Koo-Google के बाद अब Facebook ने सरकार को सौंपी पहली कंप्लायंस रिपोर्ट

सोशल मीडिया को लेकर नए आईटी नियमों के बीच केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच जहां एक तरफ तकरार अभी शांत होती नजर नहीं आ रही है, वहीं दूसरी तरफ ट्विटर के अलावा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने नियमों के तहत काम करना शुरू कर दिया है. जिसमें अब फेसबुक ने अपनी पहली कंप्लायंस रिपोर्ट (Compliance Report) सरकार को सौंप दी है. इससे पहले भारतीय प्लेटफॉर्म कू और गूगल ने अपनी पहली कंप्लायंस रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी. 

जानकारी के मुताबिक फेसबुक ने 15 मई से 15 जून तक के डेटा के आधार पर यह रिपोर्ट सौंपी है.  जिसमें उसने बताया है कि फेसबुक द्वारा 95 फीसदी से ज्यादा कंटेंट पर कार्रवाई की गयी है. वहीं इंस्टाग्राम ने निगरानी करते हुए 80 फीसदी मामलों में कार्रवाई की है. फेसबुक ने अभद्र भाषा, हिंसक ग्राफिक, ड्रग्स, आतंकी विचार, आत्महत्या और खुद को नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट के अलावा नग्नता से जुड़ कंटेंट पर भी कार्रवाई की है.  

वहीं इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर ही उत्पीड़न और छेड़छाड़ से जुड़े मामलों में कम सक्रियता से निगरानी की है. जहां एक तरफ फेसबुक ने इस मामले में 37 फीसदी कार्रवाई की है वहीं इंस्टाग्राम ने 43 फीसदी की दर से एक्शन लिया है. 

दरअसल, 26 मई से लागू हुए नए आईटी नियमों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हर महीने एक रिपोर्ट जारी करनी है, जिसमें उन्हें बताना होगा कि उनके पास कितनी शिकायतें आईं और उन्होंने उसपर क्या एक्शन लिया. ये शिकायत कंटेंट, आपत्तिजनक पोस्ट, कॉपीराइट या अन्य किसी चीज़ को लेकर हो सकती है. 

कू ने दी अपनी पहली कंप्लायंस रिपोर्ट

नए आईटी नियमों के तहत कू ने जून महीने की कंप्लायंस रिपोर्ट  सौंप दी है, कंपनी का कहना है कि वह हर महीने की पहली तारीख को अपनी रिपोर्ट देगी, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी मौजूद रहेगी. रिपोर्ट के मुताबिक, जून में कू के पास कुल 5502 रिपोर्ट आईं. इनमें उसने 1253 पोस्ट को हटाया और बाकी पोस्ट के खिलाफ अन्य एक्शन लिया. 

गूगल ने सरकार को सौंपी अपनी पहली रिपोर्ट

सर्च इंजन गूगल ने भी अप्रैल की कंप्लायंस रिपोर्ट दे दी है. गूगल के पास करीब 96 फीसदी शिकायतें कॉपीराइट को लेकर आई थीं. गूगल के पास 1 से 30 अप्रैल के बीच 27 हजार से ज्यादा शिकायतें आई थीं.

बता दें कि भारत सरकार के नए आईटी नियमों को अधिकतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने मान लिया है, लेकिन ट्विटर की ओर से अभी आपत्ति जताई जा रही है. यही कारण है कि ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच कई मोर्चों पर जंग चल रही है.  

 

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