैं कि किसी ने किसानों के हक में और जुल्म के खिलाफ कुछ नहीं किया. कइयों ने सम्मान वापस किए. यह जुल्म के खिलाफ आवाज है और कीर्ति-किसानों के हक में आवाज है. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह.
 

संत बाबा राम सिंह ने खुद को मारी गोली

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सिंघु बार्डर पर किसानों के धरने में शामिल संत बाबा राम सिंह ने खुद को गोली मार ली. उनकी मौत हो गई है. बाबा राम सिंह करनाल के रहने वाले थे. उनका एक सुसाइड नोट भी सामने आया है. उन्होंने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए उनके हक के लिए आवाज बुलंद की है. संत बाबा राम सिंह किसान थे और हरियाणा एसजीपीसी के नेता थे.
 

अर्जुन चौटाला किसानों के साथ धरने पर बैठे

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इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के छोटे बेटे अर्जुन चौटाला राजस्थान-हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के साथ धरने पर बैठे हैं. वो सैकड़ों समर्थकों के साथ किसानों के बीच पहुंचे. बता दें किसानों ने 14 दिसंबर के बाद से राजस्थान-हरियाणा बॉर्डर को सील किया हुआ है. 

गजेंद्र शेखावत बोले- देशभर के किसान सरकार के साथ

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केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आजतक से बात करते हुए कहा कि देशभर के किसान सरकार के साथ हैं. दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसान सीखी सिखाई बातें बोल रहे हैं. वे अपने नेताओं की बात सुन रहे हैं. गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां किसानों का इस्तेमाल कर रही है. 

चीनी निर्यात पर सब्सिडी देगी मोदी सरकार, 5 करोड़ गन्ना किसानों को तोहफा

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3500 करोड़ रुपए की सब्सिडी, प्रत्यक्ष निर्यात का मूल्य 18000 करोड़ रु. किसानों के खाते में जाएगा। इसके अलावा घोषित सब्सिडी का 5361 करोड़ रुपया एक सप्ताह में किसानों के खाते में जमा कर दिया जाएगा: केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर https://t.co/FCgMy11Mz9

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 16, 2020

किसान सम्मेलन में पहुंचे कृषि मंत्री

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पंजाब के किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ आप जैसे किसान नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों का समर्थन करने के लिए इकट्ठा हुए। मैं आप सब का स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ग्वालियर किसान सम्मेलन में pic.twitter.com/NsdFmR3RwW

— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 16, 2020

पीएम खुद किसानों से बात करें: संजय राउत

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किसान आंदोलन पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि सरकार अगर चाहती तो किसानों के साथ बैठकर आधे घंटे में यह मसला खत्म कर सकती है. प्रधानमंत्री खुद हस्तक्षेप करेंगे तो यह पांच मिनट में हल हो जाएगा. मोदी जी इतने बड़े नेता हैं उनकी बात सब लोग मानेंगे. आप (PM) खुद बात कीजिए, देखिए क्या चमत्कार होता है.

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

Posted by :- Mohit Grover

अदालत ने कहा है कि वो किसान संगठनों का पक्ष सुनेंगे, साथ ही सरकार से पूछा कि अबतक समझौता क्यों नहीं हुआ. अदालत की ओर से अब किसान संगठनों को नोटिस दिया गया है, अदालत का कहना है कि ऐसे मुद्दों पर जल्द से जल्द समझौता होना चाहिए. अदालत ने सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाने को कहा है, ताकि दोनों आपस में मुद्दे पर चर्चा कर सकें. 

SC ने पूछा- सड़कें किसने बंद की है?

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अदालत में वकील जीएस मणि ने कहा कि मैं किसान परिवार से आता हूं, इसलिए अपील की है. जिसपर अदालत ने उनसे जमीन के बारे में पूछा, वकील ने बताया कि उनकी ज़मीन तमिलनाडु में है. जिसपर चीफ जस्टिस ने कहा कि तमिलनाडु की स्थिति को पंजाब-हरियाणा से नहीं तोला जा सकता है. चीफ जस्टिस ने अदालत में कहा कि जो याचिकाकर्ता हैं, उनके पास कोई ठोस दलील नहीं है. ऐसे में रास्ते किसने बंद किए हैं. जिसपर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस ने रास्ते बंद किए हैं. जिसपर CJI ने कहा कि जमीन पर मौजूद आप ही मेन पार्टी हैं.

वकील ने दिया शाहीन बाग का हवाला

Posted by :- Mohit Grover

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप चाहते हैं बॉर्डर खोल दिए जाएं. जिसपर वकील ने कहा कि अदालत ने शाहीन बाग केस के वक्त कहा था कि सड़कें जाम नहीं होनी चाहिए. बार-बार शाहीन बाग का हवाला देने पर चीफ जस्टिस ने वकील को टोका, उन्होंने कहा कि वहां पर कितने लोगों ने रास्ता रोका था? कानून व्यवस्था के मामलों में मिसाल नहीं दी जा सकती है. चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या किसान संगठनों को केस में पार्टी बनाया गया है. 

सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई

Posted by :- Mohit Grover

दिल्ली की सीमा पर किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग केस का हवाला दिया गया. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण विषय है. सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से अपील की है कि हरीश साल्वे ऐसे ही एक मामले में दलील देना चाहते हैं. हालांकि, जज की ओर से हरीश साल्वे को बहस में शामिल करने से इनकार कर दिया गया. 

दिल्ली-नोएडा बॉर्डर फिर बंद

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किसानों ने एक बार फिर दिल्ली और नोएडा सीमा को बंद कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई से पहले किसानों ने अपने आंदोलन को धार दी है. कुछ दिन पहले नोएडा सीमा को खोला गया था, लेकिन अब दूसरे संगठन ने यहां मोर्चा संभाला है.  

Noida: Protesting farmers block Noida Link Road towards Delhi at Chilla border pic.twitter.com/SrGc3miU76

— ANI UP (@ANINewsUP) December 16, 2020

यातायात अपडेट
नॉएडा-दलित प्रेरणा स्थल से DND टोल मार्ग पर यातायात का डायवर्जन किया गया।
यातायात हेल्पलाइन न0- 9971009001 pic.twitter.com/7IDII8JOjl

— Noida Traffic Police (@noidatraffic) December 16, 2020

सिद्धू ने उठाया इंश्योरेंस का मुद्दा

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कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर कृषि कानूनों के मसले पर सरकार पर निशाना साधा है. नवजोत सिद्धू ने वीडियो ट्वीट कर कहा कि इंश्योरेंस के नाम पर किसानों को लूटने का काम हो रहा है और कंपनियों को सीधा फायदा हो रहा है. पहले जब सरकारी कंपनी इंश्योरेंस करती थी, तबतक किसान को फायदा होता था.  

Farmers know well that the Central Govt. backed Corporate take-over of Indian Agriculture is growing rapidly, Crop Insurance Companies have replaced Govt. Insurance... Looting Farmers & State exchequer with high premiums and negligible payments for Crop Failure. #IndiaWithFarmers pic.twitter.com/7Aup6qomot

— Navjot Singh Sidhu (@sherryontopp) December 16, 2020

सरकार को किसान संगठनों का लिखित जवाब- संशोधन स्वीकार नहीं

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बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सरकार को लिखित में जवाब दिया गया है. किसान मोर्चा ने सरकार से अपील की है कि वो उनके आंदोलन को बदनाम ना करें और अगर बात करनी है तो सभी किसानों से एक साथ बात करें. 

सरकार को किसान संगठनों का लिखित जवाब- संशोधन स्वीकार नहीं, आंदोलन को बदनाम ना करें
 

सनी देओल को मिली Y श्रेणी की सुरक्षा

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद और अभिनेता सनी देओल की सुरक्षा बढ़ाई है. सनी देओल को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, यानी अब उनके साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीम मौजूद रहेगी. 
 

पूरी खबर पढ़ें: बीजेपी सांसद सनी देओल को मिली Y श्रेणी की सुरक्षा, 11 जवान-2 PSO रहेंगे साथ

गतिरोध जारी, पीएम ने की अपील

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किसानों और सरकार के बीच में गतिरोध जारी है. किसान संगठन पीछे नहीं हट रहे हैं और सरकार के सामने अपनी मांग पर अड़े हुए हैं. किसान आंदोलन को धार दे रहे हैं, अन्य राज्यों से भी दिल्ली किसान कूच कर रहे हैं. बुधवार को किसानों ने दिल्ली-नोएडा का चिल्ला बॉर्डर बंद करने की बात कही है. 

दूसरी ओर पीएम मोदी ने एक बार फिर कृषि कानूनों को किसानों के लिए हितकारी बताया है. पीएम मोदी ने कहा है कि विपक्ष किसानों को डरा रहा है और भड़काने की कोशिश कर रहा है. 

किसान आंदोलन पर सुप्रीम सुनवाई

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सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को किसान आंदोलन से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई होनी है. इनमें दिल्ली की सीमाओं पर भीड़ इकट्ठा करने, कोरोना वायरस के संकट को लेकर याचिका लगाई गई है. इसके अलावा किसान आंदोलन में मानवाधिकारों, पुलिस एक्शन और किसानों की मांग मानने की अपील की गई है. चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की बेंच सुनवाई करेगी.