जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए एक अहम फैसला लिया है. मंगलवार को एक सरकारी आदेश जारी कर 10 आईएएस और चार जेकेएएस अधिकारियों समेत कुल 14 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है. इन अधिकारियों में चार जिलों के डिप्टी कमिश्नर भी शामिल हैं. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आदेश के बाद यह तबादले तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं.
14 बड़े अफसरों के तबादले
इन तबादलों में कई अहम नियुक्तियां शामिल हैं. आईएएस नवीन एस एल, जो पहले परिवहन विभाग में सचिव थे, उन्हें सिविल एविएशन विभाग का सचिव बनाया गया है. उन्हें सिविल एविएशन कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है. इसके साथ डॉ. शाहिद इकबाल चौधरी को इस अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है. अवनी लवासा को परिवहन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है.
वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में बदलाव
सरकार ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के पद पर भी बदलाव किया है. सचिन कुमार वैश्य, जो पहले जम्मू के डिप्टी कमिश्नर थे, उन्हें अब श्राइन बोर्ड का नया सीईओ बनाया गया है. वहीं, पहले इस पद पर रहे अंशुल गर्ग को कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर की नई जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा, विकास कुंडल को जम्मू-कश्मीर सेवा चयन (JKSS) बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है.
चार जिलों के डिप्टी कमिश्नर बदले
राज्य के चार जिलों में नए डिप्टी कमिश्नरों की नियुक्ति की गई है. डॉ. राकेश मिन्हास को कठुआ से हटाकर जम्मू का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है. आयुषी सूदन को कुपवाड़ा से सांबा का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है. श्रीकांत बालासाहेब सुसे अब कुपवाड़ा के डिप्टी कमिश्नर होंगे. अशोक कुमार शर्मा को पूंछ का नया डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है, जबकि इंदु कंवल को बांदीपोरा का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है.
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इसके अलावा, अन्य अधिकारियों के तबादले भी हुए हैं. गुरपाल सिंह, जो जम्मू में सामाजिक कल्याण के निदेशक थे, उन्हें जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है. अनिल बंका को वित्त विभाग में विशेष सचिव का पद मिला है. मनज़ूर अहमद क़ादरी, जो बांदीपोरा के डिप्टी कमिश्नर थे, उन्हें अगले आदेश तक सामान्य प्रशासन विभाग में रखा गया है. वहीं राजेश शर्मा को कठुआ का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है.
नवीन एस एल को सिविल एविएशन कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार देने से यह साफ है कि सरकार कुछ विभागों में जिम्मेदारियों को एकीकृत कर रही है. इस फेरबदल का मकसद विभिन्न विभागों में प्रशासनिक स्थिरता और दक्षता लाना है. इन तबादलों से यह भी पता चलता है कि सरकार विभिन्न क्षेत्रों में नए नेतृत्व को मौका दे रही है. इन नियुक्तियों से प्रशासन में नई ऊर्जा आने की उम्मीद है.