कस्टडी में केजरीवाल ने जारी किया आदेश? ED ने कहा- हिरासत में सरकारी फाइलों पर पूरी तरह रोक

शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ईडी हिरासत से दूसरा आदेश जारी किया था. अब इसी आदेश पर आम आदमी पार्टी फसंती नजर आ रही है. ईडी हिरासत से केजरीवाल के आदेश को लेकर पहले बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई. अब ईडी ने भी इस पर शिकंजा कस दिया है.

ईडी सूत्रों के हवाले से खबर है कि कस्टडी में केजरीवाल से कोई हस्ताक्षर नहीं कराए गए. ईडी हेडक्वार्टर के भीतर सरकारी फाइलों पर रोक है. ईडी का कहना है कि हिरासत में सरकारी फाइलों पर पूरी तरह से रोक है. केजरीवाल से हिरासत में हस्ताक्षर नहीं कराए गए हैं. ऐसे में जालसाजी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. 

ईडी का कहना है कि केजरीवाल रोजाना शाम सात बजे अपने वकील से मिलते हैं. केजरीवाल पर लगातार सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है. ईडी किसी तरह की संभावित जालसाजी का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. इस संबंध में आंतरिक जांच की जा रही है. ईडी कस्टडी में केजरीवाल और कविता की मुलाकातों को लेकर भी पूछताछ की गई. 

क्या है मामला?

शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ईडी हिरासत से दूसरा आदेश जारी किया था. इस निर्देश में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री से ये सुनिश्चित करने को कहा गया था कि राजधानी के अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिकों में लोगों को मुफ्त दवाएं मिलती रहें.

आम आदमी पार्टी के मंत्री और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ईडी की हिरासत से दूसरा निर्देश जारी किया है, जिसमें ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि दिल्लीवासियों को अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिक में निशुल्क दवाइयाे मिलती रहें.

भारद्वाज ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली वालों को मुफ्त दवा और मुफ्त टेस्ट मिलता रहे. वह लगातार अस्पतालों का दौरा करने को कहते थे. पता नहीं अरविंद केजरीवाल किस मिट्टी के बने हैं कि उन्हें ईडी की हिरासत में होते हुए भी दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य की चिंता है. मुख्यमंत्री मोहल्ला क्लीनिक में दवाइयां नहीं होने से चिंतित हैं. उन्होंने मुझे आदेश दिए हैं कि मोहल्ला क्लीनिक में दवाइयां और टेस्ट मुफ्त मिलता रहे. उनका आदेश मेरे लिए भगवान के आदेश की तरह है.

बीजेपी ने LG और ED से की थी शिकायत

बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और ईडी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने केजरीवाल की ओर से जारी किए गए आदेश को अवैध और असंवैधानिक बताते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की है.

सिरसा ने कहा कि आज मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और ईडी को आतिशी और उनके साथियों के खिलाफ शिकायत की है, जिन्होंने मुख्यमंत्री के नाम के एक अवैध ऑर्डर दिखाया और कहा कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऑर्डर है. उन्होंने ये कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ईडी की कस्टडी में रहते हुए जेल में रहते हुए ऑर्डर पास किया है, ये पूरी तरह से अवैध और असंवैधानिक है. ये मुख्यमंत्री के ऑफिस का दुरुपयोग है. ये दिल्ली की जनता के साथ की गई आपराधिक साजिश है. दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग किया है. क्योंकि ईडी की कस्टडी में रहते हुए केजरीवाल कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते. इसका कोई प्रावधान नहीं है. इसके बावजूद केजरीवाल के नाम से ये गलत काम किया गया है.

उन्होंने कहा कि इसे लेकर मैंने उपराज्यपाल से आग्रह किया है कि तुरंत इसकी जांच की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए. मुख्यमंत्री का ऑफिस अवैध तरीके से चलाने के लिए जो-जो लोग शामिल थे, उन सबके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए.

23 मार्च को जारी किया था पहला आदेश

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाने के अपने दावे के तहत 23 मार्च को अपना पहला आदेश जारी किया था. उन्होंने जल मंत्री आतिशी को दिल्ली के कई इलाकों में पेयजल व सीवर की समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया था.

आतिशी ने अरविंद केजरीवाल से मिले निर्देशों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए था कि मुख्यमंत्री को पता चला कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर से जुड़ी काफी समस्याएं सामने आ रही हैं. इसे लेकर वह चिंतित हैं. उन्होंने मुझे तुरंत इन समस्याओं का समाधान कराने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री का मानना है कि उनके जेल में होने के कारण लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए.

शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए थे केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी के सिविल लाइंस इलाके में उनके आधिकारिक आवास पर तलाशी के बाद मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया था. दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ी अनियमितताओं में उनकी कथित भूमिका के संबंध में 'विस्तृत और निरंतर पूछताछ' के लिए उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया था. अपनी गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है. आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि वह दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे और जरूरत पड़ने पर जेल से सरकार चलाएंगे.