EC के निर्देश पर अजय कुमार सिंह बने झारखंड के नए DGP, 1989 बैच के हैं IPS
झारखंड में चुनाव आयोग के निर्देश पर आईपीएस अजय कुमार सिंह को राज्य का नया डीजीपी बनाया गया है. वो 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं. चुनाव आयोग द्वारा अनुराग गुप्ता को डीजीपी पद से हटाए जाने के बाद राज्य सरकार से तीन नामों की सूची मांगी गई थी. झारखंड सरकार द्वारा तीन नाम दिए जाने के बाद इसमें से चुनाव आयोग ने अजय कुमार सिंह को डीजीपी के पद पर नियुक्त किया है.
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झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP)को बदल दिया है. अब झारखंड कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक (DGP) नियुक्त किया गया है.
न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यह कदम चुनाव आयोग द्वारा राज्य के कार्यवाहक डीजीपी अनुराग गुप्ता को हटाने के कुछ दिनों बाद उठाया है. चुनाव आयोग ने उनके पिछले चुनावों में 'अनियमितताओं" के आरोप के चलते यह फैसला लिया था.
1989 बैच के आईपीएस हैं अजय कुमार सिंह
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अजय कुमार सिंह, 1989 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा भेजे गए तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की सूची में से चुना गया है. इस सूची को चुनाव आयोग ने मंजूरी दी, जिसके बाद अजय कुमार सिंह की नियुक्ति की गई है.
इससे पहले, शनिवार को चुनाव आयोग ने आदेश दिया था कि कार्यवाहक डीजीपी अनुराग गुप्ता को उनके पद से हटाया जाए और राज्य सरकार से निर्देशित किया गया कि वरिष्ठतम डीजीपी-स्तरीय अधिकारी को अंतरिम रूप से डीजीपी का प्रभार सौंपा जाए.
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इसके साथ ही, राज्य सरकार को 21 अक्टूबर की सुबह तक तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों की सूची चुनाव आयोग को भेजने को कहा गया था, जिससे चुनाव आयोग नए डीजीपी की नियुक्ति कर सके.
झारखंड में दो चरणों में चुनाव
गौरतलब है कि झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव दो चरणों में, 13 और 20 नवंबर को होने वाले हैं. इसको लेकर चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई की कि राज्य में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव संपन्न हो सके. अनुराग गुप्ता पर पिछले चुनावों में चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप था, जिसके कारण आयोग ने उनके खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें हटाने का आदेश दिया.
अजय कुमार सिंह का चयन झारखंड के आगामी चुनावों को देखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. उन्हें राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके.
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