महाराष्ट्र सरकार ने पहली कक्षा से हिंदी की अनिवार्यता का फैसला रद्द कर दिया है और संबंधित नोटिफिकेशन वापस ले लिया है. एक बयान में कहा गया कि कोई भी भाषा थोपने का सवाल ही नहीं उठता. सरकार ने एक समिति बनाई है जिसकी रिपोर्ट के बाद त्रिभाषा फार्मूला लागू किया जाएगा.