आंध्रः भूमि घोटाले पर सीएम जगन मोहन रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा पत्र, किया ये दावा

आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती भूमि घोटाले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा है. राज्य सरकार ने भूमि घोटाले की SIT जांच पर हाई कोर्ट की ओर से लगाई गई रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को यह पत्र लिखा है. पत्र में टीडीपी सदस्यों, पूर्व की चंद्रबाबू नायडू सरकार में अधिकारियों को लेकर शीर्ष कोर्ट को पत्र लिखा गया है. पत्र में दावा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज घोटाले की जांच को प्रभावित कर रहे हैं. 

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एस ए बोबडे को पत्र लिखा है. पत्र में आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा जज आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जजों को प्रभावित कर रहे हैं, यहां तक कि रोस्टर व्यवस्था पर भी उनका असर दिख रहा है.

आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के कथित हस्तक्षेप के बारे में मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे से शिकायत की है. सरकार का कहना है कि विपक्षी तेलुगू देशम पार्टी (TDP) के हितों की रक्षा के लिए एक जज ने हस्तक्षेप किया है. 

पत्र में लिखा है, "जून 2014 से मई 2019 तक एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के शासन में थे. उनके कार्यकाल के दौरान हुए सभी सौदों की जांच के आदेश दिए गए हैं. 2019 में सत्ता में आने के बाद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने जांच के आदेश दिए हैं लेकिन जज ने राज्य में न्याय प्रशासन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है."

पत्र में कहा गया है कि धोखाधड़ी और अपराध की जांच की शिकायत इस आधार पर रोकी गई है कि लेनदेन में शामिल धन अभियुक्त द्वारा दोबारा चुकाया गया है. लेकिन ऐसे आदेशों से न्यायपालिका के प्रत्येक न्यायिक मिसाल और प्राथमिक सिद्धांत का उल्लंघन हो रहा है. जांच पर इस तरह की रोक टीडीपी सदस्यों को बचाने के लिए लगाई जा रही है. 

मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने मुख्य न्यायाधीश से राज्य की न्यायपालिका की निष्पक्षता बनाए रखने और उसे सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को लेकर विचार करने की अपील की है.

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