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महाराष्ट्र में महंगा होगा सरकारी बस का सफर, हर महीने 90 करोड़ के घाटे के बाद लिया फैसला

गुरुवार को महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट के आला अधिकारीयों की एक बैठक हुई थी, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया. महाराष्ट्र सरकार की ट्रांसपोर्ट सेवा को मुफ्त सेवाओं की वजह से हर महीने 90 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा था. अब इस घाटे को कम करने के लिए सरकार ने किराए के दाम बढ़ाने का फैसला लिया है.

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महाराष्ट्र में सरकारी बसों का किराया महंगा हो गया है
महाराष्ट्र में सरकारी बसों का किराया महंगा हो गया है

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान लाडली बहनों पर मुफ्त की योजनाओं की बौछार करने वाली सरकार अब पैसे जुटाने के लिए नए-नए तरीके अपनाने में लगी है. लिहाजा महाराष्ट्र सरकार की बस के सफर का लाभ उठाने के लिए आपको आज से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे. महाराष्ट्र में सरकारी बस के टिकट के दाम में आज से 15 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. इसका ऐलान परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने किया है.

दरअसल, गुरुवार को महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट के आला अधिकारीयों की एक बैठक हुई थी, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया. महाराष्ट्र सरकार की ट्रांसपोर्ट सेवा को मुफ्त सेवाओं की वजह से हर महीने 90 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा था. अब इस घाटे को कम करने के लिए सरकार ने किराए के दाम बढ़ाने का फैसला लिया है. 

इसके साथ ही मुंबई में ऑटो-टैक्सी के किराए में भी भारी बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है. टैक्सी सर्विस के लिए बेसिक दाम 28 रुपये थे, इसे बढ़ाकर अब 31 रुपये करने का फैसला हुआ है. दूसरी ओर ऑटो सर्विस के लिए अभी तक बेसिक दाम 23 रुपये थे, इसे बढ़ाकर अब 26 रुपये कर दिया गया है.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने साफ कर दिया है कि महिलाओं के लिए आधे दाम में टिकट देने और सीनियर सिटीजंस को मुफ्त सफर की योजनाएं  आगे भी जारी रहेंगी. 

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महाराष्ट्र में चुनाव से पहले महायुति सरकार ने महिला, सीनियर सिटीजंस, किसान और अन्य तबकों के लिए बड़ी योजनाओं का ऐलान किया था. इनका योजनाओं का कुल मूल्य 1 लाख करोड़ से ज्यादा था. जिसमें लाडकी बहिण योजना के अंतर्गत हर पात्र महिला को हर महीने 1500 रुपये दिए जा रहे हैं. जिन महिलाओं के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से ज्यादा है या जिन महिलाओं के परिवार के पास चार पहिया गाड़ी है, ऐसी महिलाओं को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा. हालांकि चुनाव के दौरान लाडकी बहिण योजना की रकम 1500 रुपये से बढाकर 2100 रुपये करने का भी वादा महायुति ने किया था, इस पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं हुआ है.

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