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महुआ मोइत्रा के बाद सुरजेवाला पहुंचे SC, CBI-ED चीफ का कार्यकाल बढ़ाने वाले अध्यादेश को दी चुनौती

भारत सरकार ईडी और सीबीआई के निदेशकों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाई थी. नए अध्यादेश के मुताबिक, सीबीआई और ईडी चीफ की नियुक्ति पहले 2 साल के लिए की जाएगी. इसके बाद तीन साल का (1+1+1) करके एक्सटेंशन दिया जाएगा. एक-एक साल के लिए तीन एक्सटेंशन दिए जा सकते हैं. लेकिन यह कुल 5 साल से अधिक नहीं होना चाहिए.

रणदीप सुरजेवाला और महुआ मोइत्रा (फाइल फोटो) रणदीप सुरजेवाला और महुआ मोइत्रा (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • केंद्र ने ईडी और सीबीआई चीफ का बढ़ाया कार्यकाल
  • 2 साल से 5 साल किया गया कार्यकाल, SC में दाखिल हुईं 3 याचिकाएं

केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के चीफ का कार्यकाल 2 साल से 5 साल तक बढ़ाने का फैसला किया था. अब केंद्र के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इससे पहले टीएमसी सांसद सांसद महुआ मोइत्रा और वकील एम एल शर्मा ने भी मामले में याचिका दाखिल की है. 

भारत सरकार ईडी और सीबीआई के निदेशकों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाई थी. नए अध्यादेश के मुताबिक, सीबीआई और ईडी चीफ की नियुक्ति पहले 2 साल के लिए की जाएगी. इसके बाद तीन साल का (1+1+1) करके एक्सटेंशन दिया जाएगा. एक-एक साल के लिए तीन एक्सटेंशन दिए जा सकते हैं. लेकिन यह कुल 5 साल से अधिक नहीं होना चाहिए.

'सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं बदल सकती सरकार'

महुआ मोइत्रा ने केंद्र सरकार के ईडी और सीबीआई के कार्यकाल को बढ़ाने वाले अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल की. उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि केंद्र अपने अध्यादेश के जरिए कोर्ट के आदेश को अमान्य नहीं ठहरा सकती. मोइत्रा ने कहा, जब सीबीआई और ईडी प्रमुख का कार्यकाल सिर्फ दो साल का है, तो 1 साल का एक्सटेंशन शॉर्ट एक्सटेंशन नहीं हो सकता. उन्होंने सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा, सरकार ऐसे सीबीआई और ईडी चीफ को चुन रही है, जो उन्हें जांच एजेंसियों पर नियंत्रण दे सके. इससे एजेंसियों की स्वतंत्रता भी प्रभावित होगी. 

वहीं, एम एल शर्मा ने याचिका में कहा था कि केंद्र का अध्यादेश असंवैधानिक, मनमाना और संविधान के साथ धोखाधड़ी है. दोनों सदन में बहुमत के बिना सरकार को कोई अध्यादेश जारी करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है।

सरकार ने ईडी चीफ का बढ़ाया कार्यकाल

सरकार ने अध्यादेश के बाद ईडी चीफ संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया था. सरकार का ये फैसला ऐसे वक्त पर आया, जब विपक्ष सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाता रहा है. हालांकि, सरकार हमेशा इन आरोपों को नकारती रही है. 


 

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