Mahalaxmi Racecourse रि-डेवलमपेंट के खिलाफ 24 हजार लोग, मुंबई के Green Lungs पर क्या है BMC का प्लान?

मुंबई वासियों ने महालक्ष्मी रेसकोर्स रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ एक कैम्पेन शुरू किया है. इस जगह को देश की आर्थिक राजधानी के ग्रीन लंग्स के रूप में जाना जाता है. महालक्ष्मी रेसकोर्स को फिर से विकसित करने की महाराष्ट्र सरकार की योजना के खिलाफ Change.org पर चलाई जा रही एक प्ली पर 24000 से अधिक हस्ताक्षर आए हैं. 

विरोध के बीच, बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल सरकार के प्रस्ताव को पेश करने के लिए गुरुवार को एक खुली बैठक को संबोधित करेंगे. 30 जनवरी को एक आम बैठक में प्रस्ताव रखे जाने से पहले रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब (RWITC) के सदस्यों को उनके प्रश्नों पर स्पष्टीकरण दिया जाएगा. तारदेव के निवासी डॉ नीलेश बक्सी ने इस मुद्दे पर इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि हम एक जनहित याचिका (PLI) दायर करने की प्रक्रिया में है और बहुत जल्द विरोध प्रदर्शन भी शुरू होगा.

उन्होंने कहा, 'मैं पिछले दो साल से इस रेसकोर्स पर टहलने आता रहा हूं. पूरे शहर में इस तरह का कोई खुला क्षेत्र नहीं है. अगर यहां विकास हुआ, तो रेसिंग ट्रैक अस्तित्व में नहीं रहेगा और धीरे.धीरे यहां कोई घुड़ दौड़ नहीं होगी. मुंबई की बिगड़ती वायु गुणवत्ता का भी सवाल है. एमेच्योर राइडर्स क्लब सरकार की योजना के विरोध में एक जनहित याचिका दायर करने की योजना बना रहा है. हम इस प्रस्ताव को रोकने के लिए विरोध भी करेंगे. आरडब्ल्यूआईटीसी के सदस्यों पर इस प्रस्ताव को मंजूरी देने का दबाव है अन्यथा लीज का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा'.

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दूसरी ओर, आरडब्ल्यूआईटीसी के पूर्व अध्यक्ष विवेक जैन ने कहा, 'ओपन हाउस मीटिंग खत्म होने के बाद हम कुछ भी बोलने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे. हमारे पास कुछ प्रश्न हैं जो ओपन हाउस में पूछे जाएंगे. नागरिकों और RWITC को ध्यान में रखते हुए हम उनके हित को प्राथमिकता में रखेंगे'. 

महालक्ष्मी रेसकोर्स को लेकर महाराष्ट्र सरकार का प्रस्ताव क्या है?

महालक्ष्मी रेसकोर्स के नाम से मशहूर आरडब्ल्यूआईटीसी की लीज रिन्यू होनी है. 6 दिसंबर, 2023 को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ आरडब्ल्यूआईटीसी सदस्यों की आखिरी बैठक के अनुसार, यह निर्णय लिया गया कि रेसकोर्स लीज के रिन्यू होने पर मुख्यमंत्री अपनी पसंद के 50 लोगों को लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए नामांकित कर सकेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री हर साल तीन लोगों को निःशुल्क आजीवन सदस्यता के लिए नामांकित कर सकेंगे और नगर निगम आयुक्त हर साल एक व्यक्ति को नामांकित कर सकेंगे. 226 एकड़ में से 91 एकड़ जमीन आरडब्ल्यूआईटीसी के पास रहेगी और 120 एकड़ जमीन रिडेवलेपमेंट प्रोजेक्ट के लिए ली जाएगी.

राज्य सरकार आरडब्ल्यूआईटीसी लीज को अगले 30 वर्षों के लिए रिन्यू करने की संभावना है. हॉर्स ऑनर्स (घोड़ा मालिकों) को इस प्रस्ताव पर सहमत करने के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) रेसकोर्स में अस्तबल (Stables) के पुनर्निर्माण पर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च करेगा. आरडब्ल्यूआईटीसी ने 30 जनवरी को होने वाली एक आम बैठक के लिए पहले ही एक नोटिस जारी कर दिया है. क्लब के 2,000 सदस्यों में से लगभग 75 प्रतिशत को स्टेट-आरडब्ल्यूआईटीसी सौदे के लिए अनुमोदन करना होगा.

रेसकोर्स रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का विरोध क्यों कर रहे मुंबईवासी?

रेसकोर्स रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ मुंबई निवासी तनुज भाटिया ने  कैम्पेन शुरू किया था. इस कैम्पेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और अजीत पवार से हस्तक्षेप की मांग की गई है. प्रोजेक्ट का विरोध करने वालों का कहना है कि महालक्ष्मी रेसकोर्स, एक Grade II-B हेरिटेज साइट है, जो 140 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है. इस जगह का रिडेवलपमेंट इसके हेरिटेज स्टेटस को समाप्त कर देगा.