लोन माफी, फसलों के नुकसान की भरपाई और MSP... महाराष्ट्र में सड़कों पर क्यों उतरे किसान?
नागपुर-हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूर्व मंत्री बच्चू कडू के नेतृत्व में 'महाअल्गार मोर्चा' चल रहा है. किसान लोन माफी, बारिश से हुए नुकसान की भरपाई और न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार ने 32,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है.
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ऋत्विक भालेकर
- नई दिल्ली,
- 30 अक्टूबर 2025,
- (अपडेटेड 30 अक्टूबर 2025, 6:36 AM IST)
महाराष्ट्र में किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. पूर्व मंत्री बच्चू कडू के नेतृत्व में चल रहे 'महाअल्गार मोर्चा' ने नागपुर-हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44) को जाम कर दिया है. इस आंदोलन को एनसीपी (शरद पवार गुट), किसान सभा और राजू शेट्टी की पार्टी का समर्थन मिला है.
किसान संगठनों की मुख्य मांगें हैं, सम्पूर्ण कर्ज माफी, असमय बारिश से फसलों को हुए नुकसान की तुरंत भरपाई, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करना और दिव्यांग किसानों को 6,000 रुपये मासिक भत्ता देना.
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आंदोलनकारियों के जाम से यातायात पूरी तरह ठप हो गया है. बच्चू कडू ने सरकार को नागपुर में वार्ता के लिए अल्टीमेटम दिया है, साथ ही मुंबई में बातचीत के लिए मंत्रियों के कई निमंत्रण ठुकरा दिए हैं.
फसल बर्बाद होने से फूट-फूट कर रो रहे किसान
लातूर के किसान सुरेश चौहान की तस्वीरें वायरल हुईं, जिनमें वे अपनी बर्बाद हुई सोयाबीन की फसल देखकर फूट-फूट कर रो रहे हैं. दो दिनों की भारी बारिश और बाढ़ के पानी ने उनका पूरा खेत तबाह कर दिया. चौहान ने कहा कि सरकार की राहत राशि अब तक नहीं मिली, जिससे परिवार दीपावली तक नहीं मना सका.
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इसी बीच, परभणी में गुस्साए किसानों ने जिला कलेक्टर की कार पर पथराव कर दिया. पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.
सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किसानों के विरोध पर क्या कहा?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार किसानों की पीड़ा समझती है और अब तक 32,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज का वितरण शुरू कर दिया गया है. उन्होंने आंदोलनकारियों से अपील की कि वे आम जनता का जनजीवन बाधित न करें और संवाद के ज़रिए समाधान खोजें.
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फडणवीस ने कहा कि "हमारा उद्देश्य बैंकों को राहत देने के लिए लोन माफ़ करना नहीं, बल्कि किसानों तक वास्तविक सहायता पहुंचाना है, जिनकी जमीनें और फसलें बर्बाद हो गई हैं." राज्य में 29 जिलों के लगभग 68 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें नष्ट हुई हैं. ऐसे में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले यह किसान संकट सरकार के लिए एक बड़ी परीक्षा बन गया है.
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