ADR ने निकाली पार्टियों के दावे की हवा, हर जगह बढ़ रहे अपराधी

चुनाव में राजनीतिक दल दागी उम्मीदवारों को टिकट ना देने का दावा करते नहीं थकते लेकिन ADR भोपाल की स्टडी ने राजनीतिक पार्टियों के दावों की हवा निकाल दी है. स्टडी के मुताबिक मध्य प्रदेश में ना केवल राजनीतिक दल ना केवल दागियों को टिकट दे रहे हैं बल्कि पिछले चुनाव के मुकाबले उनकी संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है.  

मध्य प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले टिकट काटने और बांटने की रस्साकशी के बीच एमपी इलेक्शन वॉच की मौजूदा विधायकों के आपराधिक मामलों की एक रिपोर्ट ने राजनैतिक पार्टियों और नेताओं को कटघरे में खड़ा दिया है.

मध्य प्रदेश इलेक्शन वॉच की कॉर्डिनेटर रोली शिवहरे के मुताबिक एडीआर ने 2013 विधानसभा चुनाव में दाखिल किए गए 230 में से 225 विधायकों के हलफनामों की पड़ताल की. जिनमें 68 पर आपराधिक और 43 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.  

इनमें से भी बीजेपी में दागी उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा है. रोली शिवहरे ने बताया कि स्टडी के मुताबिक बीजेपी के 28 विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, वहीं कांग्रेस के 12 विधायकों पर गंभीर मामले दर्ज हैं.

इस सूची में एक विधायक बहुजन समाज पार्टी से है तो वहीं 2 निर्दलीय विधायकों पर भी गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. इलेक्शन वॉच की एडीआर रिपोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार के 8 मंत्रियों के खिलाफ दर्ज मामले का भी खुलासा किया है जिन्होंने 2013 विधानसभा चुनाव के दौरान अपने शपथ पत्र में इसका जिक्र किया है.

'बढ़ रहे हैं दागी उम्मीदवार'- स्टडी

ADR का मानना है कि राजनीति में अपराधीकरण लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि स्टडी के मुताबिक 2008 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2013 के विधानसभा चुनाव में गंभीर आपराधिक मामलों के उम्मीदवारों की संख्या 12 फीसदी से बढ़कर 19 फीसदी तक पहुंच गई है.

इस मसले पर बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद प्रभात झा का कहना है ''एडीआर रिपोर्ट विधायकों के शपथ पत्र के आधार पर ही बनती है इसमें कुछ छिपाने लायक नहीं है. वहीं उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ऐसे किसी भी नेता को टिकट नहीं देगी जिस पर आपराधिक मामले दर्ज हैं.

वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने इस मामले में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी भले ऐसा न करे लेकिन कांग्रेस में आपराधिक रिकॉर्ड वाले को टिकट देने से परहेज़ किया जाएगा.