आधार नंबर नहीं, तो पेंशन और भविष्य निधि का पैसा नहीं

मध्यप्रदेश सरकार ने केन्द्र से आदेश मिलने के बाद तीन जिलों खण्डवा, हरदा एवं होशंगाबाद में एक जनवरी के बाद से आधार कार्ड नहीं होने पर पेंशन एवं भविष्य निधि की जमा पूंजी देने पर रोक लगा दी है. शीघ्र ही यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी.
आधिकारिक जानकारी के अनुसार इन तीनों जिलों के हजारों सदस्यों को भविष्य निधि संगठन ने पत्र द्वारा यह सूचित करना शुरू कर दिया है. जल्द ही इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा. केन्द्र से शुक्रवार ही आदेश मिलने के बाद आनन-फानन में इसे लागू किया गया है. रसोई गैस एवं कैरोसिन उपभोक्ताओं को आधार नंबर नहीं होने पर नकद सब्सिडी हस्तांतरित करने के लिए पहले ही बता दिया गया था, लेकिन उतना मौका भविष्य निधि संगठन एवं उसके सदस्यों को नहीं दिया गया है.
राज्य सरकार ने शुक्रवार को केन्द्र सरकार से मिले आदेश के हवाले से कहा कि 31 दिसंबर तक देश के 43 (फिलहाल प्रदेश के तीन) जिलों के सभी भविष्य निधि सदस्यों एवं पेंशनधारियों के आधार नंबर हर हाल में एकत्रित कर उन्हें बैंक खाते से जोड़ दिया जाए. इसके लिए अधिकारियों को संस्थानों एवं जिला प्रशासन की मदद एवं शिविर लगाने से लेकर अन्य तरीके अपनाने की सलाह दी गई है. इन जिलों की जानकारी एकत्रित होने के तत्काल बाद अन्य बचे हुए जिलों में यह अभियान चलाने को कहा गया है.