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राज्यों के पास अब भी 1.33 करोड़ वैक्सीन डोज उपलब्ध, अगले 3 दिन में और सप्लाई होगी: स्वास्थ्य मंत्रालय

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को निशुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रही है. भारत सरकार सभी राज्यों को टीकों की सीधी खरीद की सुविधा भी प्रदान कर रही है.

कोरोना वैक्सीन कोरोना वैक्सीन
स्टोरी हाइलाइट्स
  • टीकाकरण पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान
  • राज्यों के पास अब भी टीके की 1.33 करोड़ डोज

देश में कोरोना टीकाकरण का अभियान तेजी से जारी है. इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों को कोरोना के टीके की 25 करोड़ से अधिक खुराक प्रदान की गई है. मंत्रालय की ओर से कहा गया कि राज्यों के पास अब भी टीके की 1.33 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध हैं. 

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को निशुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रही है. भारत सरकार सभी राज्यों को टीकों की सीधी खरीद की सुविधा भी प्रदान कर रही है. जांच, बीमारी का पता लगाने, उपचार और कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ-साथ महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए टीकाकरण भारत सरकार की व्यापक रणनीति का एक अभिन्न स्तंभ है. 

कोविड-19 टीकाकरण की तीसरे चरण की उदारीकृत और त्वरित रणनीति का कामकाज एक मई 2021 से शुरू हो गया है. रणनीति के तहत, हर महीने केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला (सीडीएल) द्वारा मंजूरी प्राप्त किसी भी निर्माता के टीकों की 50% खुराक भारत सरकार द्वारा खरीदी जाएगी. भारत सरकार ये खुराक राज्य सरकारों को पूरी तरह से निशुल्क उपलब्ध कराना जारी रखेगी जैसा कि पहले किया जा रहा था. 

मंत्रालय ने बताया कि भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों को कोविड टीके की 25 करोड़ से अधिक खुराक (25,06,41,440) मुफ्त श्रेणी और राज्यों द्वारा सीधी खरीद की श्रेणी के माध्यम से प्रदान की है. इसमें से कुल खपत (वेस्टेज सहित) 23,74,21,808 खुराक (आज सुबह आठ बजे उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार) है. 

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 1.33 करोड़ से ज्यादा (1,33,68,727) खुराक उपलब्ध हैं जिन्हें दिया जाना बाकी है. इसके अलावा टीके की तीन लाख से ज्यादा (3,81,750) से ज्यादा खुराक प्रक्रियारत हैं और अगले तीन दिनों में राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों को प्रदान कर दी जाएंगी. 

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