शाह के स्वागत के लिए झारखंड तैयार, पोस्टरों से हो रहा उपलब्धियों का बखान

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अमित शाह के तीन दिवसीय झारखंड दौरे को लेकर तैयारियां जोरो पर हैं. अमित शाह का ये दौरा 15 से 17 सितंबर तक प्रस्तावित है. इस दौरान शाह रांची और खूंटी में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. 17 सितंबर को शाह एक हजार सफाई कर्मियों को स्वच्छता की शपथ दिलवाएंगे.

राज्य में BJP के हजार दिन पूरे

गौरतलब है कि बीजेपी इन दिनों सत्ता में एक हजार दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में कई सरकारी कार्यक्रम कर रही है. इसमें हजार दिनों में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी दी जा रही है.

पोस्टरों के जरिए दिखाई जा रही विकास की तस्वीर

रांची का हर बड़ा चौक-चौराहा अमित शाह के आगमन और राज्य सरकार के एक हजार दिन की उपलब्धियों की बखान करते पोस्टरों से अटा पड़ा है. इसके तहत बीते एक पखवाड़े में उप-राष्ट्रपति सहित बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्री झारखंड आ चुके हैं. इसके जरिए यह दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि राज्य की रघुवर सरकार के एजेंडे में सिर्फ विकास और विकास ही एकमात्र मुद्दा है.

उपराष्ट्रपति भी कर चुके हैं झारखंड का दौरा

बीते दिनों उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू झारखंड के दौरे पर आये थे. इस दौरान उन्होंने भारत में बनने वाले देश के पहले ग्रीन सिटी की आधारशिला रखी थी. वहीं केंद्रीय भूतल परिवहन और शहरी विकास मंत्री नितिन गडकरी ने एक हजार करोड़ से ऊपर की योजनाओ का शिलान्यास किया था. इसी कड़ी में अब अमित शाह रांची दौरे पर आ रहे हैं. इन कार्यक्रमों में होने वाले खर्च को लेकर कांग्रेस विरोध में है. राज्य के कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा है कि राज्य के अस्पतालों में बच्चे मर रहे हैं. वहीं सरकार जश्न मना रही है.

क्या है जमीनी हकीकत?

वैसे राज्य की रघुवर दास सरकार भले ही पोस्टरों के जरिए ये जताने की कोशिश कर रही हो कि राज्य में काफी विकास हो रहा है, लेकिन वास्तव में जमीनी हकीकत कुछ अलग ही तस्वीर बयान करती है. इस साल की शुरुआत में हुए मोमेंटम झारखंड के समय राज्य में करीब तीन लाख करोड़ के निवेश संबंधी MOU हुए थे, लेकिन जमीन अधिग्रहण और कुछ दूसरे मुद्दों की वजह से इनमें से अधिकतर अभी तक कागजों में ही दर्ज हैं. रोजगार को लेकर समस्या भी काफी विकट है. अधिकतर प्रतियोगिता परीक्षा, नियमों के उल्लंघन या फिर शिक्षा से जुड़े सरकारी विभागों की अकर्मण्यता की वजह से अदालतों में फंस कर रह गई है.