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वाड्रा-डीएलएफ भूमि सौदे को हुड्डा सरकार की मंजूरी से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं: EC

चुनाव आयोग ने कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा और रियल स्टेट कंपनी डीएलएफ के बीच हुए भूमि सौदे को हरियाणा सरकार से मिली मंजूरी से चुनाव आचार संहिता का किसी तरह का उल्लंघन हुआ प्रतीत नहीं होता है.

भारत निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग

चुनाव आयोग ने कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा और रियल स्टेट कंपनी डीएलएफ के बीच हुए भूमि सौदे को हरियाणा सरकार से मिली मंजूरी से चुनाव आचार संहिता का किसी तरह का उल्लंघन हुआ प्रतीत नहीं होता है.

बीजेपी के चुनाव प्रकोष्ठ की ओर से लगाए गए आरोप के जवाब में चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा, 'चुनाव आचार संहिता के 12 सितंबर को प्रभावी होने के बाद इस विषय में हरियाणा सरकार की ओर से आचार संहिता का किसी तरह का उल्लंघन किए जाने की कोई बात नजर नहीं आती. हरियाणा में 15 अक्तूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में आचार संहिता लागू है.

वाड्रा के मालिकाना हक वाली कंपनी द्वारा डीएलएफ को बेची गई जमीन के दाखिल खारिज को हरियाणा सरकार की मंजूरी मिलने से चुनावी माहौल वाले राज्य में विवाद छिड़ गया है.

चुनाव आयोग के दो पृष्ठों वाले आदेश में कहा गया है कि सात अक्तूबर की तारीख वाली रिपोर्ट हरियाणा सरकार के वित्तीय आयुक्त और प्रधान सचिव को मिली थी. इसमें कहा गया है कि डीएलएफ लिमिटेड के पक्ष में लाइसेंस के नवीकरण और हस्तांतरण के अनुरोध पर फैसला विभाग में अक्तूबर 2012 से लंबित है. इसके तहत मालिकाना हक के मुद्दे के बारे में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई थी.

आयोग ने कहा कि शहरी और ग्रामीण योजना विभाग ने भूमि चकबंदी एवं भूमि रिकार्ड विभाग के महानिदेशक से यह स्पष्टीकरण मांगा था, जो अभी तक नहीं मिला है. आयोग ने राज्य सरकार का हवाला देते हुए कहा है कि इसलिए लाइसेंस का हस्तांतरण और नवीकरण का अनुरोध विभाग में लंबित है जिस पर तब से कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

हरियाणा सरकार के वित्तीय आयुक्त ने चुनाव आयोग को यह भी बताया है कि शहरी और ग्रामीण योजना विभाग में इस विषय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना तो चुनाव आचार संहिता के लागू रहने के दौरान ना ही इसके लागू होने से पहले किया गया.

चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य सरकार के चकबंदी निदेशक ने ऐसा ही जवाब दिया. चुनाव आयोग ने बीजेपी चुनाव प्रकोष्ठ के संयोजक आर रामकृष्ण से कहा है कि हरियाणा के मुख्य सचिव ने भी इस विषय में उपर्युक्त तथ्यात्मक स्थिति की पुष्टि की है.

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