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महाराष्ट्र सरकार ने खोला खजाना, बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का पैकेज

महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के पैकेज का शुक्रवार को ऐलान किया है. ये राशि दिवाली से पहले दी जाएगी. उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली सरकार गृह निर्माण के लिए 5 हजार करोड़ का पैकेज देगी. 

सीएम उद्धव ठाकरे (फाइल फोटो) सीएम उद्धव ठाकरे (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का पैकेज
  • महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को किया ऐलान
  • गृह निर्माण के लिए 5 हजार करोड़ देगी सरकार

महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के पैकेज का शुक्रवार को ऐलान किया है. ये राशि दिवाली से पहले दी जाएगी. उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली सरकार गृह निर्माण के लिए 5 हजार करोड़ देगी. सरकार फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर 10 हजार रुपये देगी. इसके अलावा बागों के लिए प्रति हेक्टेयर 25000 रुपये देने की घोषणा की गई है.

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य ने 10,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है. दिवाली से पहले राशि का वितरण किया जाएगा. 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि बाढ़ और बारिश से प्रभावित लोगों को मदद देना सरकार का कर्तव्य है. समीक्षा बैठक के बाद  मैंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में विभिन्न कार्यों के लिए किसानों और प्रभावित लोगों को 10000 करोड़ रुपये की मदद देने का फैसला किया है. सीएम ने कहा कि हम दिवाली तक लोगों तक यह मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. 

महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश और बाढ़ की वजह से किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है. राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सोमवार को सोलापुर में हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे. हालांकि, सोलापुर में सीएम उद्धव को किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा था. बता दें कि बारिश और बाढ़ से लाखों हेक्टेयर भूमि पर लगी फसल बर्बाद हो गई है. 

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महाराष्ट्र के नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी बारामती के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित किसानों की केंद्र सरकार की ओर से मदद करने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे. बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करते वक्त अठावले ने कहा कि राज्य सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है. इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि राज्य सरकार को पचास हजार रुपये की मदद तुरंत देनी चाहिए.


 

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