AAP नेता अमानतुल्लाह खान बोले- सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से मस्जिदों को नुकसान, PM मोदी को लिखी चिट्ठी
अमानतुल्लाह खान के मुताबिक कई पुरानी मस्जिदों को संभावित नुक्सान हो सकता है. ऐसे में उनकी तरफ से केंद्र से दस दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है.
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स्टोरी हाइलाइट्स
- अमानतुल्लाह खान ने साधा सेंट्रल विस्टा पर निशाना
- मस्जिदों को नुकसान की जताई आशंका
- पीएम मोदी को लिखी है चिट्ठी
केंद्र के महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद अब आप नेता अमानतुल्लाह खान ने इस प्रोजेक्ट पर निशाना साधा है. उन्होंने दावा कर दिया है कि सेंट्रल विस्टा की वजह से उस इलाके में बनी कई मस्जिदों को नुकसान पहुंच सकता है. इस मुद्दे पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिख दी है.
अमानतुल्लाह खान ने साधा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर निशाना
अमानतुल्लाह खान के मुताबिक कई पुरानी मस्जिदों को संभावित नुकसान हो सकता है. ऐसे में उनकी तरफ से केंद्र से दस दिन के भीतर जवाब मांगा गया है. वे कहते हैं कि सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट की वजह से कई पुरानी मस्जिदों को संभावित नुकसान की ख़बर मिली थी, इस मामले में आज प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर मस्जिदों को नुक़सान न पहुंचाने की मांग की और दस दिनों के अंदर इस मुद्दे पर सरकार का स्पष्टीकरण मांगा है.
वहीं दिल्ली वक़्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने चेतावनी जारी करते हुए कह दिया है कि मस्जिदों के साथ हुए नुकसान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने बयान में कहा है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की वजह से मानसिंह रोड पर ज़ाब्ता गंज मस्जिद, वाइस प्रेसिडेंट आवास की मस्जिद और कृषि भवन की मस्जिद को नुक़सान पहुंचाया जा सकता है. किसी भी हालात में इन मस्जिदों को नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अमानतुल्लाह ने जरूर ये मुद्दा उठाया है लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया है.
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हाई कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी
बता दें कि हाल ही में हाई कोर्ट के फैसले के बाद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली है. कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपील की गई थी कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी जाए. दलीद दी गई थी कि कोरोना काल में इस परियोजना का चलना ठीक नहीं है. लेकिन अब कोर्ट ने तमाम दलीलों को खारिज कर दिया है और याचिकाकर्ता को फटकार भी पड़ गई है. सिर्फ यहीं नहीं कोर्ट की तरफ से याचिकाकर्ता पर एक लाख का जुर्माना भी लगा दिया गया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मंशा पर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि इस प्रोजेक्ट को जबरन रोकने के लिए याचिका लगाई गई थी.
