मध्यप्रदेश में परिवहन व्यवस्था में सुधार की कार्ययोजना बनेगी : शिवराज

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में परिवहन व्यवस्था में सुधार की विस्तृत कार्ययोजनाएं बनाई जाएं और उनमें बेहतर परिवहन सुविधाएं, बस स्टैंडों की देखरेख, सुधार आदि को शामिल किया जाए.

मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये हैं कि यह कार्ययोजना आगामी सत्ताईस अगस्त की बैठक में प्रस्तुत की जाएं. उन्होंने कहा कि परिवहन व्यवस्था की सुधार की योजना में यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए.

उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि प्रदेश के परिवहन कार्यालयों में पंजीयन और लायसेंस दिए जाने की व्यवस्था को सरल किया जाए ताकि परिवहन कार्यालयों से दलालों की व्यवस्था को समाप्त करने की योजना बनाई जाए. उन्होंने कहा कि वाहन चालन के लायसेंस, वाहन चालकों की समुचित जांच के बाद दिए जाएं. वाहन चालन के परमिट देते वक्त विभिन्न योजनाओं में जिन बेरोजगार युवाओं को वाहन दिए गए हैं, उनका ध्यान रखा जाए. उन्होंने परिवहन विभाग को लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्ति के लिए बधाई दी.

बैठक में बताया गया कि परिवहन विभाग द्वारा बीती तिमाही में 319 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया है, जो लक्ष्य का 114 प्रतिशत है. प्रदेश में बीस स्थान पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण कार्य चल रहा है. यह भी बताया गया कि विभाग में व्यापम के माध्यम से रिक्त पद भरे जा रहे हैं। साथ ही भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में आरटीओ भवन बनाने के लिए 40 करोड़ रुपए लागत की योजना बनाई गई है. विभाग द्वारा राज्य परिवहन निगम के शेष कार्यरत कर्मचारियों में से पात्र कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है.

विभाग में 86 प्रतिशत वाहन कर ऑनलाइन जमा किया जा रहा है. ड्राइविंग लायसेंस के लिए इंदौर और जबलपुर में आवेदकों से आनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं. विभाग द्वारा प्रदेश में मुख्य मार्गो पर चलने वाली बसों के लिए कम्प्यूटरीकृत टाइमटेबल बनाया जा रहा है.

बताया गया कि आईटीआई और बड़ी निजी आटो कंपनियों के साथ पीपीपी मोड में कामर्शियल लायसेंस के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने की योजना बनाई गई है.