जम्मू-कश्मीर में हड़ताल खत्म, जल्द बहाल होगी 100 फीसदी बिजली: उपराज्यपाल
जम्मू-कश्मीर में बिजली विकास विभाग के प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी है. बता दें कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (पीजीसीआई) के साथ पीडीडी के प्रस्तावित विलय को रोकने के लिए कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे. कर्मचारियों ने प्रशासन से लिखित आश्वासन के बाद हड़ताल वापस ले ली है.
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स्टोरी हाइलाइट्स
- जम्मू विश्वविद्यालय ने हड़ताल के मद्देनजर स्थगित कर दी परीक्षा
- शून्य से नीचे के तापमान के बीच ब्लैकआउट से जूझ रही घाटी
जम्मू-कश्मीर में बिजली विकास विभाग के प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी है. बता दें कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (पीजीसीआई) के साथ पीडीडी के प्रस्तावित विलय को रोकने के लिए कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे. कर्मचारियों ने प्रशासन से लिखित आश्वासन के बाद हड़ताल वापस ले ली है.
एजेंसी के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि संभागीय आयुक्त राघव लंगर और एडीजीपी मुकेश सिंह के नेतृत्व में एक आधिकारिक टीम ने सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात पीडीडी कर्मचारी संघ के महासचिव एस टिक्कू के नेतृत्व में नए सिरे से बातचीत की. उन्हें लिखित आश्वासन दिया.
उन्होंने कहा कि सरकार बिजली विकास विभाग (पीडीडी) के पीजीसीआई के साथ विलय पर रोक लगाने और इस पर फिर से विचार करने के लिए समिति गठित करने पर सहमत हो गई है. एक अधिकारी ने कहा कि प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ले ली है. वे मंगलवार को काम पर लौटेंगे. उन्होंने कहा कि 80 प्रतिशत बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है. हड़ताल सोमवार को लगातार तीसरे दिन तक चलती रही.
हड़ताल वापस लेना जनता के लिए एक राहत की बात है, क्योंकि घाटी शून्य से नीचे के तापमान का सामना कर रही है. बिजली कटौती में लोगों का जीना दूभर हो जाएगा. जम्मू संभाग में स्थिति को बदतर बना दिया है.
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प्रदर्शनकारियों को प्रशासन ने दिया लिखित आश्वासन
प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को वेतन समेत अन्य मुद्दों पर भी प्रशासन की ओर से आश्वासन मिला है. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में 60 फीसदी बिजली बहाल कर दी गई है. प्रशासन मंगलवार तक 100 फीसदी बिजली बहाल कर देगा.
जम्मू विश्वविद्यालय ने हड़ताल के मद्देनजर मंगलवार को स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन परीक्षा स्थगित कर दी है. पीडीडी के कर्मचारियों ने श्रीनगर और जम्मू में सरकार विरोधी प्रदर्शन किया और उपराज्यपाल से लिखित में इस आश्वासन की मांग की कि विलय के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक, प्रशासन ने जहां कर्मचारियों के साथ बातचीत की, वहीं बिजली आपूर्ति की बहाली में तेजी लाने के लिए जम्मू में कई बिजली वितरण सुविधाओं का भी जायजा लिया.
